काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालले वैदेशिक अनुदान र ऋणको रूपमा सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ, जसले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको छ। तर, पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदानको मात्रा क्रमशः घट्दै गएको छ, जसले नेपालको विकास प्रक्रिया र आर्थिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। यहाँ पछिल्लो ६ वर्षको वैदेशिक अनुदानको तथ्यांक, ठूला दाताहरू, अनुदान कटौतीका कारणहरू र यसले नेपालको अर्थतन्त्र र समाजमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

पछिल्लो ६ वर्षको वैदेशिक अनुदानको तथ्यांक

नेपालको वैदेशिक सहायता दुई रूपमा प्राप्त हुन्छ : अनुदान र ऋण । अनुदान भनेको कुनै ब्याज वा फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व बिना आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नु हो, जबकि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा वैदेशिक अनुदानको अंश कुल वैदेशिक सहायताको तुलनामा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो‍ ६ वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत हाराहारी र दाताले गरेको प्रतिबद्धताको ३३ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ : बजेटमा समावेश कुल वैदेशिक सहायता २ खर्ब ३२ अर्ब थियो, जसमा अनुदानको हिस्सा ३३ अर्ब २० करोड र बाँकी ऋणको हिस्सा थियो। सरकारले ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशीले दिन्छन् भन्ने आशा राखेकोमा जम्मा १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ : कुल वैदेशिक सहायता २ खर्ब ४१ अर्ब अर्ब थियो, जसमा अनुदान ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ। ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको आशा राखेको सरकारले त्यस आर्थिक वर्षमा जम्मा २० अर्ब ५६ करोड मात्रै प्राप्त गर्न सफल भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : कुल वैदेशिक सहायता २ खर्ब ५० अर्ब थियो, जसमा अनुदान ३२ अर्ब ८ करोड । ३२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विदेशी दिने आशा गरेको सरकारले त्यस वर्ष जम्मा १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको देखियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० : अर्थ मन्त्रालयका त्यस वर्ष वैदेशिक सहायताको लक्ष्य २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ थियो । जसमा २ खर्ब ४२ अर्ब ऋण र ५५ अर्ब भन्दा धेरै अनुदानको हिस्सा राखिएको थियो । तर ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान लिने लक्ष्य लिएको सरकारले २१ अर्ब २९ करोड प्राप्त गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ अर्ब १ करोड वैदेशिक अनुदान र १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण गरी कुल १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो। ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदानको आशा गरेको सरकारले जम्मा २४ अर्ब मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य लिएको सरकारले साढे १० महिनासम्म जम्मा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

यो तथ्यांकले देखाउँछ कि वैदेशिक अनुदानको रकम र कुल सहायतामा यसको अनुपात दुवै घट्दो क्रममा छन्। अनुदानको रकममा आइरहेको यो कमि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो।

नेपालका ठूला दाता र तिनको योगदान

नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्छ। द्विपक्षीय दाताहरूमा विभिन्न देशहरू पर्छन् भने बहुपक्षीय दाताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू समावेश छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालका प्रमुख दाताहरू र तिनको योगदान यस्तो :

द्विपक्षीय दाताहरू

जापान : जापान नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता मध्ये एक हो। सन् १९५४ देखि सहायता प्रदान गर्दै आएको जापानले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा जापानले औसतमा वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब अनुदान प्रदान गरेको छ।

भारत : भारतले सडक, रेल र जलविद्युत् परियोजनाहरूमा ठूलो योगदान गरेको छ। तर, भारतको सहायता प्रायः ऋणको रूपमा आउने गरेको छ। अनुदानको हिस्सा वार्षिक ३ देखि ५ अर्बको हाराहारीमा छ।

अमेरिका : अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक दाता हो । बजेटरी र गैरबजेटरी दुवै माध्यमबाट अमेरिकी सहयोग आउने गरेको छ । अमेरिका आफैले विभिन्न परियोजनाले सञ्चालन गरेर अनुदान दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय ५५ अर्ब रुपैयाँको एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी सहयोग रहेको थियो ।

बेलायत : बेलायतले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनमा केन्द्रित अनुदान प्रदान गर्छ। वार्षिक २ देखि ४ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नर्वे : नर्वेले ऊर्जा र वातावरणीय क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्छ, तर यसको योगदान १ देखि २ अर्ब वार्षिक छ।

