काठमाडौँ । नेपालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका सबै प्राइभेट कम्पनीहरू अब अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘कम्पनी ऐन’ विधेयकमा यस्तो कठोर व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि निश्चित क्षेत्रका कम्पनीहरू मात्र पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकेरै ठूला लगानीकर्तालाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाको दफा १८ मा खास प्रकारका व्यवसाय र लगानी भएका कम्पनीहरूका लागि पब्लिक कम्पनी संस्थापना अनिवार्य गरिएको उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार खानी तथा खनिज उत्खनन, दूरसञ्चार सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्रको कारोबार गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य पब्लिक हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन कम्पनी र म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले पनि अब प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा कारोबार गर्न पाउने छैनन् । तर, सबैभन्दा चर्चा र विवादको केन्द्रमा मस्यौदाको एउटा उपखण्ड छ, जसमा भनिएको छ– ‘पचास करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको जुनसुकै व्यवसाय गर्ने कम्पनी अनिवार्य पब्लिक हुनुपर्नेछ ।’

यसअर्थ – तपाईँको व्यवसाय सफ्टवेयर निर्माण होस् वा सिमेन्ट उद्योग, यदि विदेशी लगानी ५० करोड रुपैयाँ नाघ्छ भने त्यो कम्पनीले आफूलाई पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका प्राइभेट कम्पनीहरूलाई सरकारले रूपान्तरणका लागि निश्चित समय दिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार त्यस्ता कम्पनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको दुई वर्षभित्र पब्लिकमा नगएमा ती कम्पनीहरूले ठुलो जरिवाना तिर्नुपर्नेछ र जरिवानासहित थप म्याद लिएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने प्रावधान मस्यौदामा छ । यसले गर्दा हाल प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा सञ्चालित धेरै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अब सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने वा कम्तीमा पब्लिक संरचनामा जानुपर्ने दबाबमा पर्नेछन् ।

यो प्रावधान लागु भएमा नेपालमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको संरचना पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ। सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, एशियन पेन्ट्स नेपाल, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीजस्ता कम्पनीहरू, जसले दशकौँदेखि प्राइभेट लिमिटेड संरचनामा कारोबार गर्दै आएका छन्, अब सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था ?

ठूला विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र उनीहरूको मुनाफा तथा सञ्चालन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘पब्लिक लिमिटेडमा जाँदा कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण, साधारण सभा र सुशासनका कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले वैदेशिक लगानीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  तर, निजी क्षेत्रका केही विज्ञहरूले भने यो प्रावधानले वैदेशिक लगानीको वातावरणमा संशय पैदा गर्न सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कम्पनीलाई पब्लिक बनाउनु राम्रो भएपनि सानो सीमा राखिदाँ लगानीकर्ता हच्किन सक्ने बताउछन् । ‘कम्पनीलाई पब्लिक बनाउनु राम्रो पक्ष हो, तर ५० करोडको सानो सीमा राखेर सबै क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्दा लगानीकर्ताहरू हच्किन सक्छन्,’  अग्रवालले भने । सेयर बजारमा के प्रभाव पर्ला ? यदि यो मस्यौदा हुबहु पारित भएमा नेपालको सेयर बजार (नेप्से) मा ठूलो संख्यामा नयाँ र बलिया कम्पनीहरू सूचीकृत हुने बाटो खुल्नेछ ।

उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रका ठूला वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरू पब्लिक हुँदा सर्वसाधारणले पनि ती कम्पनीको नाफामा हिस्सेदारी पाउने अवसर सिर्जना हुनेछ । अहिले धेरैजसो आकर्षक नाफा कमाउने विदेशी लगानीका कम्पनीहरू प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा रहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक हुँदैन । नयाँ ऐनले यो ‘गोपनीयता‘को अन्त्य गर्दै कर्पोरेट सुशासनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले यो मस्यौदामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको र चाँडै नै संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । यो ऐन पारित भएमा नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा एउटा ठूलो ‘डिपार्चर’ हुने निश्चित रहेको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

००० 

 अहिले चलिरहेका यी कम्पनीहरु पब्लिक हुनुपर्नेछ

दूरसञ्चार क्षेत्र

• एनसेल
• वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स 

बहुराष्ट्रिय (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका) कम्पनी

• सूर्य नेपाल
• डाबर नेपाल
• युनिलिभर नेपाल
• कोका–कोला बेभरेजेज नेपाल
• कार्ल्सबर्ग नेपाल

सिमेन्ट उद्योग

• होङ्सी शिवम् सिमेन्ट
• मारुती सिमेन्ट्स 
• ह्वासिन सिमेन्ट 
• नारायणी सिमेन्ट 
•  शिवम् सिमेन्ट