काठमाडौं । मध्यपूर्वी मुलुकहरू इरान र इजरायलबीच चलिरहेको युद्धका कारण प्रभावित नेपाली नागरिक तथा उनीहरूको सुरक्षाको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बोल्ने क्रममा अधिकांश सांसदहरूले ती मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न कूटनीतिक प्रयास थालिनुपर्ने तथा नेपालले युद्ध अन्त्य र शान्तिको पक्षमा विश्व समुदायलाई आग्रह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सांसद नरबहादुर विष्टले इरान र इजरायलको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्था के कस्तो छ भनेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । त्यस्तै, बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणका लागि सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको आरोप पनि उनले लगाए ।

त्यस्तै, यस्तो जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ भनेर पनि सम्बन्धित मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग सांसद विष्टले गरे । विशेष समयमा बोल्दै सांसद मोहम्मद खालिदले इजरायल र इरानको युद्धका कारण त्यहाँ समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। कूटनीतिक नियोगबाट नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी लिई यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि उनले माग गरे । इजरायल–इरान युद्ध रोक्नका लागि नेपालले सबै खालका कूटनीतिक प्रयास चाल्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले दैलेख जिल्लामा प्राकृतिक मिथेन ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लागेकोमा त्यसको व्यावसायिक उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि चाँडो पहल गरिनुपर्ने बताए । उक्त पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालको ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोखिने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता र भष्ट्राचारका घटना बढ्दै गएकोप्रति पनि सांसद श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतीको चरणमा रहेकोमा वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा अहिले नेपालले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि नपाउने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सांसद डा बेदुराम भुसालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा किसानलक्षित योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानका लागि दिने अनुदान कटौती गरेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । दूध उत्पादक किसानले अहिले पनि करिब रू चार अर्ब हाराहारी भुक्तानी पाउन नसकेको विषय उठाउँदै उनले यस विषयमा पनि सरकारले चासो देखाउन नसकेको बताए ।

त्यस्तै, किसानका लागि पर्याप्त मलखादको व्यवस्था मिलाउन सरकार असफल रहेको आरोप भुसालले लगाए। भूमि बैंकका नाममा किसानको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।