काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । दश महिनामा रेमिट्यान्स १३ दशमलव प्रतिशतले बढेको छ । २०८२ को वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । एकै महिनामा भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये यो अहिलेसम्मकै धेरै हो । पछिल्लो तथ्यांकले एकथरी खुसी भएका छन् भने अर्काथरीले अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा अत्याधिक निर्भर हुन लागेकोमा चिन्ता जनाएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रेमिट्यान्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत विभिन्न देशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रकमले व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन र घरपरिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याएको छ। तर, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरताले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र विकासमा जोखिमहरू पनि निम्त्याएको छ।

पछिल्लो ६ वर्षमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको तथ्यांक

वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या करिब ५ लाख १० हजार थियो । त्यो आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या करिब ३ लाख ५० हजार थियो । कोभिड-१९ का कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा संख्या घटेको थियो । त्यो वर्ष ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भित्रियो । कोभिड महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा असर परे पनि रेमिट्यान्समा उल्लेख्य कमी आएन, किनभने श्रमिकहरूले सञ्चित रकम पठाएको राष्ट्र बैंकको भनाई थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको संख्या करिब ४ लाख थियो भने ९ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ६ लाख ३० हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यो वर्ष ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । वैदेशिक रोजगारीमा करिब ७ लाख ७१ हजार जना पुगेका थिए । रेमिट्यान्सले रेकर्ड तोडेर १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेमिट्यान्सले अर्को रेकर्ड तोड्यो । ७ लाख ४१ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले धेरै थियो ।

यो आर्थिक वर्षको १० महिनालाई छाडेर पहिल्ला ६ वटा आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो तथ्यांकमा भारत जाने अनौपचारिक श्रमिकहरू समावेश छैनन्, जसको संख्या झन्डै दोब्बर हुन सक्छ। रेमिट्यान्सको कुल रकम साढे ६४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।

रेमिट्यान्सको सकारात्मक प्रभाव

रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विभिन्न तरिकाले टेवा पुर्‍याएको छ :

विदेशी मुद्रा सञ्चिति: रेमिट्यान्सले नेपालको आयात खर्च धान्न र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ। उदाहरणका लागि, २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। गरिबी निवारण: ३० प्रतिशतमा रहेको बहुआयामिक गरिबी एक दशकमै १७ प्रतिशतले घट्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ।

घरपरिवारको आय: ५६ प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली घरपरिवारमा रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष पुग्छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गर्छ।

बैंकिङ क्षेत्र: रेमिट्यान्सले बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि गरेको छ।

रेमिट्यान्समा निर्भरताका जोखिमहरू

रेमिट्यान्सले तत्कालीन आर्थिक स्थिरता प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन जोखिमहरू हुन्छन् ।

पहिलो हो, आर्थिक असन्तुलन । रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरताले उत्पादनमूलक क्षेत्र (जस्तै, उद्योग र कृषि) को विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ। आयातमा निर्भरता बढ्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ। २०७९/८० मा आयात १६ खर्ब नाघ्दा निर्यात जम्मा १ खर्ब ५३ अर्बमा सीमित थियो।

दोस्रो हो, श्रमशक्ति पलायन । दैनिक करिब १,५०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्छन्। १८-४४ वर्ष उमेर समूहका उत्पादनशील युवाहरूको पलायनले स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा इन्जिनियर, पाइलट र प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ।

तेस्रो असर हो, अनौपचारिक च्यानल र हुन्डी । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक च्यानल (जस्तै, हुन्डी) मार्फत भित्रिन्छ, जसले राजस्व घाटा र आर्थिक पारदर्शितामा कमी ल्याउँछ। २०१९ मा यो समस्या उजागर भएको थियो।

पाँचौँ छ, सामाजिक र मानसिक प्रभाव । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ। सन् २०१९-२०२२ मा ११ सय ८७ नेपाली श्रमिकले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ, जसमा मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा धेरै घटना भए। परिवारबाट लामो समय टाढा रहँदा पारिवारिक संरचना कमजोर भएको र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ।

अस्थिर रेमिट्यान्स प्रवाह सातौँ समस्याको रुपमा रहेको छ । कोभिड-१९ जस्ता विश्वव्यापी संकटले रेमिट्यान्समा तीव्र उतारचढाव ल्याउन सक्छ। २०७६र७७ मा रेमिट्यान्स केही खुम्चिएको थियो, जसले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पारेको थियो।

अनि, रेमिट्यान्सले उपभोक्तावादी संस्कृति बढाउँछ । जसले आन्तरिक उत्पादन र लगानीमा कमी ल्याएको छ। अर्थविद्हरूले यो दीर्घकालीन विकासका लागि हानिकारक भएको बताउँछन्।

अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको निर्भरता कम गर्न के गर्ने त ?

रेमिट्यान्समा निर्भरता कम गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सरकारले विभिन्न उपायहरु अपनाउनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ। रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार, कृषि र उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अभिमुखीकरण र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। हुन्डी जस्ता अनौपचारिक च्यानललाई नियन्त्रण गर्न औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन राहत प्रदान गरे पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन। पछिल्लो ६ वर्षमा ३४ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएर साढे ६४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएका छन्, तर यसले उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा बाधा, सामाजिक संरचनामा विचलन र आर्थिक असन्तुलनको जोखिम बढाएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यमा स्वदेशमै रोजगारी सृजना, सीप विकास र रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक उपयोगमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। रेमिट्यान्सको चर्को मूल्य चुकाउनुको सट्टा, नेपालले आफ्नो युवा शक्तिलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ।