काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य गर्न यससम्बन्धी बनेका कानुन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास र कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा’ भएको छलफलमा मन्त्री गुप्ताले समाजमा छुवाछूतका घटनामा कुनै कमी नदेखिएकाले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “समाजमा अझै छुवाछूतका घटना छन् । यसको अन्त्य गर्न कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो मस्यौदा अघि बढोस्, मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ ।”

समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले दलितका सवालमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने बताइन् । “सामाजिक न्याय दिगो विकासको एक लक्ष्य हो । त्यो पूरा गर्न यसमा वकालत जरुरी छ । यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ”, उनले भनिन् ।

समितिकी सदस्य सांसद उर्मिला अर्यालले व्यवहारमा परिवर्तन नै आउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “देशभरिको दलित समुदाय सङ्गठित हुुनुपर्छ । छुवाछूत गर्नेलाई जरिवाना तथा कारबाही गनैपर्छ ।”

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सामाजिक रुपान्तरण भयो भने विभेद आफैँ हटेर जाने बताए । “सामाजिक रुपान्तरणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ”, उनले भने ।

सांसद नारायणदत्त भट्टले विभेद अन्त्य गर्ने भनिए पनि भनाइ र गराइमा तालमेल छ वा छैन भनेर आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिबाट समिति समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन सुझावसहित राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पेस गर्ने र सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धमा विधेयक संसद्मा पेस गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिने सभापति पन्तले जानकारी दिइन् ।

प्रतिवेदनले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक मस्यौदा गरी सरकारले यथासिघ्र संसद्मा पेस गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।