विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विनियोजन बजेटमध्ये चालु तर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६४ हजार बजेट रहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले यसबर्षको बजेटले ५० लाख भन्दा कमका योजना बजेटमा नराख्ने भनेर योजना बैंक सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको थियो । गत फागुनमा योजना बैंक कार्यविधि नै बनाएर अघि बढेको सरकारले एक भव्य कार्यक्रम गरी योजना बैंकको सुरुवात गरेको थियो । उक्त समयमा ५० लाख भन्दा तलका योजना तथा कार्यक्रम प्रदेशले नगर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले योजना बैंकमार्फत समावेश भएका प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्रै बजेटमा राखिने बताउँदै योजनाको छरपस्ट अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । तर, सरकार आफैंले बनाएको नीति आफ्नै बजेट दस्तावेज (रातो किताब) ले खारेज गर्दिनुका साथै प्रदेश सरकार आफैले घोषणा गरेको नीतिलाई सरकार आफैले लत्याएको छ ।

रातो किताबमा उल्लेख भएका सयौँ योजना यस्ता छन्, जसमा २६ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट छुट्याइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र विभिन्न विद्यालय र स्रोतकक्षाका लागि २६ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले स्रोतकक्षा आयहरुको प्रोत्साहन भन्दै कौशिका आवासीय मावि , झापाको महेन्द्ररत्न मावि अनारमनी, मोरङको रतुवामाई मावि, हिले मावि धनकुटा, दुर्गा मावि झापा, जनता मावि सुनसरी, सुकुना मावि हरैचा, गोग्राह मावि विराटनगर लगायत प्रदेशका विभिन्न २९ वटा विद्यालयका स्रोतकक्षाका लागि २६ हजारका दरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशका १० वटा विद्यालयका स्रोत कक्षाको लागि ५२ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशका ५ वटा विद्यालयका स्रोतकक्षाको लागि ७८ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका नाममा पनि २६ हजारदेखि ७८ हजार रुपैयाँसम्मका शीर्षकहरू रातो किताबमा उल्लेख छन् ।

महिला बचत तथा ऋण सहकारी शिक्षा तालिममा ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ भने महागुरु फाल्गुनन् जयन्ती भनेर ४८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिचाई आयोजनाहरुमा ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यी सबै प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । बजेटको सूची हेर्दा विशेषगरी खानेपानी, सडक, नाला निर्माण, ब्लक बिछ्याउने जस्ता साना पूर्वाधार योजनामा एक लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सयौँ संख्यामा रातो कितावमा उल्लेख छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले भने साना योजनाहरूलाई समेत बजेट दिनुपर्ने ‘व्यवहारिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन् । उनले योजना बैंकमा ५० हजार योजना समावेश भएको उल्लेख गर्दै, तिनैमध्ये प्राथमिकताका योजनाहरू मात्र बजेटमा ल्याइएको दाबी गरे ।

बिहीबार बजेटमाथिको छलफलमा जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री मगरले ससाना योजनामा समेत बजेट माग भएर आउने हुँदा बजेट दिनैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको बताएका थिए । उनले भने, “साना योजनामा पनि बजेट मागिन्छ, हाल्दा पनि किन सानोमा राखेको भन्दै प्रश्न गरिन्छ । आवश्यकताले जे निर्धारण गर्छ त्यही अनुसार बजेट हाल्ने हो ।”

बजेटमा अत्यन्त सानो रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूको संख्या र प्रकृति हेर्दा सरकारको नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।