पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता साझेदारीमा भएको फेरबदलले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । राजनीतिक दलको अभ्यास गठबन्धन सरकार बनाउने, त्यसलाई जोगाउने र भत्काउने चक्रमा घुमिरह्यो । विसं २०६२/६३ का परिवर्तनकारी प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच मूलभूत कानुन निर्माणमा न्यूनतम सहमति हुनुपथ्र्यो । त्यो नहुँदाको परिणाम कानुन निर्माणले आशातीत गति प्राप्त गर्न सकेन । प्रमुख शक्तिबीच सरकार निर्माणमा होइन, कानुन निर्माणमा भने साझा सहमति र गठबन्धन अझै जरुरी देख्छु ।

नेपाल पछिल्लो समय मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसदीय प्रणालीलाई परिस्कृत गरी अघि बढिरहेको छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा कसैको स्पष्ट बहुमत नआउने कुरा अभ्यासले देखाइसकेको छ । चुनावमा गठबन्धन गरिँदा संवैधानिक अड्चनकोे खतरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।

निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्थामा संवैधानिक सङ्कट ल्याउने देखिन्छ । यो विषय राजनीतिक दलको आन्तरिक जीवनमा निरन्तर उठ्दै आएको छ । राजनीतिक निर्णय र कानुन निर्माणका समयमा यस्ता विषयमा दूरदृष्टि पुर्याउनुपर्छ ।

हाम्रा अभ्यास पनि असल दिशातर्फ उन्मुुख हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद्ले गत डेढ वर्षमा कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेन । यस बीचमा नागरिकता र मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी केही कानुनमात्र निर्माण गरियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक र वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिँदै आएको छ ।

मुलुक उच्चकोटीको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । पछिल्ला दुई आमनिर्वाचन सकिँदा नसकिँदै हामीले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको सुनिएको छ । सबै जातजाति र समुदायलाई समेट्ने निर्वाचन प्रणाली यही हो जस्तो लाग्छ । हुनतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभाबाट पनि गराउन सकिन्छ । राष्ट्रिय बहसको मुद्दा भएकाले यस्ता विषय साझा सहमतिका आधारमा छिनोफानो गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको उदयपछि अश्वेत समुदायको बर्चश्वको अवस्थामा पनि सहमतिको सरकार र कानुन निर्माणमा साझा अभ्यासबाट छोटो समयमै प्राप्त नतिजालाई लिन सकिन्छ । कानुन तर्जुमाको मुलभूत जिम्मेवारी पूरा भएपछि अर्को निर्वाचनदेखि बहुमतीय सरकार गठन गर्ने त्यहाँ भएको सहमतिले सङ्क्रमणलाई छोट्याएर दक्षिण अफ्रिका आर्थिक प्रगति र समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख भयो । जुन घटनाले मण्डेललाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिलायो । नेपालमा पनि त्यसको अनुशरण गर्दै प्रमुख शक्तिबीच शान्ति सम्झौताको आधारमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन नबनेसम्म सहमतिको सरकार गठन हुनुपथ्र्यो । त्यसमा केही कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ।

निर्वाचनमा जसले धेरै सिट जित्छ उसलाई प्रधानमन्त्री, बाँकी अरुलाई क्रमशः सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र अरु महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी मुलभूत कानुन निर्माण नभएसम्म मिलेर गइदिएको भए देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्दैन थियो ।

नेपालको समाज र परिवेशले निर्वाचित सांसदप्रति जनताका केही चासो, गुनासा र माग हुन्छन् । निर्वाचनका बेला उनीहरूसँग गरेको कबुल र उठाइएका सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि पहलकदमी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यो अभ्यास अन्त्यका लागि सङ्घीय सांसद कानुन निर्माणमा सीमित हुनुपर्छ भने प्रदेश र स्थानीय तह विकास निर्माणको काममा लाग्नुुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्न सके सांसदले फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

