विराटनगर । कोसी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले कोसी प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा अवण्डा बजेट नराख्न सुझाव दिएको छ । समितिले बजेटमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाका आधारमा अबण्डा रकम यथाशक्य कम गर्न सुझावमा दिएको हो ।

बजेट निर्माणको क्रममा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्न समितिको सुझाव छ । दोस्रो आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको प्राथमिकता र उद्देश्यसँग तादात्म्य कायम हुने गरी आगामी आव ०८२–०८३ को बजेट विनियोजन गर्न समितिले सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

अर्थ समितिले आ.व.२०८२/०८३ को लागि बजेट निर्माणका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई जनताको आर्थिक अवस्थालाई उकास्दै बृहत्, समावेशी तथा फलदायी आर्थिक विकासको प्रतिफल जनताको हितमा हुने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

समितिका सभापति विनोद राईका अनुसार हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रको विकासमा समानता कायम हुने गरी पूर्वाधार विकास तथा मानवीय विकासका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनु पर्ने, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको अवधारणा ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिले दिइएको सुझावमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने पक्की सडक, दोस्रो आवधिक योजनाको प्राथमिकता र उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयगत बजेटको सीमा प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका साथै प्रदेशको आर्थिक क्षमतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने, रुग्ण प्रकृतिका विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा सुझावपत्रमा जोड दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान गरी राजश्वको वृद्धिका उपायहरूको खोजी गर्न सरकारलाई समितिको सुझाव छ ।

अर्थ समितिले विभिन्न समयमा गरेको छलफलमा विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा सरकारलाई क्षेत्रगत बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको सभापति राईले बताए । सुझावमा रोजगारी प्रवर्धनका लागि श्रम र प्रविधिमा आधारित कृषि कार्यक्रम, पर्यटन विकास कार्यक्रम, युवा पलायनलाई रोक्ने कार्यक्रम, निरपेक्ष गरिबी रेखामुनि रहेका परिवारलाई लघु व्यावसायिक कर्जाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अर्थ समितिको राजश्व बढाउने सुझाव

समितिले आन्तरिक कर राजस्व वृद्धिका लागि प्रदेश स्तरीय पारम्परिक कर राजस्वका स्रोतहरूबाट सशक्त रूपमा सङ्कलन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘करको दरमा वृद्धि नगरी करको दायरा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ, सुझावमा भनिएको छ, कृर्षि आयमा कर, प्राकृतिक साधनहरूको उपयोगमा स्थानीय निकायसँग बाँडफाँडको आधारमा कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर यातायात करहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

आन्तरिक आय वृद्धिका लागि चिया, अलैँची, जडीबुटी लगायतका सामाग्रीहरू निर्यात, प्रदेश स्थित सरकारी क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरूको पुनर्जीवन र उत्पादन, आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिको लागि कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गर्ने, नेपालमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप हुने हुँदा राजस्व वृद्धिको लागि त्यस्ता आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक बनाई राजश्वको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

लोकल मदिरा ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्ने, भूमि बैङ्क स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्ने प्रक्रियागत जटिलतालाई सरल बनाउने लगायतका सुझावहरू दिइएको समितिले जनाएको छ ।