काठमाडौँ ।संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा संघीय समिकरण अनुरुपको सरकार बनाउन शुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली काँग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समिकरण बनाएसँगै सोही समिकरण अनुरुप प्रदेश सरकारहरु धमाधम बनिरहेका छन् ।

यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बिचमा सहमती बनेको भएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरु उनलाई जसरीपनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कोशीमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालिन गठबन्धनको निर्णय विपरित नेपाली काँग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै काँग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरुको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उनले कार्तिक १ गते विश्वासको मत पारेका थिए। यद्यपी विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् ।

बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ । विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागि रहेको थिए । विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो । प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरुप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ ।

किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् । यसैबिचमा कोशी प्रदेश सभाका एकचौथाई भन्दा बढी सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत्र २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बैशाख ६ गते बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।

वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडी बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेपनि दलहरुको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ ।

यसै परिप्रेक्षमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताए । उनले आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए । उनले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए।

उनले भने– ‘मैले इच्छा गरेर, चाहेर रहने कुरा होइन, त्यसकारणले गर्दा समर्थन पनि के हो भने यो एक्लो समर्थनको सरकार हो । एक्लो समर्थन भनेको तिमी बहुमत पुर्याएर ल्याउन सक्छौ भने, एक्लो कसैले बहुमत पर्याएर ल्याएर मध्यावधि रोक भनेर दिएको अधिकार प्रयोग गरेको धारा १६८ (५) को त्यसैले यहाँ समर्थन विमर्थन होइन, समर्थन भइसक्यो, समर्थन भित्र गरेर बाहिर आएर मैले गरिनँ भनेर कहाँ हुन्छ, सकियो त सकियो ।

राजीनामा भन्नेकुरा राजी अनि नामा । मागेर होइन, इच्छाएर दिने हो । राजीनामाको आफ्नै अर्थ हुन्छ । संविधानलाई मान्दिन, संविधान हामीले बनाएको होइन, संविधानको कुरा गर्दिन भन्न त पाइएन नि । यसलाई इजी रुपमा राजीनामा राजीनामा भन्नेकुरा वा राजीनामाको कुरा गर्नु नै संविधान बर्खिलापको कुरा हो । संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधानसम्मत हामीले काम गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरु बाजेले घिउ खाएको, बाजेले गोरु पालेको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, यहाँ ट्याक्टर आइसक्यो । ट्याक्टरले काट्ने, रोप्ने, गोड्ने प्रविधि आइसक्यो तपाईं गोरुकै पुच्छर निमोठ्ने कुरा गर्छन् । २०७८ र फेरि ०८० मै त्यसमाथि पनि कोशीमै कोशीकै सरकारलाई दुई पटक मुख्यमन्त्रीलाई रिजेक्ट गरेर सर्वोच्च अदालतले अब एउटै धारा पटक पटक प्रयोग नगर भनेर अल्पमतको सरकार बनाइदिएको होइन ।

त्यो पनि परमादेशबाट बनेको सरकार । पटकपटक एउटै धारा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ भन्नेकुरा त बिर्सिनुभएन नि । संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ । सभाबाट हुनसक्ने की नसक्ने भन्ने । पटकपटक हुन नसकेकै हो । चार वटा फेरिएर पाँचौँ हो म । संयोग पनि मिलेको छ । त्यसकारणले को हुनसक्ने को हुननसक्ने भन्ने ।

हुन त जो पनि सक्छ, तर संविधानको दायराभित्र आएर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुनसक्ने मान्छे त थुप्रै होलान् नि । इच्छा त धेरैलाई होला। कुर्सीमा बसिरहेको देखेपछि अरुलाई पनि होला । तर संविधानबाट आउनुप¥यो नि । लिगलिगको दौडबाट राजा छाने जस्तो त होइन । संविधानको धाराअनुसार जोसुकै आउन सक्नुहुन्छ । स्वागत छ । संविधानको दायराबाटै म काम गर्छु । संविधान भन्दा दायाँबायाँ एक इन्च पनि काम गर्दिन । व्यक्तिगत इच्छा आकंक्षाले कुनै काम हुँदैन । संविधानमा लेखिएका अक्षर शहीदहरुको रगतले लेखिएको हो, त्यसलाई क्रस गर्नु अपराध हुन्छ, मबाट त्यो अपराध हुँदैन ।’

नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको टिप्पणी गरे । उनले चैत्र २६ गते आफुहरुले समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए । उनले विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्नेकुराको कुनै तुक नभएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा भंग गर्न पनि नसक्ने बताए । नेता कार्कीले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएको भन्दै प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने जिकिर गरे। उनले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने दाबी गरे ।

उनले भने – ‘नेपालमा संविधानको सर्वोच्चता छ । संविधानले के कुरालाई आत्मसात गर्छ भने हामीले अवलम्वन गरेको संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष बहुमतको हुन्छ । प्रतिपक्ष अल्पमतको हुन्छ । बहुमत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री वा कुनैपनि त्यस्तो पदमा बसिरहन मिल्दैन । यो कुरामा कहीँ विवाद गरिरहनुपर्ने, छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन । उनले बोलेको कुरा नै उनको साच्चै बुझाइ हो भने उनको बुझाइले नेपाली कांग्रेसले पनि लाज मान्नुपर्नेगरीको अभिव्यक्ति गरेका छन् ।

