मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासलाई हेर्ने हो भने उदारिकरणबाट एक चरणको फड्को मारेको हो । २०४० पछिको दशकमा हामीले जुन किसिमको उदारिकरणको नीति लियौँ, खासगरी, आर्थिक उदारिकरण भनेर केही सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरण गरियो । पहिलाको लाइसेन्स राजलाई हटाएर सजिलै उद्योग व्यवसाय खोल्न सक्ने बनाइयो, जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, हवाई, जलविद्युत् लगायत सबै क्षेत्रले फड्को मार्न सके । नयाँ बैंक–वित्तीय संस्थाहरु खुले ।

निश्चित समयसम्म उदारिकरणबाट मुलुकले लाभ प्राप्त गर्यो र विस्तारै त्यसको लाभ कम हुँदै गयो । पछिल्लो चरणमा आएर उदारिकरणबाट बनेका संरचना र व्यवस्थाहरुले अहिले नकारात्मक रुपमा काम गरिराखेका छन् । जस्तो, बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा सिण्डिकेट सिर्जना भएको छ । बिचौलियाहरुको बोलवाला भएको छ । उदार अर्थतन्त्रमा सबैकुरा बिचौलियाले नियन्त्रण गर्ने भन्ने त होइन नि ! उदारिकरणबाट हामीले पर्याप्त लाभ लियौँ, अब त्यसबाट हुने लाभ बन्द भयो र उदारिकरणबाट सिर्जित अवाञ्छित गतिविधिहरुले अहिले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिराखेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि बेला बेलामा सरकारमा गएका कारण समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनेर केही कदम चालिए । अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये तेस्रो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइयो । सहकारीमा धेरै व्यक्तिहरु आर्थिक कृयाकलापमा संलग्न हुन्छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढाउने, जेष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउने नीति लिइयो । उदारिकरणको सिद्धान्त भन्दा यो फरक कुरा हो ।

हामी त अहिले मिश्रित अर्थतन्त्रमा छौं । उदारिकरणबाट एउटा चरणको फाइदा लिइसकियो । सहकारीले पनि एउटा चरणमा फाइदा गर्यो होला ! अब अहिले विकृतितिर गयो । उदारिकरणबाट पनि सहकारीहरुबाट पनि लाभको चरण सकिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ पनि जेष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा भयो । राजस्वको क्षमता सँगसँगै सुविधा बढाउनु पर्नेमा राजस्वको क्षमता उही रहेको तर सुविधा बढाइएको कारण यसले पनि अर्थतन्त्रलाई भार पार्ने काम गर्यो । त्यसैले यसको सट्टामा नयाँ मोडलको विकास गर्नुपर्ने छ ।

बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक मोडल

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनिएको छ । पोहोरको बजेट ल्याउँदा डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला उहाँले ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ भनौँ भन्नुभयो । तर, यस अगाडिका अर्थमन्त्रीहरुले दोस्रो, तेस्रो चरणको सुधार त भइसक्यो, अहिले कसरी दोस्रो चरणको सुधार भन्ने भनेर प्रश्न गरेको अवस्था पनि रह्यो ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेको सन्दर्भमा कति चरणको आर्थिक सुधार भन्ने विषयमा एक मत नभएकोले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेर यो वर्षको बजेटमा राखिएको हो । जे होस्, कति चरण शब्द भन्दा पनि हामीले नयाँ किसिमको आर्थिक सुधार गरेर फड्को मार्नुपर्ने अवस्था हो । अब हामी उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यो मोडलमा लाग्नुपर्छ ।

त्यसकारण अहिलेलाई हामीले जे जति मोडलहरु बनाएका छौँ, त्यस अन्तर्गत उत्पादन र रोजगारी बढाउने पूर्वाधार निर्माण र प्रणाली विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउने मात्र भनेर भएन, त्यसको लागि कंक्रिट किसिमको कार्यक्रम तथा नीतिहरु चाहियो, एउटा प्याकेजसहितको हस्तक्षेप आवश्यक देखियो ।

अहिलेको बजेटमा गर्न खोजेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै एक लाख युवाहरुलाई परिचालन गर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको छ र कार्यक्रम पनि निर्माण गरिएको छ । अहिले किन युवाहरु विदेश पलायन भइराखेका छन् भन्दा यहाँ काम नै छैन भन्ने गरिएको छ । त्यसकारण यहाँ इन्गेज हुन पाउने अवस्था हुनसाथ उनीहरुको अनुभव र आत्मविश्वास पनि बढ्छ ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेको सन्दर्भमा कति चरणको आर्थिक सुधार भन्ने विषयमा एक मत नभएकोले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेर यो वर्षको बजेटमा राखिएको हो । जे होस्, कति चरण शब्द भन्दा पनि हामीले नयाँ किसिमको आर्थिक सुधार गरेर फड्को मार्नुपर्ने अवस्था हो । अब हामी उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यो मोडलमा लाग्नुपर्छ । त्यसकारण अहिलेलाई हामीले जे जति मोडलहरु बनाएका छौँ, त्यस अन्तर्गत उत्पादन र रोजगारी बढाउने पूर्वाधार निर्माण र प्रणाली विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउने मात्र भनेर भएन, त्यसको लागि कंक्रिट किसिमको कार्यक्रम तथा नीतिहरु चाहियो, एउटा प्याकेजसहितको हस्तक्षेप आवश्यक देखियो ।

कुनै एउटा ग्राजुएट युवा छ, उसले यहाँ जागिर पाएन, केही व्यवसाय गर्छु भनेर सोच्न पनि सक्दैन भने उसले विदेश गयो भने बरु पार लाग्छ भन्ने सोच्छ । हामीले राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन भनेर डिजाइन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी एक लाख युवा परिचालन गर्ने वित्तिकै जुन क्षेत्रमा ती युवा लाग्छन्, त्यो क्षेत्र उकासिन्छ । उसको नेटवर्क बन्छ र उसले रोजगारी–स्वरोजगारी सिर्जना गर्छ । एक लाखलाई हामीले संलग्न गर्न सक्यौँ भने ती मध्ये धेरै मान्छेहरु यही बस्न सक्छन् ।

पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा पहिला पनि माओवादी सरकारमा आएपछि सन्तुलित विकासको लागि पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक करिडोरहरु, विभिन्न ठाउँको जलविद्युत र सिंचाई आयोजनाहरु जस्ता मुलुकलाई चाहिने आर्थिक पूर्वाधारहरु निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो ।

ती आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउनुका साथै नयां औद्योगिक करिडोरहरु बनाउने भनेर कार्यक्रम डिजाइन गरी यस वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । यो बजेटको कार्यान्वयनबाट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको सुरुवात हुन्थ्यो । अब देशको अर्थतन्त्रको मार्गचित्र भनेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु लागु गर्नु हो । यसमा दुई वटा पाटा छन्, एउटा, उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित हुने, युवाहरुलाई यही टिकाउने किसिमका ।

त्यसमा कृषि, उद्योग, आईसिटी, पर्यटनमा विभिन्न कार्यक्रमहरु डिजाइन गरिएको छ । त्यस्तै युवाहरुलाई स्वयम्सेवीको रुपमा विभिन्न कार्यमा खटाउने, उनीहरुले तलब नपाउने तर भत्ता पाउने किसिमको कार्यक्रमहरु डिजाइन गरिएको हो । अर्को, पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना शुरु नगर्ने, अहिलेकै आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने भन्ने हो । यो सबै काम गर्न भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपछर्, यसका लागि सुशासन पूर्वशर्त हो भन्ने कुरा आयो ।

अब आर्थिक वृद्धिका लागि आइसिटीलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भनेर यो क्षेत्रको विकासका कुरा समावेश गरियो । समाजवाद उन्मुख भनेपछि वितरणको पनि कुरा हुन्छ । त्यसकारण यसमा समाजवाद उन्मुख बनाउन खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा नियमन र सरकारको संलग्नता बढाउने भन्ने हो ।

यो भनेको निजी क्षेत्रलाई हटाएर सरकारले सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने नभएर सरकारले पनि लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई अझै बढी संलग्न गराउने र सँगसँगै सहकार्यमा काम गर्दा नियमन गर्न पनि सजिलो हुने भन्ने हो । अहिले निजी क्षेत्रले छुट्टै काम गरेको छ, के के गरेको छ भनेर सरकारले हेर्नै भ्याउँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बिग्रिएर गएका छन् ।

