काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको विज्ञापनमा सहुलियत दिने भएकाे छ ।  स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादकलाई विज्ञापन खर्चमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले विज्ञापन नीति ल्याएकाे हाे ।

सरकारले ल्याएकाे विज्ञापन नीतिकाे कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादकलाई विज्ञापन खर्चमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी वस्तु तथा सेवाको कारोबारबाट निश्चित प्रतिशत रकम उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरिनेछ।

सरकारले विज्ञापनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने तथा विज्ञापन खर्चलाई करमा मिलान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र स्पोन्सर्ड कन्टेन्टलाई अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भने कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित डिप फेक विज्ञापनलाई कडा नियमन गरिनेछ। साना उद्योग तथा स्टार्टअपलाई सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा निश्चित रकमसम्म विज्ञापन गर्न विशेष सहुलियत र अनुपात निर्धारण गरिनेछ। एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सञ्चारमाध्यमको पहुँच, प्रभाव, राजस्व र रोजगारीका आधारमा वर्गीकरण गरी विज्ञापनको दररेट निर्धारण गरिनेछ।

होर्डिङ बोर्ड, सूचनापाटी र परिचयपाटीका लागि एकरूप मापदण्ड तयार गरिनेछ भने विज्ञापनसम्बन्धी कानुनलाई दुई वर्षभित्र परिमार्जन गरी नियमन र स्वनियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

सरकारले उपभोक्ताको हितविपरीत नहुने गरी निश्चित वस्तु तथा सेवाका लागि समय तोकी सरोगेट (प्रतिकात्मक) विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

सार्वजनिक यातायात तथा सवारी साधनमा विज्ञापन राख्न कुनै एक स्थानीय तहबाट अनुमति लिएपछि अन्य स्थानीय तहबाट पुनः अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा समाचारको स्वर परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै समाचार र विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा अलग राखिने नीति लिइएको छ।

वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन (प्रमोसन) मा भएको खर्चलाई विज्ञापन खर्चका रूपमा देखाउने अभ्यास अन्त्य गरिनेछ। नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलको स्वदेश तथा विदेशमा विज्ञापनमार्फत ब्रान्डिङ गरिनेछ।

 परम्परागत विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै डिजिटल विज्ञापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित सामग्री, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, स्पोन्सर्ड कन्टेन्ट तथा डिप फेक विज्ञापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। साथै उपभोक्ताको हित संरक्षण, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले कार्यान्वयनका कार्यक्रमलाई एक वर्षभित्र, दुई वर्षभित्र र निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने गरी तीन चरणमा विभाजन गरेको छ।

 नीतिअनुसार तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण तथा कानुनले निषेध गरेका विज्ञापनमा पूर्ण रोक लगाइनेछ। यस्ता विज्ञापनबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ।

विपद् वा शोकमा परेका नागरिकको संवेदनामा असर पुग्ने, सामाजिक संवेदनशीलताविपरीतका विज्ञापन गर्न पाइने छैन।

राजनीतिक विचार, दर्शन, दल वा दलका गतिविधिप्रति नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा भ्रम सिर्जना गर्ने विज्ञापन पनि निषेध गरिनेछ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छापको दुरुपयोग गर्ने वा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान हुने विज्ञापनमा पनि रोक लगाइनेछ।

विज्ञापनलाई लैङ्गिक तथा उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ। जातीय विभेद, छुवाछुत प्रोत्साहन गर्ने तथा सार्वजनिक शिष्टाचारमा असर पार्ने विज्ञापन रोक लगाइनेछ।

विभिन्न भाषाभाषी समुदाय, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसंख्यकको संवेदनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विज्ञापन उत्पादन सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणमा पनि जोड दिइनेछ।

सरकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ।

विज्ञापनसम्बन्धी तथ्याङ्क र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि ‘विज्ञापन सूचना बैंक’ स्थापना गरिनेछ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनदाता समेत सहभागी हुने ‘विज्ञापन स्तर निर्धारण समिति’ गठन गरिनेछ।

विज्ञापन एजेन्सीलाई कार्यप्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ र तोकिएको दरभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा नियमन र स्वनियमनका लागि राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद् गठन गरिनेछ।

नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व विज्ञापन बोर्ड र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा स्थानीय तहले सहयोगी निकायका रूपमा काम गर्नेछन्।

सरकारका अनुसार नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि विज्ञापन बजार थप पारदर्शी, जिम्मेवार र व्यवस्थित बन्ने, डिप फेकसहित नयाँ प्रविधिबाट हुने दुरुपयोग नियन्त्रणमा आउने, साना तथा स्टार्टअप उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ता भ्रमपूर्ण विज्ञापनबाट हुने ठगी र क्षतिबाट सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विज्ञापन संघले सरकारले पारित गरेको विज्ञापन नीति, २०८३ लाई समग्र रूपमा स्वागतयोग्य भएको र अब विज्ञापन ऐन ल्याइनुपर्ने बताएकाे छ।

संघ अध्यक्ष सुदीप थापाले नीति आफैंभन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन ऐन तथा सम्बन्धित कानुनहरूलाई नीतिअनुसार शीघ्र संशोधन गर्नु आवश्यक रहेकाे बताए । त्यसो भए विज्ञापन क्षेत्रलाई संस्थागत, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।

थापाले हालको नीतिले विज्ञापनको दायरालाई विगतको कानुनी व्यवस्थाभन्दा फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको बताए। विशेषगरी सरोगेट विज्ञापन लगायतका विषय समेटिएको र विज्ञापन बजार विस्तार गर्ने आधार तयार भएको उनको भनाइ छ। साथै, आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले आयातित वस्तुहरूको प्रचारप्रसारका लागि निश्चित खर्च गर्नुपर्ने विषय पनि नीतिले उठाएको भए पनि त्यसलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए।

उनका अनुसार नीतिले विज्ञापन वितरण सम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट गरेको छ। तर सरकारले यसअघि जारी गरेको विज्ञापनलाई केन्द्रीकरण गर्ने परिपत्रसँग यो व्यवस्था केही हदसम्म बाझिएको देखिन्छ। यदि यही नीतिअनुसार विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियो भने नेपाली सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको मात्रा बढ्न सक्ने उनको विश्वास छ।

थापाले नीतिले पारदर्शिता, संस्थागत संरचना विकास तथा विज्ञापन बजारको व्यवस्थित सञ्चालनको कुरा गरे पनि विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता र सरकारबीचको कार्यसम्बन्ध तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न नसकेको बताए। सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीबीचको सम्बन्ध, विज्ञापनदाताले कसरी काम गर्ने, एजेन्सीको भूमिका तथा विज्ञापन बिक्री को प्रक्रिया जस्ता विषय ऐनमार्फत थप स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले नीति अझै पनि अनुगमन केन्द्रित देखिए पनि विज्ञापन बजारको विकास र प्रवर्द्धनका पक्ष समेटिएको उल्लेख गरे। सरकारले यही नीतिका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्दै विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने व्यवस्था गरे अहिले खुम्चिएको विज्ञापन बजार पुनः चलायमान बन्न सक्ने उनले बताए।