कुनैपनि सरकार बहुमत गुमाएपछि टिक्छ ? हामीले विश्वासको मत झिकेपछि अहिलेको अवस्थामा उनी घनघोर अल्पमतमा हुनुहुन्छ । विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र पनि फर्किइसक्यो । जम्मा ५३ जना सांसदले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि बहुमतको परिकल्पना कसैले गर्छ भने त्यो बुझाइ गलत हो । उनले यो सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो भने निर्वाचन किन गर्नुपर्यो ? एकपटक प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री भएपछि जीवनभर भए भइहाल्यो नि । त्यस्तो सम्भव छैन ।

हामीले चैत्र २६ गते विश्वासको मत, समर्थन झिक्यौँ । उनले ३० दिनभित्र कि त विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्छ । कि राजीनामा दिएर बाटो छोडिदिनु पर्छ । यो भन्दा अर्को विकल्पै छैन । उपधारा(५) अनुसार बनेको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो भने यसको कुनै तुक छैन । केदार कार्कीजीले विश्वास गुमाएका छन् ।

उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ । कि विश्वासको मत लिनुपर्छ । कि राजीनामा दिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन्न, राजीनामा पनि दिन्न भन्नुहुन्छ भने संविधानले ३० दिनपछि स्वतः सरकार खाली भएको हुन्छ र अर्को सरकार गठनका लागि आव्हान हुन्छ । प्रदेश सभा भंग गर्ने पनि बाटो छैन उनलाई । कसैले भंग गरेर भंग हुने ठाउँमा पनि छैन ।

किनभने केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको दुईवटा मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुन्जेलसम्म संसद विघटन भएर मध्यावधिमा जाँदैन । अर्लि चुनाव हुँदैन । अहिले केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका हामी ५२ जनाले फिर्ता लियौँ । हाम्रो प्रदेश सभा ९३ जनाको छ । ४७ को बहुमत हुन्छ । ५२ जनाले फिर्ता लिइसक्यौँ । अरु केही साथीहरु थपिदै हुनुहुन्छ फिर्ता लिने ।

त्यसकारण उनले बहुमत गुमाए। कोही व्यक्तिलाई पनि संविधान र कानुनबाहिर गएर मुलुक सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सञ्चालन गर्ने छुट छैन । उपधारा(५) को यो सरकार भएको हुनाले अर्को धारा छैन सरकार भन्ने भनेका होला । (५) बाट अर्को विकल्प पनि भयो । फेरी बहुमत देखियो भने(२) मा पनि आउँछ । त्यो स्पष्ट लेखेको छ ।

अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुन्जेल संसद विघटन हुँदैन भन्ने केपी ओलीले संसद विघटन गर्दाको फैसलामा लेखेको छ । अर्को सरकार बन्ने विकल्प हामीले राजनीतिक दाबीको रुपमा ५२ जनाले पेश गरिसकेका छौँ । अरु थप हुन्छन् । विकल्प भएपछि कसरी संसद विघटन हुन्छ ? कसले गर्ने ? अर्को सरकार बन्छ । उनी निवर्तमान मुख्यमन्त्री बन्छन्।’

दलहरुको आ–आफ्ना दाबीका बीच संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने बताए । उनले काम चलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ज्ञवालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रश्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बतए ।

उनले भने– ‘कोशीमा निकास के हो भने अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को(५) बमोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार हो । अन्तिम विकल्पको सरकार यसमानेमा हो कि जहाँ दलहरुले सरकार दिन सकेनन् । सरकार जन्माउन सकेनन् । त्यसो भएको कारणले दलभित्रको पनि कुनै एउटा संसद सदस्यमार्फत नै १६८(५) बमोजिमको सरकार बनेको हो ।

त्यो सरकारलाई तत्कालिन अवस्थामा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) समेतको समर्थन थियो । त्यो समर्थन भर्खरै दुवै दलले म फिर्ता गर्छु भनेर दुवैले सरकारबाट वा समर्थनबाट बर्हिगमन भएको अवस्था हो । बहिर्गमन पछिको अवस्था के हुन्छ त भन्दाखेरी १६८(५) को सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्था र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले यस्तो अवस्थामा उनी फेरी संसद समक्ष मलाई विश्वास दिनुस् भनेर जानसक्ने क्षमता राख्छन् ।

र संसद अधिवेशन बोलाएर संसदको विश्वासको मत म लिन्छु भनेर ३० दिनभित्र उहाँ जानु त्यही निकास हुन्छ । यदि उनलिाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने निकास के हो भने यदि विश्वासको मत प्राप्त भयो फेरी सरकार चल्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने उनी कामचलाउ सरकार हुन्छ । काम चलाउ सरकार भएपछि उनले त्यो संसदको विघटन गर्ने र राजीनामा गर्ने ।

काम चलाउ सरकार भन्ने बित्तिकै चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ । जनताले पठाएका प्रतिनिधिले सरकार जन्माउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा फेरी चुनावबाट नै जनताको सार्वभौमसत्ता, राजकिय सत्ताको अभ्यास हुने हो । त्यसैले जनताकहाँ जाने नै एउटा महत्वपूर्ण निकास हो ।

दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गर्दागर्दै विश्वासको मत दिने जुन दलहरु हुनुहुन्छ, उनीहरुले मैले विश्वासको मत दिन सक्दिनँ भनेर विथड्र गर्ने जुन काम गरे, त्यो काम गम्भीर रुपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उनीहरुमाथि पनि उठ्छ।’संविधानविद ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मध्यावधि चुनावमा जानु नै संवैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारे ।