काठमाडौं । सरकारले संविधान कुल्चिँदै एक वर्षदेखि न्यायपालिकालाई कायममुकायम (कामु) को जिम्मेवारीमा छोडेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्थाअनुसार अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । कार्कीको कार्यकाल २०८० भदौ २५ सम्म छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि ६५ वर्षे उमेर हद तोकिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि सवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा व्यवस्था छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।