काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिने भएको छ । यसअघि बजेटमा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिककीकरण गर्ने उल्लेख हुँदै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बजेटमा सम्पत्तिको मौद्रिकरण गर्ने भनिए पनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन  गर्ने भन्ने विषयमा मोडालिटी अझै बनेको छैन ।

सरकारको राजस्व संकलन कम भएर विकास निर्माण आयोजना अलपत्र परेको छ । यस्तै सरकारले ठेकेदारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न असफल भएको छ । यस्तो बेला सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गरेर थप रकम जुटाउन सक्ने बाटो गैरआवासिय नेपालीले स्थापना गरेको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडले देखाएको छ ।

एनआरएन फण्डको प्रस्तावमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने योजना बजेटमा राख्दै आएको छ । फन्डले पनि मौद्रिक उपकरणमार्फत सरकारी सम्पत्तिलाई व्यवसायिक हिसावले सञ्चालन गर्न सकिने बाटो देखाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवसायिकरण बनाउन मौद्रिक उपकरण लिएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनलराज भट्टराई बताउँछन् । परियोजनाको क्षमता र जीवन चक्रलाई हेरेर ‘प्रोडक्ट डिजाइन’ गरेर अघि बढ्न सकिने उनको भनाई छ ।

फण्डले आइपिओ जारी गरेपछि सन् २०२५ को अन्तसम्म सरकारी संस्थान र परियोजनाको मौद्रिकीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सिइओ भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

‘अहिले लगानी जुटाउने तयारी भइरहेकाले आगामी सन् २०२५ को अन्तसम्म यि संस्था हामी चलाउँछौँ भनेर सरकारमा प्रस्ताव गर्ने भएका छौँ’ उनले सुनौलो नेपालसँग भने ‘लगानी गर्ने क्षेत्र पनि चाहियो, कार्य गर्न सक्ने खालको व्यापारमा जाने नयाँ उपकरण ल्याएर मौद्रिक उपकरण दिने छ । सरकारको सम्पत्तिलाई मौद्रिककरण गर्ने लक्ष्य छ ।’

एनआरएनको मागलाई सरकारले बजेटमा समेट्दै आएको उनको भनाई छ । फण्डले पूर्वाधारमा लगानीका साथै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सार्वजनिक संस्था चलाउने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीलाई साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसका लागि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने एनआरएनले जनाएको छ । जसमध्ये ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संस्थागत लगानीकर्ता र बाँकी ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गरेर जुटाउने उनले बताए ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकाअनुसार फण्डको पुँजी संरचना परिवर्तन भएको छ । जसअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने गरी लगानी संरचना बनेको छ । न्यूनतम १ हजार डलरदेखि अधिकतम् १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाइने सिइओ भट्टराईले जानकारी गराए ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता महेश भट्टराई बजेटमा मौद्रिककरण गर्ने कुरा बजेटमा आए पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पत्ति दायित्व मूल्याँकन (डिडिए) आवश्यक भएको बताउँछन् ।

यसैगरी अर्थ विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी पनि सरकारी सम्पत्तिको मौद्रिकरण आवश्यक भएको बताउँछन् । सरकारले चलाउन नसकेका संस्थानको सम्पत्तिलाई तरल बनाउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को आठौं संशोधन गरेर सरकार र गैरआवासिय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डलाई सेयर निष्कासनसम्बन्धि व्यवस्था गरिसकेको छ ।

फण्डको सेयर खरिद गर्न विदेशबाट गैरआवासिय नेपालीले नेपालमा डलरमा लगानी ल्याउने भएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणले राजस्वको नयाँ स्रोतहरू सिर्जनाका साथै अचल अवस्थामा रहेको राज्यको सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सहयोग गर्छ । मौद्रिकीकरणमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्छ ।

फण्डका सिइओ भट्टराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका कालिगण्डी ए, मध्य मस्र्याङदी, मस्र्याङदी, कुलेखानी, मल्टिफ्युल प्लान्टलगायत परियोजनाको सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सक्ने जानकारी दिएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका अधिकाँश जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना फण्डको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिएर तरल बनाउने चलन विदेशमा पनि सुरु भएको छ ।

छिमेकी भारत, अष्ट्रेलिया र ब्राजिललगायत मुलुकहरुमा सरकारको सम्पत्ति तरल बनाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । अष्ट्रेलियाले १२ प्रमुख सार्वजनिक संस्थाको मौद्रिकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । अष्ट्रेलियाले सार्वजनिक सम्पत्तिहरू या त भाडामा वा सम्पत्तिहरू बेच्दै छ ।

यसमार्फत २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर वितरण भएको छ । ब्राजिलले कसरी सम्पत्तिको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । निजी क्षेत्रहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रहरूमार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सकिने देखिएको छ ।

यस्तै छिमेकी भारतले केन्द्रअन्तर्गतका सार्वजनिक सम्पत्ति मौद्रिकीकरण योजना बजेटमा ल्याएको छ । सम्पत्ति मुद्रीकरण योजनाबाट चार वर्षमा ६ खर्ब रुपैयाँ पाउने सम्भावना देखिएको छ ।