सुर्खेत । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सडक डिभिजन सुर्खेतले सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने चार निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको हो।

लिखित तथा मौखिक रूपमा बारम्बार ताकेता, निर्देशन र म्याद थप गर्दा पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा ठेक्का सम्झौताको सर्तअनुसार सम्झौता अन्त्य गरिएको डिभिजनका सूचना अधिकारी रुपेश केसीले जानकारी दिएका छन्। डिभिजनले सार्वजनिक सूचनामार्फत सुर्खेतमा सञ्चालित चारवटा सडक तथा पुल निर्माण आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो। सूचनाअनुसार निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दा पनि अपेक्षित प्रगति नभएकाले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।

सम्झौता अन्त्य गरिएका आयोजनाहरूमध्ये सहारे स्वास्थ्यचौकी–बेतेनी सडकअन्तर्गत गोचे खोलामाथि प्रि–स्ट्रेस्ड आरसिसी मोटरेबल पुल निर्माणको जिम्मा एमएस एड्भेन्चर जेभी बाँकेले पाएको थियो। त्यसैगरी, गुमी–पातिहाल्ना सडकअन्तर्गत भलुकुने खोलामा प्रिस्ट्रेस्ड आरसिसी पुल निर्माणको जिम्मा जयबुद्ध–नेपाल मेगा बिल्डर्स जेभी सुर्खेतलाई दिइएको थियो। 

सुर्खेत–जुम्ला सडकअन्तर्गत दैलेखको खुर्रा खोलामा आरसिसी पुल निर्माणको ठेक्का टिडीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनगढीले लिएको थियो भने रत्न राजमार्गअन्तर्गत हर्रे–बाङ्गेसिमल खण्डमा सडक पुनःस्थापना, नाला निर्माण तथा सडक संरक्षणको काम जनता बिल्डर्स भेरीगङ्गा–९ सुर्खेतले गरिरहेको थियो। यी चारवटै आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति नभएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९९७० तथा ठेक्का सम्झौताको जिसीसी अन्तर्गतका सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको डिभिजनले जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पोस्ट टर्मिनेसन इभालुएसन गरी कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र सरकारलाई हुन गएको आर्थिक क्षति सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै असुलउपर गरिने पनि सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ। 

डिभिजनले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा सम्पर्क गरी वित्तीय फरफारक प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सडक तथा पुल आयोजना लम्बिने समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारले रुग्ण ठेक्कामाथि कडाइ गर्दै आएको छ।