काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि प्रतिपक्षीहरुले ल्याएको कतिपय संशोधन अहिले समेट्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन। उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने भएकाले नमिलेका कुराहरु पछि मिलाउन सकिने बताए । विभिन्न निकायहरुको अनुसन्धानको आधारमा नीति नियम बनाइने भएकाले एकैपटक पूर्णता नहुनेमा जोड दिए । आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कुनैपनि कुराहरु हामीले काम गर्दै जाँदा अनुभुति गरेको आधारमा तपाईहरु हामी मान्यहरुले संसदमा विभिन्न निकायहरुमा, सहकारी फर्महरुमा जाँदा अनुभुति गरेको आधारमा हामीले नीति नियमअरु बनाउने हो । त्यो नीति नियमहरु बनाउँदा सबै पूर्णता हुन्छ भनेर अहिले पनि भन्न सकिन्न । तपाईहरुले भनेका कतिपय कुराहरु जायज छ । तिनलाई अहिलेनै समेट्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण बेलाबखत आवश्यकता अनुसार कानून बनाउँछौ र नमिलेको कुरालाई मिलाउँछौँ ।’

मन्त्री अधिकारीले अहिले ल्याएको विधेयकमा तत्कालका लागि अतिआवश्यक कानून निर्माणका लागि ल्याइकाले त्यसलाई सुधार गर्न ऐन ल्याउने बताए ।