शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
मंगलवार , आषाढ १७, २०८२
काठमाडौं — झापाको धुलाबारी निवासी अभ्युदय भेटवाल र इलामकी श्रीना नेपालले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कसम्बन्धी मुद्दामा पनि कानुनी सफलता हात पारेका छन्। कानून विषयका विद्यार्थी समेत रहेका यी दुईले यसअघि सेनेटरी उत्पादनमा लगाइएको कर खारेज गराउन सर्वोच्च अदालतबाट ऐतिहासिक निर्णय गराएका थिए। अब भने पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क’बारे दायर गरेको अर्को रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले नेपालमा बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर रू. १.५० को दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको छ। तर, सो शुल्क संकलन गरिएको रकम वातावरण संरक्षण र प्रदूषण न्यूनीकरणको काममा खर्च नगरेको भन्दै २०७९ साउन ८ गते भेटवाल र नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायरकर्तामध्येका एक अभ्युदय भेटवालले बताएअनुसार सर्वोच्च अदालतले रिटको सुनुवाइपछि उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। आदेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८०/८१ सम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत २२ अर्ब ३९ करोड २२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। तर, सो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएको कुनै प्रमाण नदेखिएको भन्दै रिटमा उक्त रकम ‘प्रदूषण नियन्त्रण कोष’ स्थापना गरी विशेष प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
उक्त आदेशसँगै यस्ता शुल्क संकलन र खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयमा गम्भीर बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। भेटवाल र नेपालको निरन्तर कानुनी प्रयासले जनसरोकारका मुद्दामा न्यायिक सक्रियताको सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस