काठमाडौं — प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनुअघि गरिएको संशोधनलाई गम्भीर आपराधिक कार्यको संज्ञा दिँदै दोषीमाथि कडा कारवाहीको माग गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट लामो छलफल र बहसपछि पारित उक्त विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा टेबल हुनुअघि ‘छेडखानी’ गर्दै दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाइएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै श्रेष्ठले यसलाई “अक्षम्य अपराध” भनेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भनेका छ्न, “सानो तहका कर्मचारीलाई मात्र कुलिङ पिरियड लागू गर्ने तर उच्च तहका कर्मचारीलाई छुट दिने गरी विधेयकमा गरिएको फेरबदल संसदीय मर्यादामाथिको ठुलो धक्का हो। यसले नेपालको संसदीय इतिहासमै लज्जाबोध गराउने घटना घटेको छ।”
श्रेष्ठले विधेयकमा भएको आपराधिक फेरबदलमा संलग्न जो–कोहीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै यथाशिघ्र गम्भीर छानबिनको माग समेत गरेका छन्।
विधेयकको शुद्ध प्रतिलिपिमा हस्तक्षेप गरी केही समूह वा व्यक्तिको स्वार्थअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको आशंका सांसद श्रेष्ठले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस