काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सकिने बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन। उनले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गर्ने रुपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको बताए । उनले नेपालमा सहकारी अभियान र सरकार सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको जिकिर गरे। नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमध्ये विगत केही समयदेखि केही सय संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणहरुको वचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको बताए । केही सय सहकारीमा मात्रै देखिएको समस्या भनेर सरकार चुप लागेर नबसेको बताए । सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाको साथै अन्य व्यवस्थाहरु गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समधान गर्न, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिवद्ध रहेको बताए । सर्वसाधारणको सबै वचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्ववोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति हामीले संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गर्ने रुपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेका छौँ । नेपालमा सहकारी अभियान र सरकार सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको छ । सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्नसक्छ । त्यसअर्थ हामी सबैले साझा प्रयास गरौँ । हातेमालो गरौँ । नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमध्ये विगत केही समयदेखि केही सय संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणहरुको वचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको छ । केही सय सहकारीमा मात्रै देखिएको समस्या भनेर हामी चुप बस्न सक्दैनौँ । हाम्रो प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । हालसालै सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाको साथै अन्य व्यवस्थाहरु गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समधान गर्न, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिवद्ध छ । सर्वसाधारणको सबै वचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्ववोध गरोस् ।’

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सहकारीमा महिलाहरुको सहभागिता ५६ प्रतिशत रहेको बताउँदै जसले महिला सशक्तिकरण र विकासमा योगदान दिएको बताए।