काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् । उनले बिहीबार विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संसदमा सम्बोधन गरेका हुन् ।

पूर्णपाठ :

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सर्वप्रथम म राष्ट्रनिर्माण र नागरिक सम्प्रभुताका लागि आफ्नो बलिदान दिएका आदरणीय वीर शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, पटकपटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरुका बेपत्ता यौद्धा र घाइते क्रान्तिवीरहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

संसदको यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसदको गति सुस्त भयो, विधेयकहरु अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौं, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा हामी सम्मानित संसदलाई थप क्रियाशील र परिणामुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । तर, सरकार नै संसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ ।

यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन । सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरु ल्यायो । सार्वभौम संसदको यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।

माघ ८ गते संसदको बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँचपाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक ।

पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?

रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईहरुको नियत सही छैन । अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।

यी अध्यादेशहरु विकासका लागि हुन्थेओक भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ ।

देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईहरु संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?

सभामुख महोदय,

अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ ।

सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?

पाथिभरा केवलकारको विवादमा तपाईहरुले सिधै जनतालाई गोली चलाउनुभयो । पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईहरुले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो ।

अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरु ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो ?

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्दैन, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्छ ।

यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएको छ । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ?

सभामुख महोदय,

प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले यो सम्मानित संसदमा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसदमा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसदमा सुन्यौं, पछिल्ला नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ भयो ।

उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुती कति कमजोर छ ?

नारायणघाट सडक खण्डको पनि प्रगति ५३.३ प्रतिशत मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ, आफै आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब छैनन् ।

नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं । बनिबनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौं, हामी सहभागी हुन्छौं ।

संसदमा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीजी, म सुनाउँछु तपाईलाई तथ्याङ्क । त्यो पनि तपाई मातहतकै निकायहरुबाट प्राप्त । सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने छैन । यो विपक्षले लगाएको आरोप होइन, तपाईकै अर्थमन्त्रालयको समीक्षापूर्ण निष्कर्ष हो ।

छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ । छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने घटेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसले देखाउँछ, सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर छ ।

मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि मैले छोड्दा यो दर ४.०४ प्रतिशत मात्र थियो। श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्र वृद्धि पाएका छन्, तर महँगीको दर झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ ।

छ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो, अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मेरो नेतृत्वमा ३ सय ७७ अर्बले बढेको निक्षेप यो सरकार बनेपछि घटेर २ सय ३९ अर्बले मात्र बढेको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ– यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको देखाउँछ कि बढेको देखाउँछ ?

अहिलेसम्म समग्र पूँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत छ । यो पनि विपक्षको आरोप वा अनुमान होइन, अर्थमन्त्रालयकै प्रतिवेदन हो । मन्त्रालयहरुले न पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिन सकेका छन् न नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेका छन् । भौतिक, शहरी, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणका मन्त्रालयहरुको प्रगति २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।

सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको भारी बोझ थपेको छ। तर, प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा पेश हुनुहुन्छ कि छ महिनामा नेपाल त युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्यो ।

सभामुख महोदय,

प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण हुन दिइनँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई स्वनियम र सञ्चालक कम्पनीलाई जवाफदेहि बनाउनमात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । अहिले त नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता भएको छ ।

खासमा यो विधेयकमा सरकारको नियत प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बिरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटकपटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ ।

त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसलाई । के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ? के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरु यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो ।

आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरु सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईहरुको वैचारिकी ?

मैले वैचारिकीको प्रश्न किन उठाएको भने नेपाली कांग्रेस पछिल्ला दिनमा अलि धेरै नै ‘गतिशील’ देखिन थालेको छ । माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने साथीहरु पनि थिए कांग्रेसमा । कांग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरुले धेरै ताली खाए ।

पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुईवटा दल हुने हो र एक्लाएक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए । देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईहरुले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्नुभयो ।

तर, गत स्थानीय निकायको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठूला दलबीच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धनमात्र होइन, तपाईहरुले एकअर्कालाई आफ्ना चुनावचिन्ह भाडामा पनि दिनुभयो । एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिन्हमा पनि चुनाव लड्नुभयो । कांग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धनविरोधी गनगन र करकर यसपटक कतै सुनिएन ।

पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भयो । तपाईहरुलाई लागेको थियो, यति भएपछि माओवादी सकिन्छ । सकियो त ? सकिएन बरु लगभग पहिलो पार्टीका रुपमा पुनरोदय भयो ।

अझै पनि गठबन्धनका साथीहरु माओवादीबाट सत्ताको खेल तलमाथि होला कि भनेर डराइरहेको देख्छु म । सम्मानित संसदमै म फेरि एकपटक दोहर्याउँछु , हामी अब सत्ताको खेलमा छैनौं । तपाईहरु देखिरहनुभएको छ, हामी त जनतातिर फर्किसक्यौं । शहिदका सपना र संकल्पतिर फर्किसक्यौं ।

तपाईहरुका संगतले थोरै मैलिएका थियौं, धुलिएका थियौं । आधारभूत वर्गबाट थोरै टाढिएका थियौं । त्यो धुलो र मैलो टक्टक्याएर हामी फेरि गरीब, सीमान्त वर्ग र वर्णतिर फर्किसक्यौं । अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा गीत गाउनुभयो, ढलेँ, ढलेँ, ढलेँ, तपाईहरुबीच विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई छाड्छु, भनिरहनुपर्छ ?

हरेक ठाउँमा भनिरहनुपर्ने? के शेरबहादुरजी कान सुन्नुहुन्न? सुन्नोस्, हामी टिप्न हिँडदैनौं यो सरकार, तर यो कुहिएर झर्नेवाला छ । हामीले भनेको त्यो हो ।

त्यसैले, अब हाम्रा डरले तपाईहरुले एकअर्काका कुर्सी मिलाउन पर्दैन । स्थायित्वको गुड्डी हाँकेर बनेको गठबन्धन हो, स्थायित्व होस् । हरेक दिन गनेर आलोपालोको घोषणा गरिरहनुपर्ने गरी विश्वासको यति धेरै संकट राम्रो देखिएन । हामीसँग डराएर हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन पर्दैन, यति दिनमा धरोधर्म छाड्छु भनेर कसम खाइरहन पर्दैन ।

०८४ सम्ममात्र किन, त्यो पछि पनि सँगै जानोस्, मेरो शुभकामना छ ।

हामी सरकार बनाउनेछौं तर आफ्नै सामथ्र्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौं तर, अहिले जसरी नै संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौं ।

सभामुख महोदय,

यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रियामात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ । भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ? मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ ।

भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकरात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ?

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्ववस्था गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संशोधनमार्फत् ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको छ ।

बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ ।

भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ।

किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठुला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको छ ।

एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको वागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ ।

२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ। पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ? विगतमा शिक्षक लगायत बिभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् ।

आवासीय चिकित्सकहरु पीडामा छन्, सरकारले उनीहरुको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। मोही किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठी कानुन तर्जुमा नहुँदा उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दावी गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सकेन।

संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन, उल्टै अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरि व्यापारीहरुले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिसत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यबस्थालाई खारेज गर्नुभएको छ । यसबाट सुशासन कायम हुन्छ कि मुनाफाखोरहरुलाई खुला छुट पाइन्छ ?

सहकारी ऐन–२०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको नाममा सहकारी अपचलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ कि अन्तरराष्ट्रिय सहकारी एलाईन्स को ७ बुँदे सैद्वान्तिक मान्यता र नेपालको क्षेत्राधिकार विभाजनको संबैधानिक व्यबस्था भन्दा विपरित ढँगले ल्याउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य विमा ऐन–२०७४ को संशोधन विमा ऐनको स्वायत्तता विपरित हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन–२०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकुल ढंगले संशोधन भएको छ । अध्यादेशहरुमा जनता होइन, स्वार्थसमूहहरुको हित हेरिएको छ ।

सभामुख महोदय,

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा । अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया ।

अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो ।

आज सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराएको छ । ऊ आफ्ना श्रृंखलावद्ध अपराधसँग डराएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही सुनेन, त्यसैले आज जनता सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुग्यो । सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो ।

अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिग सुरु गरेको थियो । त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो ।