काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्बको अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि गठित उपसमितिले गत सोमबार संसद्को लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझायो । तर, संसदीय उपसमितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदन माथि अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदनमा परियोजनाको बजेट, वित्तीय योजना, खर्च विवरण, आन्तरिक तथा वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर सम्बन्धी कागजातहरूको केही पनि अध्ययन र विश्लेषण नगरिएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता र समस्याबारे ६ वटा निष्कर्ष छन् । तर, कतिपय निष्कर्ष पर्याप्त अध्ययनविना नै निकालेको देखिन्छ । सुनौलो नेपाललाई प्राप्त प्रतिवेदनको अंश र थप कागजपत्रले निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई नभई अर्कै व्यक्तिलाई आरोपित गर्ने प्रयास गरिएको पुष्टि गर्छन् ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीसहित अन्य केही कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।

तर, वास्तविकता भने फरक छ। नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनीबीच २२ मे २०१४ (२०७१ को जेठ ८) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला (हालका महानिर्देशक) आठौं तहका इन्जिनियर अधिकारी पोखरा विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिएनन् । उनी त्यसको २ महिनापछि (२०७१ को साउन १५ गते) देखि मात्र पोखरा विमानस्थलको आयोजना निर्देशकका रूपमा नियुक्ति भएका थिए ।

उक्त सम्झौतामा प्राधिकरणको महानिर्देशकका रूपमा रतिशचन्द्र लाल सुमनले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चाइनिज ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट लुओ यानले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सुमनको नाम कारवाही सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छैन ।

विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नु अगाडि पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बैठकमा सदस्यका रुपमा सूर्यप्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र रञ्जनकृष्ण अर्याल सदस्यका रुपमा तथा सुमन सदस्यसचिवका रुपमा उपस्थित थिए।

विमानस्थल निर्माणको निर्णय २०७१ साल जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो।