काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा हाल राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (एनबिआई) का अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास र जिम्मेवार व्यवसाय प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । जोशीले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । यसले नेपाली उद्योगको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ । निजी क्षेत्रको उत्थान, नेपालमा लगानीको अवसर र चुनौतीका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको वरिपरी रहेर सुनौलो नेपालले जोशीसँग कुराकानी गरेको छ । सुनौलो नेपालले सुरु गरेको विशेष संवाद श्रृङ्खला ‘बजेट बहस’ को पहिलो अतिथिका रुपमा कुशकुमार जोशी रहेका छन् । हामीले उद्योगपति कुशकुमार जोशीसँग गरेका कुराकानीलाई भिडियोसहित प्रस्तुत गरेका छौँ ।

विगतका बजेटहरूलाई विश्लेषण गर्दै यो वर्ष कस्तो खालको बजेट आओस् भन्ने चाहानुहुन्छ ?

हामीले बजेटका बारेमा धेरै सल्लाह सुझाव अन्तरक्रियाहरू चाहिँ मन्त्रालयलाई दिएका छौँ । त्यो सँगसँगै उद्योग वाणिज्य महासंघले धेरै चरणमा मन्त्रालयसँग छलफल पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा पनि हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासंघले छलफल गरिरहेको छ । हाम्रो मुख्य भनाइ के हो भने गर्न सक्ने काम मात्र गर्नुपर्यो, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो । नेपालमा अहिले पुँजी भएर पनि खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई अहिलेको बजेटले परिचालन गर्ने प्रक्रिया ल्याउनु जरुरी छ । किनभने अहिलेको अवस्थामा सर्वप्रथम नेपालमा आयआर्जनको काम नै छैन किनभने पुँजीगत खर्च नभएर हामीसँग क्यापासिटी हुँदाहुँदै पनि बैंकमा मौजात भएर पनि त्यसलाई चलायमान गर्न सकिरहेका छैनौँ । सुरक्षित खालको बजारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले बजारको आवश्यकतालाई सरकारले बढाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने लगानीकर्ता र उद्योग व्यवसायहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । अब आउने बजेटले यी र यस्ता कुराहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तरलता छ र ब्याजदर पनि कम छ । बैंकमा पुँजी प्रशस्त छ तर व्यवसायसँग त्यो पुँजी परिचालन गरेर अगाडि बढाउने बजारको व्यवस्थापन छैन त्यसकारणले लगानीकर्तामा उत्साह छैन ।

सबै कुरामा एउटा अनुकूल वातावरण हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूमा नैरास्यता बढी भयो । वास्तवमा यस्तो अवस्था के कारणले गर्दा आयो ? व्यवसायीहरूमा उत्साहजनक अवस्था सिर्जना गर्न के कुराले रोक्यो ?

बजेट व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त हुन नसक्नुमा बजेटमा लिएको लक्ष्य वा उद्देश्य अनुसार प्रयोग हुन नसक्नुलाई पहिलो कारण मान्नुपर्छ । बजेटमा विकास निर्माणका कुराहरुलाई धेरै ठूलो परियोजना बन्यो तर खर्च गर्ने पुँजी छैन । दात्तृ संस्थाबाट पुँजी ल्याउने भनेर विदेशी संस्थाहरूमा सहायता माग्छ तर धेरैजसो विदेशी संस्थाहरुमा मन्दी छ । किनकी विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ पछिको प्रभाव अहिले विश्व समुदायमा नै परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हरेक राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई बढाउँदै गएका छन् तर नेपालमा जति दातृ संस्थाबाट आउनुपर्ने हो, त्यो पुँजी कम हुँदै गएको छ । दातृ संस्थाहरूको आम्दानी कम भइरहेको छ । अर्को पक्ष हाम्रो आफ्नै देशको पुँजी परिचालन गर्नलाई पनि जुन किसिमको परियोजना हामीले राख्यौँ त्यो परियोजनालाई चाहिने प्रशस्त पुँजी हामीसँग भएन । त्यसले गर्दा परियोजना सुरु चाहिँ ग-यो तर पुँजी अभाव भयो । त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी नगरेपछि सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो र उससँग आश्रित भएका अन्य व्यवसायीहरु पनि त्यसकै मारमा परे, एउटा पक्ष यो भयो । अर्को पक्ष हाम्रो रियल स्टेट घरजग्गा कारोबार, यसमा त एउटा बाढी नै आयो ।

अहिले व्यवसाय छ तर किन्ने मान्छे छैन, खर्च गर्ने युवाहरु सबै बाहिर जाने क्रम बढ्दो छ । बाहिर गइसकेपछि तुरुन्त फर्केर आउन सक्ने अवस्था पनि भएको छैन । यस्तो अवस्थामा हुनुपर्ने के थियो भने राज्यले आफूले चाहेको र सञ्चालन गर्न सक्ने खालका परियोजनालाई तुरुन्त र चुस्त दुरुस्त रुपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा उद्योग व्यवसायहरु राम्ररी सञ्चालन हुन सक्थे । तर, अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने बजेटले नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा दुई/तीन कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएको सुनिन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभएको छ भने हामीले हुनसक्ने कुरामा मात्रै बजेट परिचालन गरौँ । नीति निर्माण र योजना सञ्चालन गर्ने तर त्यसको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने खालका उद्योगहरु सञ्चालन नगरौँ । अर्को कुरा स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था बनाऊँ । यसो गरिएन भने स्वदेशी उद्योगहरू अगाडि बढ्न सक्छन् । हामीले हाम्रो उत्पादकत्व र उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्यो । राष्ट्रको बजेट पनि यसमा नै केन्द्रित हुनपर्यो । अब बजेट निर्माण गर्दा पहिलाको जस्तो बजेट बनाउने तर डिस्पोज गर्ने खालको काम नगरौँ ।

हामी वैशाखको बीचमा आइसक्यौँ । बजेट निर्माणको ४० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अब दुई महिना बाँकी छ । के यो दुई महिनामा ६० प्रतिशत खर्च हुन्छ त ? सरकारी माध्यम वा सरकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट कुरा आउँछ, हामीसँग पुँजी नै छैन । जे काम हुनुपर्ने हो त्यो काम नहुनुमा मुख्य समस्या पुँजी नभएरै हो । अस्ति भर्खर मात्र हामी नेपाली कांग्रेसको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गएका थियौँ र त्यहाँ उहाँहरुले भन्नुभएको थियो कि हामीले प्रक्षेपण गरेको पुँजी नै नभएपछि हामीले बजेट कसरी परिचालन गर्ने ? यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो । बजेटको आकार ठूलो भयो तर त्यो आकारलाई पूरा गर्न सक्ने पुँजी हामीसँग नभएपछि कसरी खर्च गर्ने र जुन खर्च गरेको छ त्यो अनावश्यक रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । अहिले जुन तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको छ, त्यहाँको पुँजीगत खर्चहरू गाउँपालिकाको एउटा वडा कार्यालय पनि कति भव्य बनाइरहेको छ ? के त्यो भव्य भवन बनाउनु जरुरी छ कि छैन ? भन्ने कुरा आयो, अवश्य पनि जरुरी छैन । त्यसले गर्दा पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गरेर त्यसले उत्पादन दिन सक्दैन ।

यस्ता अरु धेरै समस्या छन् । बाटोघाटोको समस्या छन् । हाम्रो पर्यटन प्रवाह हुने क्षेत्रमा बाटोघाटोको सहज व्यवस्थापन भएको भए त्यहाँ कति धेरै पर्यटकहरु जान सक्थे होलान् ? यसर्थमा जहाँ बाटोघाटोको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यहाँ खर्चै भएको छैन । बजेट विनियोजन नै भएको छैन । जहाँ बजेट वा पुँजी नचाहिने हो त्यहाँ खर्च गर्दा त्यो खर्चको औचित्य के ? यस्ता कुराहरुलाई बजेटले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी के चाहन्छौं भने अबको यो बजेटले पहिलो कुरो जति हामीसँग वा परियोजना छ, त्यति नै मात्र योजना बनाउनुपर्यो । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि सहज हुन्छ । त्यसले गर्दा हुनसक्ने मात्र बजेट ल्याउनु पर्यो र त्यस्तो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । बजेटलाई हरेक त्रैमासिक खर्च गर्नुपया, ताकि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर हुँदैन र उद्योग व्यवसायीहरूको आफ्नो उन्नतिको आधारमा प्रगति विवरणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्यो । अर्को कुरा स्वदेशी उत्पादनका सामग्रीहरूलाई सरकारले अनिवार्य रुपमा खरिद गर्नुपर्यो भन्ने कुरा हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासंघमा छलफल भएर पुस २७ गते एउटा निर्देशिका तयार भइसकेको छ र सो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली बाधक बनेको छ । त्यसकारणले खरिद नियमावलीलाई परिमार्जन गरेर नेपाली उद्योगको क्षमताको आधारमा यसलाई खरिद गर्ने व्यवस्था बनाउनु प-यो जसले गर्दा स्वतः खरिद हुन सक्छ ।

संघीयताको खर्च यति धेरै बढ्दै गयो जसले गर्दा बजेटको संरचनामा प्रशासनिक खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था आयो । हुनुपर्ने चाहिँ पुँजीगत खर्च बढी र प्रशासनिक खर्च कम हो । तर, बजेटको संरचना नै उल्टो भइदियो । यस्तो समस्या हुनमा तीन तहको सरकार कारक भइदियो । किनकी तीन तहको सरकारलाई पाल्नुपर्ने भयो । उत्पादकत्व बढेन खर्च मात्र बढ्यो । यो सबै कारणहरुले गर्दा जुन पहिला भएको पद्धति थियो, नीतिहरु थिए, तिनीहरु स्खलित हुँदै गए । यसलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्ने भएको छ ।

सन् १९९० सालमा नेपालले आर्थिक सुधार गर्ने भन्ने एउटा व्यवस्था ल्याएको थियो । जसलाई छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि अनुसरण गरेको थियो । आज त्यसकै कारणले भारत जस्ता मुलुकहरु कहाँ पुगिसके । त्यतिबेला सुधारको प्रयास गरेको नेपाल भने अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तो किन भयो ?

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि १९९० को दशकमा हाम्रो नेपालको लागि स्वर्ण युग थियो भन्छु, म । त्यतिबेला यति धेरै लगानी नेपालमा आए निजी लगानी सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अमेरिका, युरोप, जापानलगायतका अन्य धेरै मुलुकबाट नेपालमा लगानीहरू आएका छन् । तर, ती लगानी आएका आधारमा जुन किसिमले हामीले योजनाहरू वा नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यो भएन । त्यस्ता नीतिहरू विस्तारै स्खलित हुँदै गए । संकुचित हुँदै गए । दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु संकुचित हुँदै गएपछि खुम्चँदै गए किनकि त्यहाँ नीतिको कार्यान्वयन हुन सकेन । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने एउटा सुरक्षित अवस्था पाउन सकेन । त्यो सँगसँगै हामीलाई भारतले भन्सार कर नलाग्ने ढङ्गले उद्योगहरूमा सहयोगको अवस्था दियो । जसले गर्दा नेपालमा धेरै उद्योगहरू स्थापना भए । त्यो नीतिलाई गलत प्रयोग गर्ने वित्तिकै भारतले कडाई गर्न थाल्यो जब कि उसको नीति चाहिँ के थियो भने नेपालमा अनुत्पादक वस्तुहरु यदि त्यसमा ३० प्रतिशत भ्यालुयसन छ भन्ने अवस्था रह्यो । जब कि भारतमा उत्पादन भएको वस्तुलाई नेपालमा भन्सार लाग्ने तर नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुलाई भारतमा भन्सार नलाग्ने अवस्था हुँदा पनि यसलाई हामीहरुले राम्ररी उपभोग गर्न सकेनौँ । कारण नीतिका आधारमा अनुगमन गर्ने काम हुन सकेन । म पनि त्यही कमिटीमा थिएँ । त्यहाँ धेरै साथीहरुले नीतिको गलत प्रयोजन गर्न खोजेपछि त्यसलाई रोक्न खोजियो । त्यसले गर्दा पनि अवस्था कडा हुँदै गयो र भारतका धेरै उद्योगहरू नेपालमा आए तर उद्योग वाणिज्य संघले नेपालबाट गर्नुपर्ने अनुगमन फितलो भएका कारणले गर्दा त्यसलाई राम्रोसँगले साथ दिन सकेन ।

हामी ठूला जनसङ्ख्या भएका दुई देशका बीचमा छौँ । त्यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनी भएका देशहरू आएर चाहिँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने अवस्था सरकारले बनाउन सकेन नि ?

पक्कै पनि उहाँहरूको युनियनले नेपालकै मार्केटलाई हेर्ने हो र यहाँको प्रभाव भारतको मार्केटलाई पठाउने हो । उनीहरुले यहाँबाट बाहिर नि पठाउन सक्ने भए । त्यस्तै अरु पनि नआएको होइनन् । आएको तर हामीले बाहिर पठाउँदा खेरि आफ्नो भन्सार सुविधाहरु अथवा त्यसलाई चुस्त सुविधा दिने कुराहरु गर्न सकिएन । जस्तो नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु भारत पठाउने हो भने नेपालमा त त्यसको मूल्य लाग्दैन । यस्ता किसिमका सानातिना कुराहरुमा हामी अल्झिँदै गएर प्रशासनिक झन्झट देखाउँदै गयौं र पाउनुपर्ने पैसा समयमा नपाउनाले हाम्रो लगानी फस्दै गयो र समस्या हुँदै गयो । त्यसले गर्दा पनि द्वन्द सुरु भयो । त्यसको प्रभाव अझ ठूलो पर्यो र काम गर्न अझ कठिन भयो । त्यसपछि अब नयाँ युगको थालनी भयो । संघीयता आयो, संघीयताको तीन तहको मारमा पर्दै गयौँ । संघीयताको खर्च यति धेरै बढ्दै गयो जसले गर्दा बजेटको संरचनामा प्रशासनिक खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था आयो । हुनुपर्ने चाहिँ पुँजीगत खर्च बढी र प्रशासनिक खर्च कम हो । तर, बजेटको संरचना नै उल्टो भइदियो । यस्तो समस्या हुनमा तीन तहको सरकार कारक भइदियो । किनकी तीन तहको सरकारलाई पाल्नुपर्ने भयो । उत्पादकत्व बढेन खर्च मात्र बढ्यो । यो सबै कारणहरुले गर्दा जुन पहिला भएको पद्धति थियो, नीतिहरु थिए तिनीहरु स्खलित हुँदै गए । यसलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्ने भएको छ । हामी अहिले इतिहासको यो मोडमा छौँ कि यस्तो किसिमको रुग्ण परिस्थिति हाम्रो व्यवसायले देखेको छैन । यस्तो अवस्था द्वन्दकालमा पनि थिएन । भूकम्प जाँदा पनि थिएन । कोरोनामा पनि यस्तो अवस्था थिएन । तर, त्यसको सम्पूर्ण भार बढ्दै बढ्दै गएर यस्तो स्थिति आयो कि अहिले विभिन्न संकटको कारणले गर्दा आएको आर्थिक मन्दीको कारणले अझ समस्या थपिँदै गइरहेको छ ।

केही दिन अगाडि आएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको रिपोर्टले अलिकति आशा जगाएको छ । निर्माण क्षेत्रहरु चलायमान हुन थालेको लगायतका सकारात्मक टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । साथै, यी बीचमा विभिन्न खालका राजनीतिक आन्दोलन सुरु भए । फेरि यसले आशाको अवस्थालाई निराशातिर लैजाने चुनौती कत्तिको छ ?

अब हामीले त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गरेर संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दै आएपछि अब त आन्दोलन हुँदैन होला भन्ने सोच्यौँ । आन्दोलन सकियो अब भन्ने सोच्यौँ । तर, त्यो हुँदाहुँदै पनि आन्दोलन त भइरहेको छ । विगतको क्षणमा त विभिन्न किसिमका आन्दोलन सुरु भए । त्यस्ता आन्दोलन हुनुको पछाडि पनि नैराश्यता भएर हो । व्यवस्थाप्रतिको आस्था नभएर भएको, व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन । मानिसले के सोचे भने व्यवस्था बदलिएपछि अवस्था त अवश्य पनि बदलिन्छ तर त्यस्तो अवस्था रहेन । नेपालमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको भीड बढ्न थाल्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने भीड बढ्दै गयो । घट्दै घटेन जसले गर्दा विद्यार्थी पनि अध्ययन भिसामा बाहिर जाने, कामदार पनि बाहिर जाने, कर्मचारीहरु पनि बाहिर जाने लहड चल्यो । यसरी हरेक नागरिकलाई नेपालमा बस्ने वातावरण हामीले बनाउन सकेनौं भने स्थिति भयावह हुन्छ । त्यो सँगसँगै आन्दोलनको क्रम अस्वस्थ भयो । किनकी सरकारमा भएको दल पनि आन्दोलनमा उत्रिने, विपक्षी पनि आन्दोलनमा सडकमा उत्रिने र व्यवस्था परिवर्तन गर्छौं भन्नेहरु पनि सडकमा उत्रिने यस्तो अवस्था भएपछि त आन्दोलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ? यसले झन् नैरास्यता बढ्दै गयो । त्यस मध्येमा पनि झन् व्यवसायीहरू अहिलेको जस्तो रुग्ण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेपछि र आर्थिक अवस्था एकदम खस्केको अवस्थामा कुनै पनि बजार चलायमान हुन सकेन । यत्रा धेरै होटल व्यवसायहरू खोले तर पर्यटकहरू आउने/जान कम भइरहेको छ । ग्राहकहरू आउन झन् कम भइरहेको छ । यस्तो अवस्था भएपछि कसरी औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने त ? अब आफ्नो देशको आर्थिक उन्नति वा वृद्धि गर्ने काम आफ्नो हो नि त !

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सुरु भयो । यसले झन् नैरास्यता बनायो भनेर यही बीचमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति आयो । जसमा तपाईंको नाम आयो । त्यसले तपाईं पनि राजावादी हुनुहुन्छ भन्ने आशय तपाईंको विज्ञप्तिमा देखियो । त्यसले गर्दा कुशकुमार जोशी पनि राजा फर्काउन लागेको हो कि भन्ने आशय सर्वसाधारणमा देखिन्छ । ठ्याक्कै वास्तविकता के हो ?

वास्तवमा आन्दोलन हुनु हुँदैन भनेर म उद्योग वाणिज्य संघमा हुँदा पनि ठूलो कार्यक्रम गरेका थियौँ । त्यसले एउटा ठूलो दिशा पनि दिएको थियो । माओवादीको आन्दोलन हुँदा हामीहरुले माओवादीको आन्दोलन हुनु हुँदैन भनेर ठूलो कार्यक्रम गर्यौँ । यसले एउटा राम्रो प्रभाव पार्यो । त्यस्तै, त्यो दिन पनि के भएको थियो भने भोलिपल्ट राजावादीको पनि आन्दोलन । उतापट्टि प्रतिपक्षको पनि प्रदर्शन । यस्तो अवस्थामा हामीले भन्यौँ, यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन । बरु यसलाई शान्तीपूर्ण गर्नुपर्यो, या त मिल्नपर्यो । राज्यले दुवै पक्षलाई हेरेर मिलाउनु पर्यो । आपसमा झडपको अवस्थाले झन् नराम्रो दिशामा जान्छ भन्ने बारेमा छलफल गराउन भनेर बैठक बोलाएको थियो र त्यहाँ हामी पनि गयौँ । त्यहाँ मैले धेरै कुरा गरेको हो यस्तो हुनु हुँदैन भनेर । साथीहरुले भन्नुभयो कि एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ । मैले भने निकाले निकाल्नुस् तर दुवै पक्ष संयमित हुनुपर्यो । दुवैतिरको झडपको अवस्था, मुडभेडको अवस्था हुनुभएन बरु वार्ताको माध्यममा जानुपर्यो । वार्ताबाटै समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो छलफल भएको हो । तर, त्यसपछिको विज्ञप्तिमा आएका कुराहरुले कसैलाई कता मोडेको छ र कसैलाई कता मोडेको छ भन्ने कुरा रिलेटेड भएन ।

मेरो कुरा, म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो । न म राजावादी, न माओवादी, न कांग्रेस, न एमाले, म एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रवादी मान्छे हुँ । व्यवसायी हुँ । यसको मतलब निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । उद्योग वाणिज्यमा हुँदा पनि मलाई आक्षेप लगाएका थिए । जे भएतापनि सरकारले गरेका राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने हो र नराम्रो काम गर्ने गर्दाखेरि त्यसलाई खबरदारी गर्ने वर्ग हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्छौँ ।

भनेको त्यो विज्ञप्ति चाहिँ कुशकुमार जोशीको लाइन होइन भन्न खोज्नुभएको हो ?

होइन । त्यो विज्ञप्तिमा भएका सबै कुराहरू होइनन् तर हामीले त्यो विज्ञप्ति निकालेर लाइन दिनुपर्ने र हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । र, गरेको पनि छैन । तर, त्यसलाई तोडमोड गरेर कुशकुमार जोशीको जस्तो बनाइएको छ, त्यो होइन । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने म कुनै पनि पक्षमा गएर व्यक्तिगत वकालत गर्ने पक्षमा छैन । म त स्वतन्त्र भएर व्यवसाय गर्न चाहन्छु । मलाई कुनै दलमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन र कुनै दलमा पनि म आउँदिन । किनभने, कि त व्यवसाय नै छोड्न पर्यो । आफ्नो लक्ष्य के हो त्यही नै गर्नुपर्यो । तसर्थ मेरो लक्ष्य व्यवसाय हो भने व्यवसाय गर्नुपर्यो, पोलिटिक्स हो भने पोलिटिक्स गर्नुपर्यो । मेरो भनाइ व्यवसाय गर्नेले पोलिटिक्स गर्नुभएन र पोलिटिक्स गर्नेले व्यवसाय गर्नुभएन, यही मेरो मान्यता हो ।

तपाई नेपालको एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लिडर हुनुहुन्छ । तपाईको आफ्नो ट्रान्सफर्मर उत्पादन निकै लोकप्रिय छ । यसलाई भुटानमा पनि निर्यात गरिरहनुभएकोछ । अहिले दुबई र साउथ अफ्रिकामा पनि एक्सपोर्ट गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । तर, नेपालमै प्रयोग गर्ने ट्रान्सफर्मरहरु विदेशबाट ल्याएका हुन्छन् । तपाईंले भने बाहिर पठाइराख्नुभएको छ । अर्कोतिर नयाँ–नयाँ मार्केट पनि खोजिरहनुभएको छ । तपाईँलाई स्वदेशमा भन्दो विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने वास्तविकता के होला ?

नेपालमा अर्थतन्त्रको समुचित विकासका लागि नेपाली वस्तुलाई जबसम्म प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म नेपालमा अरुकै मार्केट हुन्छ, हाम्रो मार्केट हुँदैन । हाम्रो उद्योगको मार्केट त पहिले त नेपाल हो नि ! गृह बजार राम्रो भएन भने हामी बाहिर पनि गर्न सक्छौ भन्ने आधार हो । सरकारले सरकारी खरिदमा अनिवार्य नेपाली वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । तर, त्यस्तो अवस्थामा नेपाली वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड हुनुपर्यो । यहाँको उत्पादन हामी भारत चाइनामा बेच्न सक्दैनौँ किनकी त्यहाँ धेरै उद्योगहरू छन् । तर, भुटान, बंगलादेश जस्ता मुलुकमा बेच्न सक्छौँ । यसका साथै अन्य मुलुकमा पनि जान सकिन्छ । तर, भारत र चाइनामा जान सकिँदैन किनभने त्यहाँको सरकारले प्रथम त आफ्नै उत्पादनलाई खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दछ । त्यो खालको नीति ती राज्यहरूले बनाएका छन् ।

तपाईको उत्पादन चाहिँ दुबईले आएर खोज्ने तर नेपाल सरकारले चाहिँ वास्ता नगर्ने, किन ?

नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनभन्दा महँगो हुन्छ किनकी यहाँको उत्पादनमा क्वालिटी हुन्छ र त्यसरी क्वालिटीमा नबनाउने हो भने महँगो हुँदैन । तर, वास्तविक कुरा गर्ने हो भने हामीले क्वालिटीमै उत्पादन गरेको कारणले गर्दा हाम्रो सामान बिक्री हुने हो । मूल्यको कारणले गर्दा होइन । मूल्य भनेको क्वालिटीसँग जोडिन्छ । सस्तो र राम्रो भन्ने कुरा हुँदैन । क्वालिटीसँग महत्व रहन्छ । तपाईंले तिरेको पैसाको मूल्य बराबरको सेवा तपाईँले पाउनुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यसले गर्दाखेरि अहिले भारत र चाइनाको सामान नेपालमा किन सस्तो हुन्छ भने उनीहरूले इन्सेन्टिभ दिइरहेका हुन्छन् । चाइनाले एक्सपर्टमा नेपालको लागि २० प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिइरहेको हुन्छ । यसरी सुविधा दिँदा त्यो प्रोडक्ट निकै सस्तो हुने भयो । हामीले चाहिँ के दिन्छौ त ? यहाँ हामीले त्योभन्दा बढी त दिन पर्यो नि ! १५ प्रतिशत दिनुहुन्छ, त्यो पनि भन्सार छुट हुँदैन । त्यो हिसाबले पनि स्वतः हाम्रो उत्पादन महँगो हुने भयो नि त ! त्यसले गर्दा भन्सार छुट हुने/नहुने, इन्सेन्टिभ दिने/नदिने भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर नेपाली वस्तु नै खरिद गर्नुपर्छ । जसको कारणले नेपाली मार्केट बढेर जाने हुन्छ र यसले विभिन्न क्षेत्रमा फइदा गर्छ । यसमा एउटा उदाहरण हेरौँ - यसभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हामीसँग दश हजार ट्रान्सफर्मर किन्यो । हामीले डेढ वर्षमा सप्लाई गर्यौँ । त्यतिबेला हामीले साढे चारसय मजदुरहरुलाई रोजगार दियौं । त्यसपछि प्राधिकरणले किन्न छोड्यो, सकियो बजेट भएन अर्थात् उसलाई सामग्रीको आपूर्ति जरुरी भएन । त्यसपछि मैले आफ्नो रोजगारदाताहरु पनि घटाउनु पर्यो । डेढसय जनालाई मात्र रोजगार दिन प-यो, तीनसय जनालाई हटाउनु पर्यो । जसले गर्दा यो तीन सय जनाको रोजगारी त गुम्यो नि ! तीन सय जनाको रोजगारी बढाउनलाई म के कोसिस गर्दैछु भने अहिले एक्सपोर्ट नै गर्नुपर्यो भनेर एक्सपोर्टमा लागिरहेको छु । किनकी रोजगारीलाई फेरि बढाउनु पर्यो भन्ने आधारमा । अहिले फेरि सरकारले गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।

मैले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य संघसँग धेरै कुरा गरेँ । अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने नियमावली बनाउन कहाँबाट रोकियो ? हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा के छ ? त्यसको नीति नियम, योग्यता लगायत अन्य विषयहरू एडिबी, विश्व बैँकको अनुभव, एडिबीको फ्रेमवर्कमा रहेको छ । जसले के भन्छ भने सय वटा किन्नु छ भने हजार वटाको उत्पादन क्षमता देखाउनुहोस् भन्छ । सय वटा किन्नलाई हजार वटा किन चाहियो ? अब एक करोडको कारोबार गर्नुपर्दा १० करोडको कारोबार देखाउनुपर्यो भने त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? नेपालमै छ । अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । गुणस्तर हेर्न सक्नुहुन्छ । उत्पादन क्षमता हेर्न सक्नुहुन्छ । यी सबै हेरेर आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ । अनि न बढी एक्सपर्ट हुने भयो । क्वालिटीलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नुभयो । नेपालको एकदमै स्ट्यान्डर्ड देखाउनुभयो भने नेपालको वस्तु परिमार्जित भएर जान्छ । उत्पादन क्षमता बढ्छ । त्यसैले अहिलेको बजेटले यसलाई एकदमै प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

नेपाल आत्मनिर्भर भएको वस्तु नेपालबाट नै सबैले किन्नुपर्छ । चाहे जुनसुकै परियोजना आओस्, जुनसुकै सुविधाहरू दियोस् तर त्यो सुविधा हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको भैदिए त्यसले केही हदसम्म सहयोग पुग्छ । यदि यसो हुने भने साँच्चिकै रिभोलुसन हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने केही हदसम्म खुकुलो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसलाई चाहिँ डब्लुटियो देखाएर अथवा फ्रेमवर्क देखाएर भन्न जरुरी छैन । किनभने चाइना र इन्डियाले आफ्नो सामान बाहेक अरु सामान किन्दैनन् । इन्डियाले के भन्छ भने तिम्रो सामान किन्नुपर्ने भयो भने सामान बनाउ । इन्डियामा बनाउन इन्डियाकै किन्छु । तर, तिम्रो सामान किन्दिन भन्छ । अहिले अमेरिकाले पनि त्यही भन्न थालेको छ । तिम्रो सामान सम्बन्धित देशम भए, म किन्छु । त्यत्रो ठूलो देशहरूले त भन्छन् भने हामी किन बनाउन सक्दैन ? त्यसो गर्दा रोजगारी बढ्न सक्छ । यहाँको उत्पादन बढ्न सक्छ । यहाँको स्रोतका आधार हरेक कुरा हुन्छ । मानव स्रोत र प्राकृतिक स्रोत छन् । दुईवटा स्रोतमा आधारित वस्तुहरू जसको मूल्य वृद्धि ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ, त्यसलाई अनिवार्य रुपमा किन्नुपर्छ भन्यो भने त नेपाली उद्योग त बढ्दै गयो । श्रमिकहरू पनि बढ्दै गए । त्यो हुनु जरुरी छ भन्छौं हामी । अहिलेको बजेटम त्यसलाई राम्रोसँग र अनिवार्य लगाएको खण्डमा त्यसले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ।

यहाँ एनबीआईको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा असल अभ्यासहरू नगर्ने व्यवसायीहरूलाई समाजले स्वीकार्दैन भन्ने खालका नाराहरू पनि छन् । तर, पछिल्लो समय व्यवसायीहरु बिचौलिया बन्न थाले भन्ने खालको आरोप छ । तपाईँले एकातिर त्यो असल अभ्यास गर्ने, असल अभ्यास नस्वीकार्ने भन्नुहुन्छ, यो अवस्थाले चाहिँ कहाँ पु¥याउँछ ? फेरि व्यवसायीप्रति पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दैछ, किन ?

एकदम राम्रो प्रश्न । हाम्रो जुन उद्देश्य छ, त्यसको एउटा जिम्मेवार व्यवसायी हुनुपर्छ भन्ने हो । जिम्मेवार व्यवसायी भनेको उसले पहिला आफ्ना ग्राहकहरूप्रति जिम्मेवारी हुनुपर्यो । ग्राहकलाई ढाँट्नुभएन, छल्नु भएन । उचित मूल्यको उचित सामान दिनुपर्यो । कम तौल भएका बेच्नुभएन । डेट एक्सपायर भएका सामग्रीहरू बेच्नुभएन । गुणस्तर नभएका प्रोडक्टहरू बेच्नुभएन । काटलिङ गर्नुभएन । आपत परेका बेला बढाउँछु भन्नेमा पनि त्यसमा नैतिकता हुँदैन । व्यवसायप्रति हामी नैतिकवान र जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो पहिलो । दोस्रो, राज्यले निर्धारण गरेको नियम कानुनमा आफूले परिचालन गर्नुपर्यो । राज्यले निर्धारण गरेको कर तिर्न पर्यो । तेस्रो, उसले वातावरणलाई कहिले पनि दूषित पार्नु भएन । विभिन्न कारणले वातावरणलाई दुषित पार्नु भएन जसले गर्दा ग्लोबल इम्प्याक्ट पर्न सक्छ । यी तीनवटा कुराहरू गर्न जरुरी छ । त्यसबाहेक अझ माथि उठेर आफूले कमाएको पैसा समाजमा खर्च गर्नुप¥यो । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो । यी चार वटा कुराहरूको जरुरी छ । तर, त्यसमा आचारसंहितालाई सपोर्ट गर्नको लागि जुन किसिमको वातावरण नेपालमा छ, जुन किसिमको व्यवसायीहरू छन् राम्रा छन् कि नराम्रा छन् ? कोही धमिलो पानीमा माछा मार्ने । पानीमा माछा मार्ने भन्नाले सेटिङ गर्नेदेखि लिएर आफूलाई फाइदा नहुने तालका कामहरू नगर्ने पनि व्यवसायी नै हुन् । यसमा हाम्रो राष्ट्रिय व्यवसायको पहल भनेको दुईवटा कुरामा छ । एउटा सेटिङ, एउटा चाहिँ भ्रष्टचार । भ्रष्टचार भनेको चाहिँ के हो ? जो मान्छे पावरमा छ, त्यो पावरको गलत प्रयोग भयो भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । जोसँग अधिकार छ, अधिकार हुने मान्छेले तलाई यसो गर्छु, उसो गर्छु, भनेर थ्रेड गरेर पैसा ल्याइस भने गर्छु नभए गर्दिन भन्छ भने त्यो उसले भ्रष्टचार गरेको भयो ।

