काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आवाज उठाउँदै सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि दिगो समाधान गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा आवाज उठाएका छन् ।

बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले वन डढेलोको समय सुरु भएको र यसबाट हुने क्षति रोक्नसके मुलुकमा आयात हुने काठको आधा रकम जोगाउन सकिने तर्क गरे । उनले चार दिनदेखि पाल्पाका विभिन्न सामुदायिक वनमा वन डढेलो लागेको र त्यसबाट वन्यजन्तु, पशुपक्षी र काठ, दाउराको क्षति भएको भन्दै दिगो समाधानमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद डोलप्रसाद अर्यालले रोजागारीका लागि दैनिक सयौँ युवा विदेशिनु परेको उल्लेख गर्दै श्रम मन्त्रालयले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

मन्त्रालयको ताहाचलस्थित विभागमा प्रतिदिन घुस असुली भइरहेको आरोप लगाउँदै नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद दिपा शर्माले नेपालगञ्जको लर्ड बुद्ध एजुकेशन एकेडेमीले शिक्षण कलेजमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गरेको र वैशाखदेखि आन्दोलन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ भएको बताइन् । उनले उक्त संस्थाले मनपरी रूपमा मेडिकल कलेज चलाएकाले तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद दुर्गा राईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् भार कटौती घटाउन योगदान गरेको भए पनि कार्यसम्पादनमा शून्य अङ्क दिएको भन्दै धन्यवाद दिएर सरकारको व्यङ्ग्य गरिन् । उनले प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारको प्रेस पास रोक्न नहुने बताइन् ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले पाथीभरामा केबलकार निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न थालिएको वार्ता कहाँसम्म पुग्यो भनेर जानकारी माग गरे । स्थानीयको संस्कृति संरक्षण गर्न उनले माग गरे । पौडेलले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न तथा सहजीकरण गर्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहत गर्नुपर्नेसमेत बताए ।

सांसद धनबहादुर बुढाले तल्लो बगरदेखि डोल्पाको दुनैसम्म स्तरोन्नितका लागि रु चार अर्ब २० करोड स्रोत सुनिश्चित भएर पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भन्दै उक्त खण्ड कडा चट्टान भएकाले नेपाली सेनामार्फत काम अगाडि बढाउन छिटो पहल गर्न आग्रह गरे ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको बुद्धको मावली गाउँमा उत्खनन् तथा संरक्षण गर्ने कार्यमा पुरातत्व विभागले लापरवाही गरेको आरोप लगाउँदै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले राजनीतिक व्यक्ति, सार्वजनिक नियुक्त पाएका व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक सबैको सामाजिक परीक्षण गरी सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरे ।