काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन १९ को आदेश आइतबार लिखितरूपमा सावर्जनिक भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय  खतिवडा र  फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्न अनुचीत हुने व्याख्या गरेको थियाे।

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुने भनी सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको समेत छ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, सुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।’

राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिएको भए पनि अहिले करिव १६ वर्षसम्म पनि पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू पनि निवेदनमा खुलाइएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।