काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य प्ररीक्षण कार्यको सुधारको लागि गठिक अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा चलखेल हुने र राम्रो परीक्षण नहुँदा विदेश पुगेर श्रमिक पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत भदौमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका महत्वपूर्ण सुझावहरुको आधारमा विदेशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन तत्काललिन र दीर्घकालिन समाधान निकाल्ने काम शुरु भएको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए ।

बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयले कार्यदलका सदस्यहरुसँगको अन्तरक्रियासहितको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रलयका सचिव निरौलाले प्रतिवेदनमा रहेका नीतिगत तथा कानूनी सुझावहरु कार्यान्वयनको बाटोमा जाने बताए ।

उनले भने, ‘ कार्यदलबाट आएका सुझावमा रहेका विविधताहरुलाई हटाई यसमा रहेका यसमा रहेका महत्वपूर्ण सुझवहरुदलाई कार्यान्वयन गर्छौं । कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाईसकेको छ । यसमा रहेका नीतिगत तथा कानूनी सुझावहरु कार्यान्वयनको बाटोमा जानेछ । हामी यसलाई दुई खण्डमा पारेर तत्कालीन र दिर्घकालीन नीति बनाउन अगाडि बढिसेका छौं ।’

अध्ययन कार्यदलले नेपाल र श्रम गर्न जानेदेशबीच समन्वय र सहकार्य गरेर स्वास्थ्य चाँच सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपालमा मेडिकल फिट भएर गइसकेपछि गन्तव्य देशले वर्षमा कम्तिमा एक पटक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरि काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, श्रमिक कुन पेसा वा व्यवसायका लागि रोजगामा जाने हो सो अनुसार स्वास्थ्य प्रतिवेदनको व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउने, सबैलाई पेशाको आधारमा स्वास्थ्य परिक्षण गरि प्रतिवेदन दिनुपर्ने, कामदारको सुरक्षाको लागि विदेश जानुअघि नेपाल सरकार र गन्तव्य देशको सरकारले व्यहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, समय सीमा, खर्च प्रस्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने, महिला श्रमिकको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार स्क्रिनिङको व्यवस्था गर्ने, वेदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सबैको मृत्युको कारणलाई पुष्टि गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाको सेवा शुल्कमा एकरुपता कायम हुने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गरको छ ।

अध्ययन कार्यदलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।