“फ्री भिसा–फ्री टिकट” नीति पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवहारिक बनाउन सरकारले “फ्री भिसा–फ्री टिकट” नीतिको पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव ले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री यादवका अनुसार हालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा देखिएका व्यवहारिक चुनौती, बिचौलियाको दुरुपयोग तथा श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार घटाउन नीति पुनरावलोकन आवश्यक भएको हो। उनले “फ्री भिसा–फ्री टिकट” नीतिलाई समयानुकूल बनाउँदै “इथिकल रिक्रूटमेन्ट” र “एम्प्लोयर पे मोडेल” लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

उनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण माइग्रेसन प्रणालीलाई डिजिटाइज गर्ने काम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रि-डिपार्चरदेखि पुनःफिर्तीसम्मका सबै चरणलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याइने जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारी कुनै रोक्न सकिने प्रक्रिया नभएको तर त्यसलाई व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन राज्यले कडाइका साथ सुधार अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले नीति पुनरावलोकनका साथै वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ। उनले नीति परिवर्तनपछि श्रमिकको अधिकार संरक्षण, लागत घटाउने र रोजगारदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

मन्त्री यादवले सरकार परिणाममुखी काममा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।