डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत
वक्यौता रकमवापतको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्ने भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले १६ अर्ब छुट दिएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन लागेको भन्दै वर्तमान सरकार...
- बिहिबार, भाद्र ६ २०८१
- अनलाइन नेपाल
- ४ मिनेट पाठ
ताजा अपडेट
-
यस्तो छ संसदीय छानबिन समितिमा दिएको रवि लामिछानेको बयान (पूर्णपाठ)
-
महासंघकै सक्रियता र निरन्तरको लगावका कारण अर्थतन्त्रमा आशा जागेको छ : अध्यक्ष ढकाल
-
संविधानका प्रगतिवादी कुरालाई पश्चगामी ढंगले संशोधन गरे अर्को जनआन्दोलन हुन्छ : झलनाथ खनाल
-
सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरी पाँचौं पटक ‘होटेलियर पावर लिस्ट’ मा
-
४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस
-
सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक
-
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी
-
कलेजो प्रत्यारोपण गर्न अब विदेश जान नपर्ने, काठमाडौं मेडिकल कलेजले पायो अनुमति
-
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंहलाई
धेरै पढिएको
