काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारसँग निजी क्षेत्रले उठाएका नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय समाधान गरिररहेको बताएका छन् ।

आईतबार १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले औद्योगिक नीतिहरु पुराना भइसकेको बताए । उनले २०१३ सालमा बनेका औद्योगिक नीतिका आधारमा काम गर्दा सार्थकता नभएको बताए । उनले सरकारले संघीयताअघिका ऐन र कानूनहरुलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने योजनामा रहेको बताए । मन्त्रालयले कानून र नीतिगत सुधारका प्रयास गरिरहेको बताए । उनले औद्योगिक व्यवसायी ऐन,बौद्धिक सम्पती ऐन, खानी तथा खनिजसम्बन्धि ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनहरुलाई परिर्माजित गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट मन्त्रालयलाई निर्देशन आएको बताए ।

उनले नीतिगत रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्सार बिन्दुसँग जोडिएका,उद्योगसँग जाडिएका विषयमा उद्योग र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा वृहत छलफल गरेर अगाडि बढाउन चाहेको बताए ।

उनले भने, ‘औद्योगिक नीतिहरु पुराना भइसकेका छन् । २०१३ सालमा बनेका औद्योगिक नीतिका आधारमा काम गर्दा सार्थकता पाएन । सरकारले संघीयतापछिका पुराना ऐन र कानूनहरुलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने हो । मन्त्रालयले कानून र नीतिगत सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसायी ऐन, बौद्धिक सम्पती ऐन,खानी तथा खनिजसम्बन्धि ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनहरुलाई परिर्माजित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ ।

सरकारसँग निजी क्षेत्रले उठाउँदो आएको नीतिगत सुधारको प्रश्नमा अर्को पटक इतिहासको विषय बनाउने गरी समाधान दिन चाहन्छौँ । नितिगत रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरुको समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्सार बिन्दुसँग जोडिएका,उद्योगसँग जाडिएका विषयमा उद्योग र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा वृहत छलफल गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छ । कानून बनाउने विषयमा प्राथमिकतामा संसद र समितिमा परेका छैनन् । संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्छौं ।’

उनले कानून बनाउने विषय संसद र ससंदीय समितिको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । उनले अब सरकारले संसदमा पेश भएका विधेयकहरु ६० दिनभित्र पास गर्नेगरी काम गर्ने योजना बनाएको बताए ।