काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आईतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयक समितिमा आएको एक वर्ष हुन लागेको उल्लेख गर्दै ऐन पारित गर्न दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले समितिमा अझै धेरै ऐनहरु बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंगोमा पुर्याउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढाउन कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ऐनका बाँकी दफाहरुमा छलफल गर्न सम्बन्ति मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो ऐन यस समितिमा आएको एक वर्ष नै भइसक्यो होला । यति धेरै ऐनहरु बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले गर्दा यो एनेलाई छिटो निर्माण गर्नको लागि हामीले दिनरात मेहनत गरेर समितिबाट यो ऐन पारित हुनेगरी लैजानुपर्छ । यसका लागि म माननीय कानूनमन्त्रीज्युको पनि म यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

२०–२१ वटा ऐनहरुमा छलफल गर्न बाँकी नै छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ताव कै रुपमा आइसकेको अवस्था छ । केही विषयमा हामीले कानुनमन्त्रीज्युलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको राय के हो भनेर प्रश्न पनि गरेका थियौं । तर कतिपय कुराहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु बोलाएरै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) सांसद सुहाङ नेम्वाङले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै ऐन निर्माणका सवालमा समितिले अझै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताको नजरमा सांसदले आफ्नो भुमिका प्रभावकारी रुपमा बहन गरेको नदेखिएको बताए ।

ऐन निर्माणका क्रममा अलमल हुने कुराहरु उठाउन नहुनेमा उनको जोड थियो ।

उनले भने, ‘समिति भनेको के का लागि बनेको हो त भन्ने कुरालाई उजागर गर्ने गरेर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले समितिको औचित्य देखाइरहनु जरुरी त छैन तर समितिमा हामीले ऐनहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँदाखेरि बाहिर जनताले हेर्दाखरि जसरि माननीयज्युहरुले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम देख्न सकेको छैन । त्यसैले छलफलका क्रममा अलिकति दोधार र अलमल हुने कुराहरु उठाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले ऐन निर्माणका क्रममा छलफलका लागि पटक—पटक बोलाउँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि समितिमा उपस्थित नहुने भएका कारण ढिलाई भइरहेको बताइन् । उनले दुई पटक बोलाउँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय छलफलमै सहभागि नभएको उल्लेख गरिन् ।

उनले अब ऐनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्नको लागि कानून मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अलि लामो समयको कारणले पनि होला हामीले विधेयकका बाँकी रहेका दफाहरु लिएर आएका छौं । त्यसमा मुख्यतः विश्वविद्यालयको समकक्षताको विषय धेरै वटा दफामा नोट गर्नुपर्ने कुरा थियो । मैले अनौपचारिक रुपमा सुनेको पहिला हामीले एउटा छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विषय विज्ञहरुलाई यहाँ राखेर छलफल गरिराखेका हौं ।

हामीले दुई चरणसम्म उहाँहरुलाई बोलाएका थियौं । अरु सबै मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीज्यु आउनुभएको थियो । स्वास्थ्यको चाहीँ आउनुभएको थिएन । अनि त्यो बेला पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नबोलाउने र कानून मन्त्रालयले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने सहमति भएको थियो । आज खासमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बन मन्त्रालयसँग भएका कुराहरु छलफमा ल्याउन खोजिएको हो । तर त्यो अलि विस्तृत रुपमा आउन सकेन ।’

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बन र स्थ्यास्थ्य मन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर विधेयक टुंगोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले ऐन र विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रलय निरन्तर छलफलमा रहेको समेत बताए ।

उनले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोलाउने विषेशाधिकार समितिहरुमा रहेकोले यसमा कानून मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग छलफल गर्न बाँकी छ । छलफल नगरेको भन्ने होइन । कानून मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । हामी यसमा छलफल गर्छौं । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जुन बेला बोलाएपनि बोलाउन सक्ने विषेशाधिकार भएकोले त्यसमा कानून मन्त्रालय रोक्ने कुरा पनि भएन ।’

विभिन्न ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।