काठमाडौं । संविधान संशोधनलगायतको माग राखेर तराई–मधेस केन्द्रित सात दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंको बानेश्वरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।

मोर्चाले सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्नरगराउन तथा संघ र प्रदेश सरकारबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधानहरू जनतामा पुर्‍याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धताहरू घोषणा कार्याक्रममा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने माग गर्दै मोर्चाले विभिन्न २६ वटा उद्धेश्यसहितको माग राखेको छ ।