जर्मनी : जर्मनीले प्राविधिक सहायता र नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान प्रदान गर्छ, जुन वार्षिक १ देखि २ अर्बको हाराहारीमा छ।

बहुपक्षीय दाताहरू

विश्व बैंक : विश्व बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय दाता हो। यो मुख्यतः ऋण प्रदान गर्छ, तर अनुदानको हिस्सा पनि उल्लेखनीय छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा विश्व बैंकले वार्षिक ५ देखि १० अर्ब अनुदान दिएको छ।

एसियाली विकास बैंक : एडीबीले सडक, ऊर्जा र शहरी विकासमा ठूलो योगदान गर्छ। अनुदानको हिस्सा वार्षिक ४ देखि ८ अर्ब छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ समूह : शिक्षा, स्वास्थ्य, र मानवीय सहायतामा केन्द्रित यूए समूहले वार्षिक ३ देखि ५ अर्ब अनुदान प्रदान गर्छ।

युरोपियन युनियन : युरोपियन युनियनले सुशासन, कृषि र वातावरणीय क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्छ, जुन वार्षिक २ देखि ४ अर्ब छ।

ग्लोबल फन्ड : स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित यो संस्थाले १ देखि अर्ब वार्षिक अनुदान दिन्छ।

वैदेशिक अनुदान कटौतीका कारणहरू

पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदानमा कमी आउनुका विभिन्न कारणहरू छन्, जसमा विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य, दातृराष्ट्रहरूको नीति परिवर्तन र नेपालको आन्तरिक समस्याहरू समावेश छन्। निम्नलिखित प्रमुख कारणहरू छन् :

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र प्राथमिकता परिवर्तन :

सन् २०२० को कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले दातृराष्ट्रहरूको बजेटमा कटौती भएको छ। धेरै देशहरूले आफ्नो आन्तरिक आर्थिक समस्याहरूलाई प्राथमिकता दिँदा वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको छ। त्यस्तै, सन् २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि युएसएआईडी जस्ता कार्यक्रमहरू बन्द भएका छन्, जसले नेपाल जस्ता देशमा अनुदानमा ठूलो कमी ल्याएको छ। अर्को कुरा, दातृराष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रविधि र क्षेत्रीय सुरक्षा जस्ता नयाँ प्राथमिकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्, जसले परम्परागत विकास सहायतामा कमी ल्याएको छ।

नेपालको बढ्दो ऋण क्षमता र मध्यम आयको देशको स्थिति :

नेपाल आर्थिक वृद्धि र मध्यम आयको देशको रूपमा उभरिरहेको स्थितिका कारण दाताहरूले अनुदानको सट्टा ऋणलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। सन् २०२६ सम्म नेपाललाई मध्यम आयको देशको रूपमा वर्गीकरण गर्ने लक्ष्यले अनुदानमा कमी आएको छ।

कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि ऋणको हिस्सा ८० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ।

नेपालको आन्तरिक समस्याहरू  :

बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताले दाताहरूको विश्वास घटाएको छ। अस्थिर सरकारले दीर्घकालीन विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अनुदानमा कमी आएको छ। त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरू मध्ये एक हो। यसले दाताहरूलाई अनुदान प्रदान गर्न हिचकिचाहट उत्पन्न गरेको छ। अर्को कुरा, नेपालमा वैदेशिक सहायता परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुन्छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या, र कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताले दाताहरूलाई निराश बनाएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक सहायता परियोजनाहरूमा नेपाल सरकारको स्वामित्व र नेतृत्वको कमीले दाताहरूको विश्वास घटाएको छ। धेरै परियोजनाहरू दाताहरूको एजेन्डामा आधारित छन्, जसले स्थानीय आवश्यकतासँग मेल नखान सक्छ।

दाताहरूको शर्त र साना परियोजनाहरूमा ध्यान :

दाताहरूले लगाउने जटिल शर्तहरू र साना परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले सहायता परिचालनको लागत बढाएको छ। यसले ठूला र दिगो परियोजनाहरूमा अनुदान कम भएको छ। भारत र चीन जस्ता ठूला दाताहरूले वैदेशिक सहायता समन्वय ढाँचाबाट बाहिर रहेर काम गर्ने प्रवृत्तिले अनुदानको प्रभावकारिता घटाएको छ।

वैदेशिक अनुदान कटौतीको सम्भावित प्रभाव

वैदेशिक अनुदानमा आएको कमीले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास र दीर्घकालीन दिगोपनामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

