विराटनगर । प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा भएको अधिकांश प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा सरोकारवालाहरु पुगेका छन् ।

घरेलु हिंसाका अधिकांश घटनाहरु मिलापत्रबाट समाधान गर्ने प्रयत्न गरिने भएकोले पटक पटक हिंसाका घटना दोहोरिने समस्या समाजमा देखिएको र उजुरी गर्ने निकायको स्पष्ट व्यवस्था नभएको आदि कारणले ऐन संशोधन गर्नै पर्नेमा सरोकारवालाहरु सहमत भएका हुन् ।

संसदीय पत्रकार मंच कोशी प्रदेशले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको उक्त ऐन पुनरावलोकन तथा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा कानुनविद तथा अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

ऐनले घरेलु हिंसामा परेका प्रभावितहरुलाई संरक्षण गर्न दीर्घकालीन र अल्पकालीन संरक्षण गृह सञ्चालन गर्न स्पष्ट र व्यवस्थित व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रस्थावनामै परिपूरण र संरक्षण गर्ने उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्ने विषय समेट्नु पर्ने न्यौपानेले बताए । उनले विद्यमान ऐनमा भएका कतिपय विषय खारेज गर्नुपर्ने पनि बताए ।

घरेलु हिंसाको समयानुकुल परिभाषा गरी त्यस सम्बन्धी उजुरी लिने व्यवस्था प्रहरीका अतिरिक्त स्थानीय तह र निश्चित संघ संस्थाहरुलाईसमेत दिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपनर्पे, प्रदेश संरक्षण कोष परिचालन र संचालक समितिलाई चुस्त बनाउने काम पनि ऐन संशोधनबाटै गर्नुपर्ने निश्कर्ष छलफलबाट निकालिएको छ । छलफलमा घरेलु हिंसामा महिला, पुरुष, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकमात्र नभएर तेस्रोलिङ्गी र समलिङ्गीहरु पनि पर्ने गरेको तर विद्यमान ऐनमा तेस्रोलिङ्गीहरुमा हुने हिंसाको बारेमा केही उल्लेख नभएकोले समावेश गर्नुपर्ने भनि आएको सुझावलाई पनि सुनिनु पर्ने अवस्था रहेको न्यौपानेले बताए ।

छलफलमा उठेका विषयहरुलाई प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा सरोकारवालाहरुबाट उठेका मुद्दाहरुलाई गम्भीरताका साथ लिने सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले बताए ।

ऐनले हिंसा सोच्नै नसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र त्यसका लागि आफूहरुले सबैसँग छलफल गरेर कानुनलाई समृद्ध बनाउन तयार रहेको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने निश्कर्षमा आफूहरु सहमत रहेको बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको र हिंसाको जड अशिक्षा भएकोले शिक्षामा लगानी गरेर हिंसा कम गर्ने उपायतर्फ जानुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिता तिम्सिनाले ऐनमा देखिएका कमजोरीहरुलाई संशोधनमार्फत सच्याउन आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

नेकपा एमालेका सांसद विदुरकुमार लिंथेपले पाँच सात वर्षमा संशोधन गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न नहुने भन्दै अलि केही समय लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्न एमाले तयार रहेको बताएका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव डिल्ली आचार्यले सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा सरोकारवालाहरुको सुझावलाई समावेश गरेरै आउने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यस क्रममा संघीय कानुन र अन्य कानुनका सिद्धान्त र मान्यताहरुसँग नबाझिने गरी संशोधन गर्न सकिने र त्यस प्रक्रियामा सचिवालयले सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।