कर्णाली प्रदेश । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तत्काल संशोधन गर्न दवाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो ।

सो ऐनमा कर्णाली प्रदेशका समग्र स्थानीय सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगाएतका समग्र विषयमा समस्या पार्ने गरी केहि विभेदकारी व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

राष्ट्रीयस्तरका ट्रेड युनियनहरुको सयुक्त हस्ताक्षर सहित मुख्य मन्त्री यामलाल कडेल र सतारुढ दलका प्रमुख नेता जीवन बहादुर शाहीलाई संशोधनका १४ वटा बुँदाहरु उल्लेख गरी तत्काल यहि सभामा संशोधन गर्न दवाव दिइएको छ ।

संशोधन गर्नु पर्ने मुख्य बुँदाहरु निम्नानुसार रहेका छनः

– साबिक घरेलु तथा साना उध्योग र जि.बि.स मा मुखिया पदमा कार्यरत रहि स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुमा विभेद ।

– ऐनको द्फा २६ मा स्तरवृद्धी सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको छ । संघीय ऐनमा स्तरवृद्धीको लागि ८० प्रतिशत का.स.मु. भए स्तरवृद्धी हुने ब्यबस्था छ भने ऐन मा ९५ प्रतिशत का.स.मु. हुनुपर्ने व्यवस्थाले संविधानको मर्मलाई खुलेयाम कुल्चेको छ ।

– ऐनमा गम्भीर लापरबाही त दफा २९ मा देखिएको छ, जसमा स्तरवृद्धी र बढुवाको लागि उम्मेद्वार हुन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जहाँ ५ बर्षपछि स्वतः स्तरवृद्धी हुनुपर्नेमा भौगोलिक क्षेत्र क र ख मा २३३–२३३ दरले रुजु हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जुन दफा कार्यान्वयन गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाल सम्म पनि प्रदेश सरकारले सरुवा मापदण्डसम्म ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु जुन पालिकामा नियुक्ती भएका हुन् त्यही पालिकामा ५ वर्ष बाध्यकारी रुपमा गुजारेका छ्न् । तर सरकारले स्वतः स्तरवृद्धी हुनुपर्नेमा कानुननै नभएको अवस्थामा क र ख गएको हुनुपर्ने भनेर कर्मचारीहरुको पाकेको फलमा असिनाको बर्षात गरेको छ । जसको मारमा संघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा २०७६ सालमा नियुक्ती भएका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

– ऐनको दफा ९ उपदफा १० मा विविध सेवाको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यवस्था अपूर्ण रहेको छ । यसै ऐनमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि विविध सेवा अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटर पदको विज्ञापन नगर्ने व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि नगरपालिकामा कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी छैन । ऐनमा भौगोलिक क्षेत्र क, ख र ग मा चक्रीय प्रणालिमा सरुवाको व्यवस्था छ, यसरी दरबन्दी नै कटौती हुने तथा नगरपालिकामा दरबन्दी नभएको अवस्थामा विविध सेवा विशेषगरी कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु अन्यायमा पर्ने देखिन्छ ।

संघीय निजामती ऐन अनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा पदोन्नती हुने व्यवस्था छ । साथै अन्य ६ वटै प्रदेशको ऐनमा छैटौ तहमा स्तरवृद्धी हुँदा देखि नै प्रशासन सेवामा समायोजन गरेको छ । तसर्थ विविध सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्तरवृद्धी वा बढुवा गर्दा नै प्रशासन सेवामा पदोन्नती गरेर कर्मचारीहरुको वृत्ति बिकासमा टेवा पुग्ने ऐन गरि संशोधन गर्नुपर्ने ।

– दफा ६५ मा योगदानमुलक निभृतिमुलकको व्यवस्था गरेको छ । यो कोष कर्मचारीहरुको लागि भविस्यपरक अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । यो कोष स्थानीय तहमा राखेर झन्झटिलो र जोखिमयुक्त हुने भएकोले यसको व्यवस्था प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– ऐनको दफा ४ (क) नियमावली १४ (६) मा फरक व्यवस्था गरेको छ । अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ती भएका कर्मचारीहरुलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्णाली सरकारले २०७७ फागुन ६ गते एउटा काल्पनिक मिति राखेर तह बढाउने विभेदकारी निर्णय गरेको छ ।

– छैठौ तहमा नियुक्ती भएको मितिदेखि नै जेष्ठता कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई योग्यता पुगेको हकमा सातौ तह कायम गर्नुपर्ने, लगाएतका १४ वटा दफानै संशोधन गर्नुपर्ने ।

अझ हाँस्यात्मक कुरा ऐन नियमावली जारी गर्दा कतिसम्म लापरबाही छ भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा संघीय दरबन्दी तेरिज अनुसार इन्जिनियरीङ्ग सेवाको चौथो पदमा कर्यरत असिष्टेन्ट सब–इन्जिनियर पद नै गायब हुँदा उक्त पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफुहरुलाई प्रदेश सरकारले कर्मचारीनै नमानेको र आफुहरुलाई पदबिहिन बनाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ऐन नियमावली बनाउँदा मनपरी गरेको भन्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच नै विभेद गरिएको कर्मचारीको दाबी छ ।

यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार, ८ हजार र १० हजार कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।

यता प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले कर्मचारीहरुका जायज मागहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आफुले पहल गर्ने बताएका छन् भने मुख्यमन्त्री कडेलले कर्मचारीहरुका जायज माग सम्बोधन हुने बताएका छन् ।

सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै बिषयमा विभेद हुने गरी नितिगत व्यवस्था गरेपछि कर्मचारी रुष्ट भएका हुन् । कर्णाली सरकारले ऐन संशोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले चेतावनी दिएको छ ।