विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा मोरङ उद्योग व्यापार संघले ११ बुँदे सुझाव पठाएको छ ।

सुझाव पठाउने क्रममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको औपचारिक सुझाव पत्रको बारेमा जानकारी दिदै आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति एउटै बाटोमा हिड्यो भने मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । उनले अब आउने मौद्रिक नीतिमा केही क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र समावेशी आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्न आफ्ना प्रस्तावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न पनि आग्रह गर्दै राठीले संघले दिएको सुझावमा स्थायित्वसहित उद्योग, व्यापार तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनका विषय समेटिएक बताए ।

संघद्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुझावमा हाल व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताका लागि कायम १५ करोड रुपैयाँको शेयर धितो कर्जा सीमा बढाएर ३० करोड पुर्याउनुपर्ने सुझाव गरिएको छ । यसले पूँजी बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ ।

नेपाली पूँजी बजारमा आप्रवासी नेपालीहरूले पनि नियमनसहित प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट तथा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा मूल्यांकनको आधारमा हाल ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिइने व्यवस्था छ। त्यसलाई ७० प्रतिशतसम्म बढाएर घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।’

बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेकाले सो तरलता उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अध्यक्ष राठीले हाल साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि दुई करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा रहेकामा त्यसलाई पाँचदेखि दश करोडसम्म पुर्याउनुका साथै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । सुझावमा पर्याप्त इक्विटी भएका व्यवसायलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न नहुने माग राखिएको छ । चालु पूँजी कर्जाको तुलनामा स्थिर पूँजी कर्जामा ब्याजदर न्यून कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ ।

नयाँ नवप्रवर्तक व्यवसाय (स्टार्टअप) हरूलाई बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन आग्रह गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको अवस्थामा विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्य वस्तुहरूको आयात पुनः खुला गरी समुचित विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।

अत्यधिक बैंक विदा भएका कारण व्यवसाय प्रभावित हुने भन्दै संघले साप्ताहिक विदाबाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्रै विदा दिनुपर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

डिजिटल कारोबारको ट्रान्सफर शुल्क महँगो रहेको भन्दै संघले नयाँ दर प्रस्ताव गरेको छ । राठीले ब्याज घटेर मात्रै समस्याको समाधान नभएकोले अहिले बैंकमा भएको तरलतालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।