काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एअरलाइन्सले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विरुद्ध कडा असन्तुष्टि जनाउँदै सात दिनभित्र 'सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ' सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण नगरे साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ।

कम्पनीले क्यानका महानिर्देशकलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना कर्मचारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशका लागि आवश्यक पास उपलब्ध नगराइएकै कारण सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाइसक्दा पनि सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ।

हिमालय एअरलाइन्सका अनुसार कम्पनीले सन् २०२० (वि.सं. २०७७) मै सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति प्राप्त गरेको थियो। तर कुनै स्पष्ट कारणबिना अनुमति नवीकरण नगरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा जानुपरेको र वि.सं. २०८१ मा अदालतको परमादेशपछि मात्र अनुमति नवीकरण भएको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतको आदेशपछि कम्पनीले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सञ्चालनका लागि करोडौँ रुपैयाँ बराबरका उपकरण खरिद गर्नुका साथै सयौँ कर्मचारीलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। तर क्यानले विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध नगराउँदा सेवा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीका अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न नपाएकै कारण सन् २०२० देखि हालसम्म नेपाल वायुसेवा निगमलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कबापत रु. ३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार ३८० रुपैयाँ ८ पैसा तिर्नुपरेको छ। यही रकमलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिको रूपमा उल्लेख गर्दै कम्पनीले क्षतिपूर्तिको आधार बनाएको छ।

पत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ मा रहेको  व्यवस्थाविपरीत आफूमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाइएको छ। नियामक निकाय क्यान र सेवा प्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमबीचको मिलेमतोका कारण निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास भएको समेत हिमालय एअरलाइन्सको आरोप छ।

कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमसँगको विवादमा क्यान निष्क्रिय बनेको टिप्पणी गर्दै नियामक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ।

हिमालय एअरलाइन्सका प्रशासन उपाध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रको बोधार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवलाई समेत पठाइएको छ।

कम्पनीले सात दिनभित्र आफ्ना कर्मचारीलाई विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध गराई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालनको वातावरण नबनाइए साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायविरुद्ध कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

पत्रसहित