काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले प्राधिकरणबाट हटाइएका दुई सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणका दुई सदस्यहरू कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले साउन २० गते उनीहरूलाई हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालकमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो ।
बक्यौता नतिरेको आरोप लागेका उद्योगको लाइन जोड्ने विषयमा असहमति जनाएका आचार्य र पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले जवाफ चित्त नबुझेको कारण देखाएर पदबाट हटाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च पुगेका थिए ।