अर्कोतर्फ सदनमा कोरमसम्बन्धी खासै समस्या नभए पनि संसदीय समितिमा भने त्यो प्रखर रूपमा देखिन्छ । विषयगत समितिका बैठकमा अनलाइनबाट पनि सहभागी हुने व्यवस्था भएको खण्डमा त्यो समस्या हल हुन्छ । कोरम पुर्याउन सजिलो हुन्छ । बिहान १० बजे बोलाइएको २८ सदस्यीय संसदीय समितिमा १४ जना उपस्थित भए कोरम पुग्नेमा दिउँसो १२ बजेसम्म पनि न्यूनतम आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन । यो एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा मलाई भ्रष्टाचार कहाँ, कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीले पनि केही मलजल गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । सदनमा एकजना माननीयले अघिल्लो निर्वाचनमा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकामा अहिले ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो भन्नुभयो, त्यो वास्तविक नै थियो भन्ने लाग्छ । हो, निर्वाचन निकै महँगो भयो ।

कार्यकर्ताको खाना र चुनावको बेला गाडीघोडा प्रयोग हुने खर्च निकै ठूलो छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिदेखि अन्य सबै निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ, जुन रकम व्यक्ति स्वयं एवं कार्यकर्ता र शुभेच्छुकबाट चन्दामार्फत प्राप्त हुँदोरहेछ ।

त्यहाँ सांसदमध्येबाट मन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यहाँ चुनाव जितेपछि मन्त्री हुने र खर्च भएको पैसा असुल्ने धन्दाले पनि निर्वाचनमा खर्चको होडबाजी नै चल्न थालेको भान हुन्छ । सांसदमध्येबाट मन्त्री हुने प्रावधान हटाएमा पैसाको चलखेल कम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

पछिल्ला दिनमा राजनीतिले स्थिरता नपाउँदा नेताहरूप्रति जनताको विश्वासमा क्षयीकरण भएको छ । विदेशमा मेहनती, विश्वासिलो र अनुशासित व्यक्तिको पहिचान नेपालीले प्राप्त गरेका छन् । युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न मुलुकमा औद्योगिकीकरण र उच्च शिक्षा यहीँ दिलाउन व्यवस्था गरिएको खण्डमा विदेश जानेको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

‘वर्किङ भिसा’मा विदेश जाने नेपालीले पैसा पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन् । देशमा रोजगार नभएको अवस्थामा विदेश नगएर के गर्ने त १ नेपालमा गर्न सक्ने भनेको कृषि र पर्यटन हो । कृषिमा लगानी धेरै, प्रतिफल थोरै छ । दुःखअनुसारको नाफा छैन । अहिले गाउँमा पनि खानपिन र रहनसहनमा सहरको हावा परेको छ ।

मेहनतको पाटो कमजोर छ, जसरी भए पनि विदेश जाने र पैसा कमाउने भन्ने सोच जबर्जस्ती रूपमा अघि बढिरहेको छ । खाडीबाहेकका अरु देशमा गएका मध्ये ठूलो सङ्ख्या स्वदेश फर्कने देखिन्न । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । देश विकास होस् वा जनतालाई खुसी बनाउन सबैभन्दा ठूलो भौतिक संरचना तयार हुनुपर्छ ।

उद्योगधन्दा खोलिनुपर्छ । त्यसबाट जनताले रोजगारी पाउँछन् । त्यो नभएसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । मुलुकमा सडक, सुरुङ र विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणले रोजगारी दिने र आफ्ना उत्पादन खपत हुने अवस्था रहन्छ ।

आर्थिक अवस्था चलायमान गर्न राज्यले भौतिक संरचनामा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा समृद्धि प्राप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि, उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकलाई हेर्न सकिन्छ । विकासका लागि दूरदृष्टिसहितको योजना र रणनीति चाहिन्छ । देशको ठूलो हिस्सा कृषिले ओगटेकाले यस क्षेत्रको विकासमा नै हाम्रो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग हुनुपर्छ ।