काठमाडौं । दूधबाट ‘तर’ झिकेर गुणस्तरहिन प्रशोधित दूध बजारमा पठाएको बिषयमा ‘फरार’ को सूचीमा परेका दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उप महाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारी धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

 जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ गर्ने पुर्जि जारि भएपछि अदालतमा आत्मसमर्पण गरी अधिकारी २५ हजार धरौटी बुझाएर २०७८ साउन २५ गते तारेखमा रिहा भएका हुन् ।

डीडीसीको बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट उत्पादन भएर बजारमा गएको प्रशोधित दूधमा तोकिएको मापदण्डअनुसार तर (चिल्लो पदार्थ) नभएको फेला परेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त आयोजनाका तत्कालिन आयोजना निम्ति प्रमुख अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विभागले प्रशोधित दूधबाट आयोजना स्थल (कारखानास्थल) मै जानाजान दूधबाट तर झिकेर गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालयमार्फत २०७७ चैतको अन्तिम साता मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारी डीडीसीमा ‘तरमारा हाकिम’ को रुपमा बदनाम कमाएका उच्च अधिकारी मानिन्छन । 

नियतवशः दूधबाट तर झिकेर कमशल तथा गुणस्तरहिन दूध बजार पठाएको अभियोगमा विभागले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ विपरित कार्य गरेको भन्दै अधिकारीमाथि दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार ५ बर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजायको माग गर्दैै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष तथा कानुनी अधिवक्ता पुष्पराम पौडेलकाअनुसार खाद्य विभागले मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादी(दोषि भनिएका) सहित अभियोग पत्र दाखिला गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पहिले खाद्य विभागमा तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुन समयअवधी दिइएको हुन्छ । 

त्यो अवधीभित्र जानाजान उपस्थित नहुनेलाई फरारको सूचीमा राख्ने गरिएको जानकारी गराउँदै पौडेलले जघन्य अपराध वा आपराधिक क्रियाकलाप र षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअन्तर्गत न्यायालयले पक्राउ पूर्जि जारि गर्ने व्यवस्था छ ।

विभागद्वारा सजायको माग दाबी

खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले दुषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री, बितरण, निकासी वा पैठारी गर्न वा सोमध्ये कुनै कामका लागि त्यस्तो खाद्य पदार्थ राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । 

उक्त दफा विपरित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम ५ बर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

खाद्य निरिक्षकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीसँग काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना तथा बजारबाट खाद्य ऐन २०२३ को दफा ८ तथा खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १० र ११ बमोजिम दूधको नमूनाहरु(संकेत नम्बर एसडीएफ १५१, एसडीएफ १५३, एसडीएफ १५४, एसडीएफ १५५, एसडीएफ १५६ र एसडीएफ १६२) संकलन गरि बिश्लेषण परिक्षणको लागि सार्वजनिक विश्लेषक समक्ष पठाएको र सार्वजनिक विश्लेषकको परिक्षण प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीले न्युनस्तरको दूध उत्पादन गरेको तथा खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ विपरित कार्य गरेको पुष्टि भएको हो ।

यसरी कानून बमोजिम तोकिएको विधिअनुसार नमूना संकलित गरि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा परिक्षण गरेको विभागको प्रतिवेदनलाई काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले आफ्नै निजी प्रयोगशालामा गरेको फरक परिक्षण विधि तथा प्रक्रियाको कारण देखाई विभागको प्रतिवेदनलाई खण्डन गर्न सक्दैन् ।

तसर्थ काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना काठमाडौंका तत्कालिन निमित्त आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीविरुद्ध खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको दण्ड जरिवानाको मांग दावी लिई मुद्दा दायर हुनका लागि राय पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

यसरी परे अधिकारी ‘फरार’ को सूचीमा ?

दूधबाट तर झिकेर गुणस्तरहिन बनाएको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डीडीसीका उप महाप्रवन्धक अधिकारीलाई अन्ततः ‘फरार’ को सूचीमा सुचीकृत ग¥यो ।

आखिर अधिकारी किन परे त् फरारको सूचीमा ? यो बिषयमा खाद्य विभागको उच्च स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको अवधीमा उपस्थित हुने भनेर व्यक्तिले सही छाप गरेर पनि उक्त मिति कटेर नियतवशः उपस्थित नहुनेलाई फरारको सूचीमा राखिन्छ । अधिकारीको हकमा पनि त्यही भएको हो । 

उनले तोकिएको मितिमा उपस्थित हुन्छु भनेर सही छाप गरेर पनि जानाजान त्यो म्याद काटेर उपस्थित भएनन् । अर्थात उनले कानूनको अवहेलनामात्रै होइन खिल्ली नै उडाए । तोकिएको समयमा उपस्थित हुन पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन नमानेकाले अधिकारीलाई फरारको सूचीमा राखेर सम्मानित अदालतलाई त्यही अनुसार आवश्यक कारवाही अघि बढाउन हामीले पत्राचार गरेका थियौं ।’