सरकारमा भएका व्यक्तित्वहरुले पनि शिक्षाको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी गरिराखेको अवस्था छ । मान्छे किन बाहिर धेरै गए भन्दा रोजगारीको लागि गए भन्ने एउटा कुरा भयो । त्यो रोजगारीको लागि बाहिर जान पर्नुको कारण भनेको जीवन उपयोगी शिक्षा नभएर पनि हो । जसले यहाँ पढ्यो, यहाँको पढाइमा गुणस्तर नहुने, समयमा कोर्स नसकिने, बेलैमा परीक्षा नहुने भएकोले पनि बाहिर पढ्न जानेको संख्या बढेको हो ।

अहिले मुलुकमा भयावह अवस्था आयो, सबै विदेश पलायन भए भन्ने भाष्य बनाइएको छ । तर, जाने मात्र होइन, आउने पनि छन्, देश रित्तो हुँदैन । विदेश जानुमा यहाँ अवसर खुम्चिएको, रोजगारी नपाएको, यहाँको पढाई खराब भएको कारणले मात्र नभएर नेपालीहरुको क्षमता बढेर पनि हो । पहिला विश्वमा प्राप्त अवसरहरुमा नेपालीहरुको पहुँच हुदैनथ्यो, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथे ।

यो वर्ष लगानी सम्मेलन भयो, त्यस अगाडि हामीले धेरै कानूनहरु परिमार्जन गर्यौँ । अहिले ल्याइएका केही अध्यादेशमा थप सुधारका विषयहरु छन् । कर नीति सकेसम्म छोटो संक्षिप्त बनाउने र सहुलियत धेरै भन्दा धेरै दिने अनि धेरै कर लगाउने भन्दा पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि त्यहीँबाट कर बढ्छ भन्ने कुरो हो । लगानी पनि सकेसम्म धेरै ल्याउने भन्ने नै हो । अहिले मुलुकमा लगानी आउन चाहि दिनुपर्छ, तर नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न दिन हुँदैन भनेकोले हाम्रो राष्ट्रिय आय सानो देखिएको छ ।

अहिले हामी पनि एउटा स्तरमा आइसकेकाले संसारभरको जुनसुकै अवसरमा नेपालीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन्, अवसरमा पहुँच बढेको छ । तसर्थ ‘एक्सेस टू अपरच्युनिटी’ को कारणले पनि मान्छेहरु बाहिर गएका हुन् । यो भनेको ठ्याक्कै यहाँ काम नपाएर विदेश गएको जस्तो हानिकारक भने होइन । हामीले गरेका प्रयासहरुबाट केही सकारात्मक पक्षहरु निर्माण भएकै छन् । त्यसमा टेकेर अब नयाँ किसिमको, नयाँ कोर्समा हामी जानुपर्छ भन्ने हो ।

यो वर्ष लगानी सम्मेलन भयो, त्यस अगाडि हामीले धेरै कानूनहरु परिमार्जन गर्यौँ । अहिले ल्याइएका केही अध्यादेशमा थप सुधारका विषयहरु छन् । कर नीति सकेसम्म छोटो संक्षिप्त बनाउने र सहुलियत धेरै भन्दा धेरै दिने अनि धेरै कर लगाउने भन्दा पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि त्यहीँबाट कर बढ्छ भन्ने कुरो हो । लगानी पनि सकेसम्म धेरै ल्याउने भन्ने नै हो । अहिले मुलुकमा लगानी आउन चाहि दिनुपर्छ, तर नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न दिन हुँदैन भनेकोले हाम्रो राष्ट्रिय आय सानो देखिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक क्षमता नाप्दा देशभित्रै एक वर्षमा कति उत्पादन भयो भन्ने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ले देखाउंछ । देशभित्र भएको कुल उत्पादनमा विदेशमा कमाई गरेर कति आयो, त्यसलाई पनि जोड्दा राष्ट्रिय आय बन्ने हो । जस्तो हाम्रोमा के छ भने जिडिपी अनि विदेशमा कमाई हुने भनेको रेमिट्यान्स जोड्छौँ । अर्को पेन्सन भन्ने छ, त्यो पनि ठूलै रकम छ, त्यो पनि जोड्छौँ । त्यस्तै, विदेशमा गरेको लगानीबाट आउने प्रतिफललाई पनि अर्को एउटा आम्दानी मानिन्छ ।