म त स्वतन्त्र भएर व्यवसाय गर्न चाहन्छु । मलाई कुनै दलमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन र कुनै दलमा पनि म आउँदिन । किनभने, कि त व्यवसाय नै छोड्न पर्यो । आफ्नो लक्ष्य के हो त्यही नै गर्नुपर्यो । तसर्थ मेरो लक्ष्य व्यवसाय हो भने व्यवसाय गर्नुपर्यो, पोलिटिक्स हो भने पोलिटिक्स गर्नुपर्यो । मेरो भनाइ व्यवसाय गर्नेले पोलिटिक्स गर्नुभएन र पोलिटिक्स गर्नेले व्यवसाय गर्नुभएन, यही मेरो मान्यता हो ।

बिचौलियाको ट्याक चाहिँ किन लगाएका ?

व्यवसायी, जसले आफैँ गएर पावरमा वा अधिकार प्रयोग गरी मलाई यो काम गर्दे म तलाई यो गर्दिन्छु । मेरा लागि मात्रै गर्दिर्नु भन्ने खालका कुरा चाहिँ सेटिङ भयो । हामी यो सेटिङ र करप्सन दुइर्वटाको खिलाफमा जानुपर्छ । जसले गर्दा व्यवसायीको नजरमा यो त सेटिङ गर्ने मान्छे, करप्सन गर्ने मान्छे, घुस खुवाउने मान्छे र खाने दुवै अपराधी हुन् । त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा स्वाभिमान भएर जिम्मेवार भएर व्यवसाय गर्ने तिनीहरू त पछि पर्ने भए । तिनीहरूको त आचरणमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ तर जुन त्यो आचरण लिएर बसेका छन् तिनीहरूको चाहिँ एकदमै दिन दुई गुना, रात चौगुना बढ्दै गयो । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अहो कसरी कमायो त्यो व्यक्तिले ? न समाजले खोतल्छ न त्यसलाई खोज्छ ? दुईवटा पसलमा एउटा पसलमा चाहिँ शुद्ध व्यापार गर्ने भ्याट लाग्छ । भ्याट बिल लाग्छ, भ्याट तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्राहकले पनि के भन्छ भने म त अर्को पसलमा जाने हो । त्यहाँ त भ्याट नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका हुन्छन् । भ्याट भनेको त सरकारलाई तिर्ने हो । ग्राहक पनि झन् त्यस्ता र त्यसैमा खेल्ने मान्छेहरुको साथमा छन् । यसलाई हटाउनका लागि सरकारले जिम्मेवार व्यवसाय गर्ने अभ्यास गर्नुपर्यो । आचारसंहितामा जानुपर्यो । बेलाबेलामा छड्के लाउने होइन, नियमित हुनुपर्यो ।

बजेटकै पूर्वसन्ध्यामा करका दरहरू हेरफेर भयो भन्ने कुराहरू पनि आए । त्यसरी एउटा व्यक्तिका लागि राज्यको पदमा बसेका मान्छेले त्यस्तो गर्छन् ?

अवश्य गर्छन् । त्यो हो सेटिङ । मेरो लागि करको दर बढाइदे कि घटाइदे र मलाई फाइदा हुन्छ । त्यो त सेटिङ हो ।

त्यसरी चल्छ देश ?

खै चलिरहेको छ । त्यसैको विरुद्धमा हो हामी । राष्ट्रिय व्यवसाय गर्ने मान्छे त्यसको विरुद्धमा हामी कति छौँ त ? कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ ? अनैतिक मान्छेसँग नैतिक मानिसहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने बित्तिकै अनैनिक मान्छेहरू बढ्दै जान्छन् । राज्यले त्यसलाई बढुवा दिनुभएन । राज्यमा बसेको मान्छे, राजनीतिज्ञले बढुवा दिनुभएन, कर्मचारीले बढवा दिनुभएन । राज्य चलाउने मान्छेलाई राज्य चलाउने अथोरिटी रहेको छ । तपाईँलाई मैले फकाए भन्दैमा फकिने त ? मैले त जनतालाई हेर्नुपर्छ, भन्नुपर्यो नि ! मैले सबैलाई काम गर्ने हो । तपाईँलाई मात्र होइन । यसो गर्दा जनतालाई भार बढी, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ । बढ्ता सामान किन्नुपर्ने हुन्छ । कमसल सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ ।

आजको नेतृत्व चाहिँ जनताको लागि अथवा राष्ट्रिय हितको लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत हित र पार्टीगत हितका लागि बढी लाग्छन् भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तै देखिन्छ । लागेको नै देखिएको छ । धेरै कम होला तर एभरेजमा त्यो देखिन्छ । अहिले जति पनि काण्डै काण्ड आइरहेका छन् काण्डको पर्दाफास भएर निक्र्यौलमा आएर सजाय त पाइसकेको छैन नि । सजाय पाउने क्रममा छन्, देखिन्छन् । वास्तवमा हेर्दाखेरि ठूलै फड्को मारेको छ । उपप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई थुनामा राखिएको छ, सचिव थुनामा परेका छन् । यस्तो देखिन्छ तर के देखिँदैमा त्यो सकियो त त्यसो भए ?

त्यो पनि निष्पक्ष आधारमा हुन्छ भनिन्छ । फेरि आफूलाई रोक्छन्, अरुलाई ठोक्छन् भन्छन् नि ?

घुस खाने मान्छे तर्सिनुपर्ने हो तर खोइ तर्सिदैनन् । घुस खाने काम त एउटा वडा÷वडा देखि सुरु भयो । यसको सबैभन्दा ठूलो विकृति भनेकोे निर्वाचन प्रक्रियामा खर्च गर्ने बानी हो । एउटा वडामा वडाका वडाध्यक्ष बन्नका लागि ४०/५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्यो । ५० लाख खर्च गरेर केका लागि आमजनताको मान्छे बन्न खोजेको हो ? कि एक करोड कमाउन बस्या हो ? यो त कमाउने धन्दा भयो । व्यवसाय भयो नि त ! त्यसकारण मैले अघि नै भने कि व्यवसायीले व्यवसाय नै गर्नुपर्यो । राजनीति गर्नेले राजनीतिकै काम गर्नुपर्यो । नीति निर्माण गर्नुपर्यो । व्यवसायीले राजनीतिज्ञ बन्नुभएन राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू व्यवसायिक बन्नु भएन । हामीले नेतालाई किन मान्छौं ? ऊ जनताको लागि काम गर्ने मान्छे हो । देशभक्त भावनाले काम गर्ने मान्छे हो । आदर गर्ने भन्दा त्यसका आधारमा हामीले आदर गर्ने हो नि त ! तर, जनतालाई के लाग्छ भने उसलाई किन आदर गर्ने ? अहिले नेतालाई आदर गरेको छ त ? देखिन्छ त ? यसरी नेता भ्रष्ट भइसकेपछि भ्रष्ट नेताको किन आदर गर्नुपर्यो ? यदि त्यो नेता जनताप्रति समर्पित छ भने त्यसलाई त मनदेखि नै आदर गर्छन् । व्यवसायी पनि त्यस्तै हुनुपर्यो तर व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक नै छ । एकदमै चोर फटाहाहरु हुन्छन् । राज्यलाई कर तिर्दैन, छल्छ, आफ्नो लागि मात्र फाइदा हेर्छ । समाजका लागि केही गर्दैन भन्ने खालको दृष्टिकोण छ । व्यवसायी भएर नै रोजगारी दिएको छ, व्यवसायी भएर नै कर तिरेको छ । त्यही करको पैसाले राज्य चलिरहेको त्यसलाई सम्मान गर्नु पर्दैन र ?

अन्त्यमा अब बजेट आउँदैछ, सरकारले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइने बजेटबाट तपाईहरुले चाहिँ के आश गर्नुहुन्छ ?

व्यवसायहरु सकारात्मक नै हुन्छन्, नकारात्मक हुँदैनन् । हामी चाहिँ आशावादी नै हुन्छौँ । निराशावादी हुँदैनौँ । आशावादी भएर नै बसेको देशमा निराशवादी भएको भए हामी पलायन भइसक्थ्यौँ । यो देशमा केही हुन्छ, केही होला भन्ने आधारमा बसेको हो । त्यसैले अहिलेको बजेमा मैले बुझे अनुसार यसको खाका अनुसार चाहिँ बजेटको आकार बढाइएको छैन । २१ खर्ब भन्नेमा १७ खर्ब बनाएर आकारलाई घटाइएको छ । स्वदेशी उद्योग तथा वस्तुहरूलाई खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन् । विभिन्न परियोजनाका कुराहरू आएका छन् । पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण अरुलाई बढुवा दिएको छ भन्ने कुरा आएको छ भने कार्यान्वयन हुने खालको बजेट हुनुपर्ये । राजस्व भनेको चाहिँ भन्सार वृद्धिको राजस्व होइन । आयकरले राजस्व बढ्नुपर्ने हो । भ्याटबाट राजस्व बढ्नुपर्ने हो । भन्सारमुखी राजस्वलाई हेरेर लक्षित गरेर हाम्रो बजेट बनाइन्छ नि, त्यो गलत हुन्छ । तर, यदि भन्सारमुखी नभईकन आयातमुखी हुनुपर्यो । आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातमुखी हुनुपर्यो र राज्यमा बस्ने व्यवसायीले कर तिर्नुपर्यो । करबाट राजस्व बढ्नुपर्यो । कर तिर्नलाई फिजिबल हुनुपर्यो । भन्सारै बढी लगाएर प्रतिस्पर्धा हुन सकेन भने त करै तिर्न सकिँदैन । भन्सार घट्न पर्यो, कर तिर्न पर्यो । आयकर तिर्नुपर्यो, भ्याट तिर्नुपर्यो ।

राजस्वको बनावटमा चाहिँ भन्सार वृद्धि भएर चलाउने रेमिटेन्सबाट चलाउने भन्दा पनि । नेपालका व्यवसायीहरूले आयत गरेर १५ प्रतिशत देखि २५ प्रतिशतसम्म आयकर तिरेर राजस्व बढाएर नै चल्छ भन्ने जानुपर्यो, अनि मात्र धान्न सक्छ । हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौँ भने हामीले कहाँबाट कर तिर्ने ? ५ प्रतिशत भन्सार कम गरेर २५ प्रतिशत आयकर तिर्छ भने २५ प्रतिशतमा ध्यान दिनुपर्यो नि ! र, तपाईंले ५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत भन्सार लगाउनु भयो भने मसँग २५ प्रतिशत तिर्ने हैसियतनै हुँदैन । प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन भने मेरो त बजार मार्केट नै सुक्छ । अब व्यवसाय नै गर्न सक्दिन मैले कसरी कर तिर्ने ? के हुनुपर्यो भने उद्योगहरूलाई चाहिने कर प्रणालीमा भन्सार घट्नुपर्यो र उसको प्रतिस्पर्धी हुनुपर्यो । उसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्यो र निर्यात बढाउन सक्नुप-यो अनि बल्ल उसले राज्यलाई सजिलै आयकर तिर्न सक्छ । राज्यको जुन यो कोष छ, त्यसलाई बढवा गर्न सक्नुपर्यो ।