तोकिएको म्यादभित्र अधिकारी खाद्य विभागमा उपस्थित नभएपछि विभागले २०७८ असार ९ गते जिल्ला अदालतलाई पत्राचारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रिय कार्यालय लैनचौर काठमाडौंका उप महाप्रवन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी भएको न्यूनस्तरको प्रशोधित दूध उत्पादन मुद्दाको खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम अनुसन्धान गरी खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम साजय हुन माग दावी गरेको अभियोग पत्र र सोसँग सम्बन्धित सक्कल तथा प्रमाणित कागजातपत्रहरु यसै साथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी तारेख गुजारी फरार रहेको हुनाले आवश्यक कारवाहीको लागि समेत अनुरोध छ ।’ भन्ने आशयसहितको जानकारीसहित विभागले अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो ।

जव अदालतले पक्राउ पूर्जि जारि ग¥यो 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अधिकारीलाई फरारको सूचीमा राखेर त्यहीअनुसार आवश्यक कारवाही गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार अधिकारीलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउनु भनि २०७८ असार १४ गते प्रहरीलाई पत्राचार गरि पक्राउ पुर्जि जारि गरेको थियो । 

अदालतको पक्राउ पुर्जि आदेशपछि अधिकारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको टोली परिचालन भएको थियो । पक्राउ पुर्जि जारि भएपछि प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गर्न लैनचौरमा निगरानी बढाउन सुरु गरेको थियो । 

खाद्य विभागलाई अटेर गरेको अधिकारीले प्रहरीले समातेर लैजाने सुइको पाएपछि सार्वजनिक रुपमै बेज्जति हुने डरले अन्ततः जिल्ला अदालत काठमाडौंमा समर्पण(सरेण्डर) गरेका थिए । त्यसपछि उनी २५ हजार धरौटी तिरेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
पहिलो पटक एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकायले अर्को निकायको उच्च अधिकारीलाई फरारको सुचीमा राखेर अदालतमार्फत पक्राउ पूर्जिसम्म जारि गरेको हो ।

यो बिषयमा दाबी गर्दै अधिकारी भन्छन,‘म भगौडा थिए र मेरो नाम फरार सूचीमा राखियो ? पक्राउ पूर्जि जारि गर्ने अवस्था पनि थिएन् । जति वेला खोजे पनि म लैनचौंरस्थित केन्द्रिय कार्यालयमै उपस्थित थिए । त्यही बिहान १० देखि ४ बजेसम्म कार्यरत थिए । खाद्य विभागले उपस्थित हुन मलाई पत्राचार नै गरेन । पत्राचार गरेको भए म उपस्थित भइसक्थे ।’

पहिलो पटक एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकायले अर्को निकायको उच्च अधिकारीलाई ‘फरार’ को सुचीमा राखेर अदालतमार्फत ‘पक्राउ पूर्जि’ सम्म जारि गराउन अदम्य साहस देखाएको हो ।

विभागको प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनको मुख्य अंश जस्ताको त्यस्तै :

‘दूधको चिल्लो पदार्थ भनेको दूधको एउटा प्रमुख तत्व हो । दूधमा हुने चिल्लो पदार्थ घटाएको वा अर्को कुनै पदार्थ (जस्तै पानी) मिश्रण गरिएको खण्डमा उक्त चिल्लो पदार्थको प्रतिशत स्वत घट्न जान्छ । यसरी कुनै पनि तरिकाबाट दूधको चिल्लो घटाएको कारण दूधमा भएको स्वाभाविक गुणभन्दा कमशल हुने गरी वालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डीडीसी) ले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको देखिन्छ ।

अतः प्रशोधित दूधको लागि सरकारले तोकेको स्तरभन्दा कम हुने गरी दूधबाट चिल्लो झिकि (अर्थात गुणस्तरसँग सम्झौता गरी) सो झिकिएको चिल्लो पदार्थबाट अन्य दुग्ध पदार्थहरु (मख्खन तथा घीउ बनाउन) प्रयोग गर्ने कसुरदारको मनसाय देखिन्छ ।’

प्राप्त आधिकारिक कागजातले दूधमा तर मार्ने गरिएको बिषयलाई पुष्टि गर्छ । सरकारकै मापदण्डअनुसार प्रशोधित दूधमा ३ प्रतिशत फ्याट (तर) अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । तर डीडीसीले बजारमा पठाउने प्रशोधन गरिएको प्याकेट दूधमा २.५ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै फ्याटको मात्रा भेटिएको हो । 

डीडीसीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी पढ्नुहोस थप समाचार

यस्तो छ, डीडीसीको दूधमा तर मारिएको ‘तरमारा’ को प्रमाण !, यो प्रकरणमा पनि अधिकारीकै संलग्नता

डीडीसी प्रकरण : दूधमा ‘तर’ मारेरै हुन्छ लाखौंंको घोटाला !, उच्च तहसम्म लगाइन्छ रकमको भागवण्डा

जो हाकिमसाबद्वारा डीडीसीमा ‘बलिको बोका’ बनाइए…

डीडीसीमा घोटाला गर्नेलाई ‘उपप्रबन्धक’ उपहार ! घर न घाटको बने कर्मचारी

डीडीसीको अर्को कालो कर्तुत : कृषि मन्त्रालयदेखि खाद्य विभागसम्मै ‘सेटिङ’!

म्याद नाघेको मख्खन बेच्ने डीडीसीमाथि कारबाही कहिले ?