हाम्रोमा विदेशमा लगानी गरेको प्रतिफल देखिँदैन किनभने विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ । राष्ट्र बैंकले आफुसँग रहेको विदेशी मुद्रा बाहिर लगानी गर्छ, त्यसको ब्याज आउँछ, त्यो देखिन्छ । तर, हाम्रा उद्योगी–व्यवसायीहरुले विदेशमा जे जति लगानी गरेका छन्, त्यो वैध रुपमा गर्न खुला नभएकोले अवैध रुपमा विदेशमा लगानी गरेको भन्ने छ । कतिपय नेपालीहरु डलर अर्बपति भएको सबैलाई थाहा छ । यदि हामीले लगानी खोलिदिएको हुन्थ्यो र उनीहरुले औपचारिक ढंगले विदेशमा लगानी गर्न सक्थे भने विदेशमा नेपाली लगानीकर्ताहरुको यति लगानी छ भन्ने पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

साथै, हरेक वर्ष उनीहरुले त्यहाँ ब्याज तथा लाभांश बापत पाउने, विभिन्न बिजनेस क्रियाकलापबाट पाउने नाफा पनि नेपालको खातामा आउने थियो । अनि विदेशीले नेपालमा लगानी गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्ने देखाउने एउटा सूचक मध्ये त्यहाँका नागरिकले बाहिर लगानी गर्न पाउँछन्÷पाउँदैनन् भन्ने पनि हेर्छन्, यसले पनि अर्थ राख्छ ।

पुँजीगत खाता परिवत्र्यता (विदेशमा लगानी गर्न दिने) बारेमा हाम्रोमा अलिकति गलत बुझाईहरु छन् । जस्तो, विदेशबाट लगानी आउन दिने अनि यहाँकाले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दा मुलुकमा धेरै पुँजी जम्मा हुन्छ, देशमा लगानी बढ्छ भन्ने सोच राखिन्छ । वास्तवमा त्यसो हुँदैन । मैले मलेसियामा तीन वर्ष वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गर्दा एक वर्ष पुँजी प्रवाह बारेको अध्ययनको नेतृत्व गरेको थिएँ ।

मेरो नेतृत्वमा दक्षिणपूर्वी एसियाका १२ मुलुकका अर्थशास्त्रीहरु सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययनको निचोड के थियो भने, जुन देशमा लगानीकर्ताहरुलाई विदेशमा लगानी खोलिएको हुँदैन, त्यहाँबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हानी हुने गरी विदेशमा लगानी जान्छ । अर्कोतर्फ, त्यस देशमा लगानीको वातावरण छैन भनेर विदेशबाट लगानी आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर मैले पाँच वर्ष काम गरेँ । त्यस समयमा भारतको रिजर्व बैंकसँग हाम्रो अनुभव आदान–प्रदान गर्ने सिलसिलामा हामीले त्यहाँको पुँजीगत खाता परिवत्र्यताको अवस्था अध्ययन ग¥यौं ।

हाम्रो स्थिति थाहा पाएपछि उनीहरुले ‘हामीले लामो समयसम्म जुन मूर्खता गरेका थियौँ, त्यो मूर्खता तिमीहरुकोमा अहिलेसम्म कायम रहेछ’ भने । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय आय बढ्छ । धेरै जसो देशमा विदेशको आय पनि धेरै हुने हुँदा त्यो जोडेर राष्ट्रिय आय बढी हुन्छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा धेरै फरक छैन । त्यहि रेमिट्यान्स, पेन्सन र सीमित ब्याज आम्दानी बाहेक अरु जोडिँदैन । मुुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ ।

अर्को, विदेशीहरुले नेपाल लगानीमैत्री छ है भनेर बुझ्न पनि नेपाली लगनीकर्ताहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । अब मुख्य कुरो के हो भने लगानी विदेश जान दिँदा विदेशबाट नेपालमा लगानी नआउने तर नेपालको लगानी बाहिर जाने अवस्था आयो भने मुलुक टाट पल्टिन सक्छ भन्ने तर्क आउने गर्दछ । यसमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आधार बनाउनु पर्दछ, अन्य देशले गरेको अभ्यास यही हो । विदेशमा लगानीको बाटो खोल्ने भनेको पनि सबैले विदेशमा सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भन्ने होइन । यो–यो ठाउँमा लगानी गर्ने, यसरी गर्ने भनेर तोकिने हो ।

वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नेटवर्थको चारगुणासम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउछन् । चार–पाँच वर्ष पहिला उनीहरुकोमा पनि विदेशी मुद्राको संकट पर्यो । त्यतिबेला जसले विदेशमा लगानी गरेको छ, उनीहरुले त्यो लगानी फिर्ता ल्याएमा विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गरियो, समस्या समाधान भयो । त्यसरी नै कतिपय अवस्थामा विदेशमा गरेको लगानी ल्याउन बाध्यकारी बनाउन पनि सकिन्छ । धेरै मुलुकहरुले धेरै पहिला अपनाएको कुरा हामीले अहिलेसम्म समातिरहेका छौँ, जुन लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुँदैन । त्यसैले जोखिमलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने प्रावधान राखेर विदेशमा लगानी खुलाउनै पर्छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम्तिमा ६ महिनाको आयात धान्न पुग्ने हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ । विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दा कुनै बिन्दुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनाको लागि आवश्यक पर्नेभन्दा कम हुन गयो भने त्यतिबेला विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था स्थगित गरिन्छ र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएपछि सो व्यवस्था पुन सुचारु गरिन्छ । यस्तो प्रावधान राख्यो भने विदेशबाट लगानी पनि बढी आउन सक्छ र जोखिम आएमा पनि सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले कतिपयले विदेशमा अवैध रुपमा लगानी गरे, आम्दानी भयो, तर अब अहिले यहाँ वैध रुपमा ल्याउन गाह्रो परिरहेको छ । यी समस्याहरुको समाधान पनि हुन्छ ।

यदि आउने भन्दा जाने बढी भयो भने विदेशी मुद्रामा चाप हुन्छ, त्यो चाप हुनासाथ विदेशमा लगानी स्थगित गर्न सकिन्छ । भारतले पनि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई विदेशमा लगानी खुला गरेको छ । त्यतिबेलै हरेक व्यक्तिले वर्षमा एक लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो, अहिले यो सीमा दुई लाख पचास हजार डलर पु¥याइएको छ ।

वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नेटवर्थको चारगुणासम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउछन् । चार–पाँच वर्ष पहिला उनीहरुकोमा पनि विदेशी मुद्राको संकट पर्यो । त्यतिबेला जसले विदेशमा लगानी गरेको छ, उनीहरुले त्यो लगानी फिर्ता ल्याएमा विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गरियो, समस्या समाधान भयो । त्यसरी नै कतिपय अवस्थामा विदेशमा गरेको लगानी ल्याउन बाध्यकारी बनाउन पनि सकिन्छ । धेरै मुलुकहरुले धेरै पहिला अपनाएको कुरा हामीले अहिलेसम्म समातिरहेका छौँ, जुन लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुँदैन । त्यसैले जोखिमलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने प्रावधान राखेर विदेशमा लगानी खुलाउनै पर्छ ।

करको दर र लगानीको लागि के गर्ने भन्नेमा सकेसम्म निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने गरी संक्षिप्त कार्यविधि बनाउनु पर्छ र करको दरले होइन कि उनीहरुको क्रियाकलाप बढ्यो भने भोलि राजस्व बढी आउँछ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । अरु देशहरुको उत्कृष्ट अभ्यासबाट हामीले सिक्ने कुरा पनि यही हो ।

सारांशमा भन्नु पर्दा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने, पूर्वाधारहरुको विकासमा द्रुत गतिमा उच्च प्रभाव पार्ने खालका आयोजना सम्पन्न गर्ने, सन्तुलित विकास हुने किसिमको नयाँ आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने, स्रोत बढाउन भ्रष्टाचार, अवाञ्छित क्रियाकलापहरु घटाउने र समाजवाद उन्मुख बनाउँदै जाने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ ।

अहिले हामीले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्न दिनु हुँदैन । हाम्रो देशको धनी र गरिबबीचको खाडल देखाउने सूचक केही वर्ष बढ्न गएको थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्ने गरी मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

त्यसकारण नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रममा धेरै भन्दा धेरैलाई समृद्ध बनाउने किसिमले जानुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि कतिपय कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएका छन् । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा एउटा बलियो आधार तयार हुनेछ ।

यो पनि :

‘तेस्रो खम्बाको रुपमा काम नगर्दा सहकारीले अर्थतन्त्रको आधार बिगार्यो’ (अन्तर्वार्ता)