आर्थिक प्रभाव :

नेपालको कुल बजेटको २५ देखि ३० प्रतिशत वैदेशिक सहायताले योगदान गर्छ। अनुदानमा कमी आएमा सरकारले या त आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्छ वा ऋणको बोझ थप्नुपर्छ। सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ, जसले भविष्यमा साँवा र ब्याजको दबाब बढाउनेछ।

सडक, जलविद्युत् र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा अनुदानको कमीले ठूला परियोजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा अनुदान नीति स्वीकृतिमा ढिलाइले ५० हजार घरेलु बायोग्यास प्लान्टको लक्ष्य प्रभावित भएको छ।

वैदेशिक अनुदान घट्दा रेमिटेन्समा निर्भरता बढ्न सक्छ, जुन हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको २२ देखि २५ प्रतिशत छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनामा जोखिम निम्त्याउँछ।

अनुदानको ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ। कमीले यी क्षेत्रमा सेवा वितरण प्रभावित हुन सक्छ, जसले गरिबी निवारण र मानव विकास सूचकांकमा नकारात्मक असर पार्छ। हाल नेपालमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ।

अनुदानले सञ्चालित रोजगारी कार्यक्रमहरू प्रभावित हुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यसले सामाजिक समस्याहरू जस्तै पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव र आत्महत्याको जोखिम बढाउँछ।

वातावरणीय र दिगो विकासमा प्रभाव :

अनुदानको कमीले जलवायु परिवर्तन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी घट्न सक्छ। नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन अनुदानको कमीले कठिन हुन सक्छ।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू, जस्तै बायोग्यास, अनुदानमा निर्भर छन्। यस्ता परियोजनाहरूमा ढिलाइले ग्रामीण समुदायमा ऊर्जा पहुँच र वातावरणीय दिगोपनामा असर पर्छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव :

अनुदानको कमीले सरकारमाथि आन्तरिक राजस्व र ऋणको दबाब बढ्छ, जसले नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्छ।

दाताहरूसँग समन्वय र परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार नगरेमा भविष्यमा थप अनुदान कटौती हुन सक्छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा असर पार्छ।

अनुदान घट्दै जाँदा नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ त ?

वैदेशिक अनुदानको कमीले उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले विभिन्न काम गर्नुपर्छ ।

कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर राजस्व सङ्कलन बढाउनुपर्छ। पछिल्लो दुई वर्षमा राजस्व वृद्धि नकारात्मक भएको छ, जसलाई सुधार गर्न करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रण आवश्यक छ। निर्यातमूलक उद्योगहरू, जस्तै भटमास तेल, जसले ७,५००५ वृद्धि देखाएको छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी नीति र कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सहायता परिचालनमा पारदर्शिता ल्याउन सकिन्छ।

परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र जग्गा प्राप्तिको समस्यालाई समाधान गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

दाताहरूसँग राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित समन्वय बढाउनुपर्छ। वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ लाई अद्यावधिक गरी स्थानीय आवश्यकता र दिगो विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

ठूला दाताहरू, जस्तै भारत र चीनलाई समन्वय ढाँचामा ल्याउन कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ।

वैदेशिक सहायता उत्पादनमूलक उद्योगहरू, जस्तै कृषि प्रशोधन र औषधि उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। हाल जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५.१ प्रतिशत मात्र छ, जसलाई बढाउन आवश्यक छ।

निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गर्न आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। जनशक्ति बैंक स्थापना र सीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, नेपालमा वैदेशिक अनुदानको कमीले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ। पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांकले अनुदानको रकम र अनुपात दुवै घट्दै गएको देखाउँछ, जसका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, दाताहरूको नीति परिवर्तन र नेपालको आन्तरिक समस्याहरू छन्। ठूला दाताहरू जस्तै जापान, भारत, विश्व बैंक र एडीबीले अनुदानमा महत्वपूर्ण योगदान दिए तापनि, कटौतीको प्रवृत्तिले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न र सुशासनमा सुधार गर्न दबाब दिएको छ। अनुदानको कमीले बजेट घाटा, पूर्वाधार विकासमा कमी र सामाजिक समस्याहरू बढाउन सक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक राजस्व वृद्धि, सुशासन, दाताहरूसँग समन्वय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ। यदि यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएन भने नेपालको विकास यात्रा थप जटिल बन्न सक्छ।