विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधनमा कर छुट दिने भएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको बजेटको कर नीतिमा हाइड्रोजन र सीएनजीबाट चल्ने साधनमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोशी प्रदेशले राजस्व व्यवस्थापन गर्न नयाँ राजस्व ऐन तर्जुमा गर्ने भएको छ । कर व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन प्रदेश राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानामगरले आईतबार प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट वक्तव्यका अनुसार प्रदेश लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता अनुसार जग्गा खरिद गर्दा लिखत पारित गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । त्यसबाहेक १०० जना भन्दा बढी रोजगारी दिने व्यवसायमा जग्गा खरिदगर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

पुरानो कर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट, इट्टा लगायतका कम्पनीले बुझाउँदा जरिवाना लगायतका छुट दिने भएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उद्योग खोल्न सम्झौता नै गरिसकेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लिखित दर बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिबाना तथा ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग वापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रति बोरा (पचास केजी) को ०.२५ रुपैयाँका दरले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको हुने रकम एकमुष्ट रुपमा बुझाएमा अन्य बाँकी रहने शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना छुट दिने व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग, इँट्टा उद्योग र कंक्रिट ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योगले दुई आर्थिक वर्षको दस्तुर बुझाएमा अन्य बाँकी दस्तुर तथा सोमा लाग्ने ब्याज जरिवानामा पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रमा शुल्कमा पूर्ण सफल छुट गर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशले होटल तथा लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई पर्यटन विकास (संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ बमोजिम लाग्ने इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने भएको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई सीमाबाट चढेर कोशी प्रदेश वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी साधनलाई छुट दिने व्यवस्था छ ।

पर्यटन व्यवसाय इजाजतपत्र प्राप्ति नविकरणका लागि बैंक जमानत २०८३ असार मसान्त सम्म नपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले आईतबार आगामी आर्थिक बर्षको लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको सभामा पेश गरेको थियो ।