झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारले जेठ १५ को बजेटलाई  दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको जगका रुपमा अथ्र्याएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले कर प्रणाली, कर्मचारी तलब, कृषि, निजी क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । कर छुटको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएपछि लाखौं करदाताले प्रत्यक्ष राहत पाउने भएका छन् ।  

विशेषगरी तल्लो र मध्यम आय भएका पारिश्रमिक लिने कर्मचारी तथा युवा उद्यमीहरू यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । उच्च आय भएका व्यक्तिहरूको कर दर पनि घटाइएकाले उपभोग र निजी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले मध्यम वर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने भए पनि सरकारको कर राजस्वमा तत्काल केही दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ । 

सरकारी कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा गरिएको व्यवस्थाले सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नेछ । नयाँ तलबमान र १० प्रतिशत कार्यसम्पादन–आधारित प्रोत्साहन भत्ताले समग्र पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारको दाबी छ । यसबाट बजारमा उपभोग बढ्ने सम्भावना छ, तर सरकारी खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ । 

सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । लाभान्वित हुनेमा निजामती कर्मचारी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल,सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक,अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी गरी तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका करिब ५ लाखभन्दा बढी पर्नेछन् । तलब, भत्ताको यो वृद्धिले राष्ट्रसेवकहरूलाई भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । 

मुलुक कृषि प्रधान देशभएपनि कृषकहरुले पर्याप्त कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसले व्यावसायिक कृषि विस्तार, उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण रोजगारी सिर्जनामा योगदान पु¥याउन सक्नेछ । तर कार्यक्रमको पहुँच र कार्यान्वयन क्षमता महत्वपूर्ण हुनेछ ।

बजेटमा उद्योग तथा व्यवसायका लागि सरकारले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ । यसबाट उत्पादन लागत घट्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउछन् । ‘कच्चापदार्थ महँगो हुँदा लागत नै बढ्ने गरेको थियो, सरकारले भन्सार शुल्क घटाउँदा केही राहत भएको हुनेछ,’ उनले बताए ।

आगामी बजेटमा सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृति, नाफा फिर्ता तथा उद्योग विस्तारसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा लगानी भित्राउनदेखि मुनाफा बाहिर लैजान कम्पनीहरुलाई मुस्किल पर्दै आएको थियो । बजेटमा आएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा लगानी वातावरण सुधार हुने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्तावले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ । यसले कर छली नियन्त्रण, औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार र राजस्व पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्न सक्ने देखिएको छ । बीजक लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना पनि यही उद्देश्यसँग जोडिएको छ ।

नेपाल यस्तो लट्री योजना राज्यले ल्याउन सकेको थिएन । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेबारे अझै सरकारी निकायहरु मोडालिटीमा पुग्न सकेका छैनन् । आन्तरीक राजस्व विभागका निर्देशक केशव रघुवंशी बजेट पास नभइसकेकाले यसको कार्यान्वयनको पाटोमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘बजेट पास भएपछि अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन योजना बनाउनेछ र कसरी कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल हुनेछ,’ उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले ‘सक्नेले छाडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान घोषणा गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । तर सक्षम नागरिकले स्वेच्छिक रूपमा सुविधा त्याग्ने विषय व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुला छ ।

हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३५ लाख भन्दा बढि छ । जेष्ठ नागरिकले ६८ वर्ष पूरा भएका नागरिकले मासिक रु. ४,००० पाउँछन् । एकल महिला विधवाले  मासिक रु. २ हजार ६६० प्राप्त गर्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पूर्ण अशक्तले मासिक रु. ४ हजार पाउछन भने अति अशक्त  लाई मासिक रु. २ हजार १२८ प्रदान गरिन्छ । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिः तोकिएका १० जाति (जस्तैः कुसुन्डा, राउटे, हायु आदि) ले मासिक रु. ४ हजार पाउँदै आएका छन ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग खासगरी जेष्ठ नागरिककोे नाममा भइरहेको सरकारी विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउँदै आएको छ ।  त्यसलाई सरकारले रोक्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयहरु प्रारम्भिक रूपमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुनेछ । यदि सुधार प्रभावकारी रूपमा लागू भए प्रशासनिक खर्च घट्ने र सेवा प्रवाहमा दक्षता बढ्ने सम्भावना छ । मन्त्रालय र यसमा विभाग, कार्यालय, प्रशासनिक संरचना, पदाधिकारी, सवारीसाधन, भवन सञ्चालन, प्रशासनिक खर्च तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र हटाउँदा ठूलो अबौँ बचत हुनेछ ।

मन्त्रालय घटाउँदा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवालय र सल्लाहकारको खर्च घट्छ । सरकारी गाडी, इन्धन, सुरक्षा, कार्यालय सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । प्रशासनिक दोहोरोपन हटेर कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च बचत हुनेछ । तर धेरै कर्मचारी स्थायी हुने भएकाले मन्त्रालय घटाउँदैमा तलब खर्च तुरुन्तै घट्दैन । कर्मचारीहरूलाई अन्य मन्त्रालय वा निकायमा समायोजन गरिनेछ । त्यसैले पहिलो वर्षमा बचत सीमित हुन सक्छ भने दीर्घकालमा प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्ने घोषणा राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था लागू भए पुँजी बजारमा नयाँ लगानी आकर्षित हुन सक्नेछ । 

अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी सरकारले ल्याएको बजेटले कर कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कर्मचारीको आय वृद्धि र प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयास गरेको देखिने बताउछन् । तर राजस्व संकलन, सरकारी खर्च व्यवस्थापन र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आगामी वर्षमा बजेटको सफलताको मुख्य परीक्षा हुने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ । ‘बजेटमा केही राम्रा पक्षहरु पनि आएका छन्,’ उनले भने,‘ती कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्नेले अर्थ राख्छ ।,’

 उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, लगानी बढाउने र मध्यम वर्गको विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । तर यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधिको वृद्धिमा निर्भर रहनेछ ।