काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने जोडीहरुले निवेदन माग गरेको खण्डमा विवाहको अस्थायी अभिलेखसहित विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरुले विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्चले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ दिन समेत भनेको छ । करिब डेढ दशकअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरु सँगै बस्न सक्ने भन्दै समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला सुनाएको थियो तर मुलुकी देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गरिएको छैन् ।

सो कानुनमा विवाहलाई परिभाषित गर्दै उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।’