काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सार्वजनिक निकायबाट हुने हरेक गतिविधि पारदर्शी र खुला हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको १८ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस विशेष समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकायबाट भएका हरेक गतिविधि पारदर्शी र खुला हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले नागरिकले सूचना माग गरेको अवस्थामा प्रत्येक सार्वजनिक निकाय र कार्यरत पदाधिकारीले तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने बताए । उनले सूचनाको हकलाई विश्वभर सर्वसाधारण नागरिकका लागि आवश्यक अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको उल्लेख गरे । उनले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले थप सजगता र सक्रियता साथ प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उपराष्ट्रपति यादवले सूचनाको हकले सरकारी काम, कारबाहीहरुलाई पारदर्शी बनाउने पनि बताए । उनले सूचनाको हकले सरकारी अधिकारीहरुलाई सेवा प्रवाहका लागि जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कम गर्न पनि सघाउने बताए ।

उनले भने – ‘लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकायबाट भएका हरेक गतिविधि पारदर्शी र खुला हुनुपर्दछ । आम नागरिकले सुचना माग गरेको अवस्थामा प्रत्येक सार्वजनिक निकाय र कार्यरत पदाधिकारीले त्यो तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण नागरिकका लागि अत्यन्त आवश्यक अधिकारका रुपमा विश्वभर नै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा सूचनाको हकको महत्व र उपादायता झनै बढी छ ।

अतः यस सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप सजगता र सक्रियतासाथ अधिकतम प्रयासमा लाग्न सक्नुपर्दछ । सुचनाको हक विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण छ, यसले सरकारी काम, कारबाहीहरुमा पारदर्शीतालाई सुनिश्चित गर्दछ । आम नागरिकलाई सरकार वा सरकारी निकायले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी यसबाट प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । यो हकले सरकारी अधिकारीहरुलाई सेवा प्रवाहका लागि जवाफदेही मात्रै बनाउँदैन भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कम गर्न पनि सघाउँदछ ।

सूचनाको हकले नागरिकको सशक्तिकरणमा पनि सहयोग पुग्दछ । यसले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बारे नागरिकहरुलाई जानकारी प्राप्त हुनुका साथै उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्न पनि त्यत्तिकै सघाउँदछ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै सामाजिक न्यायलाई बढावा पनि दिन्छ ।’

उपराष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रयासबाट नेपालमा सूचनाको हकले भ्रष्टाचारको खुलासा, सार्वजनिक सेवाहरुमा सुधार, नीतिहरुमा पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याएको बताए ।