काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको नेतृत्वमा एक वर्षमा खानेपानी क्षेत्रमा भएका कामहरु तथा उपलब्धिहरुका बारेमा आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

गत वर्षको असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधार प्रगतिहरुमा मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत रिबर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षभरि खानेपानी आपूर्ति गरिएको जनाइएको छ ।

खानेपानी मन्त्री माननीय प्रदीय यादवको नेतृत्वमा मन्त्रालयको एक वर्षे उपलब्धि (२०८१ असार ३१ देखि २०८२ असार ३१ सम्म)

भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति:

१. प्रमुख आयोजना सम्पन्नता

- मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत रिवर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई काठमाडौं उपत्यकामा वर्षभरि खानेपानी आपूर्ति ।

- आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरिएको, आर्थिक वर्षको अन्तमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तरगतका आयोजनाहरुको पूँजीगत खर्च ८६% पुगेको ।

- उर्लाबारी बृहत सह लगानी आयोजना (मोरङ्ग), बेलडाँगी खानेपानी आयोजना (झापा), डाबर टोल, नैनपुर टोल खानेपानी आयोजना (सिराहा), बेसीशहर सह–लगानी खानेपानी आयोजना (लमजुङ्ग), चौतारा खानेपानी गुणस्तर आयोजना (सिन्धुपाल्चोक), चितवन भण्डारा दोस्रो खानेपानी आयोजना (चितवन), नाङ्गेडाँडा बृहत पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना (सिन्धुली), सालकोट बृहत खानेपानी आयोजना (सुर्खेत), श्री अन्तु सामालबुङ खानेपानी आयोजना (इलाम), बृहत शक्ति खानेपानी आयोजना ( हेटौडा) लगायतका जम्मा ८६ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको ।

- काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्ची पानी विस्तारका लागि ५ वटा प्याकेजमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थालिएको ।

- झापा, वीरगञ्ज, पोखरा, भरतपुर, हेटौडा, धरान, बुटवल, इमाडोल, लम्कीचुहा लगायतका सहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत संरचना विस्तारको सुरुवात ।

- सुन्दरीजलमा २५.५ करोड लिटर क्षमताको आधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको ।

- कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमश: ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न ।

- सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाटका ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य पुन: प्रारम्भ ।

२. नवीन पहल तथा प्रविधिको प्रयोग

- देशभर नयाँ आयोजनाहरू तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूमार्फत पानी शुद्धीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा क्लोरिनेसन युनिट सञ्चालन ।

- सिस्नेरी खानेपानी आयोजना विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा ।

- कर्णाली प्रदेशको भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माण प्रारम्भ (ठेक्का सम्झौता, वनजग्गा स्वीकृति तथा रूख कटान अनुमति पश्चात)।

३. जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन:

- जलवायु परिवर्तनका कारण बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरुमा देखिएको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न हालसम्म २५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ निर्माण सम्पन्न भैसकेको, थप डिप बोरिङ निर्माण कार्य भैरहेको ।

- वीरगंज महानगरपालिकाको खानेपानीको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि एडिबिको ऋृण सहयोगमा रु ४ अर्ब ५० करोड लागतमा बृहत खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरिंदै ।

- तराई–मधेशमा बढ्दो जलसंकट तथा सुख्खापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राप्ती खोला खानेपानी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको ।

- मधेश प्रदेशमा दीगो र भरपर्दो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत तराईका ६ जिल्ला– सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, बारा र पर्सामा खानेपानी आपूर्ति गर्ने दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाइएको ।

नीतिगत सुधार:

१. संस्थागत पुनर्संरचना

- खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत अस्थायी रूपमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई स्थायित्व दिँदै १५ वटा स्थायी कार्यालयको स्थापना गरियो ।

२. कानुनी संशोधन तथा कार्यान्वयन

- खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली, २०८१ लागू ।

- सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८१ अद्यावधिक गरी जनसहभागिता शुल्क ३०% बाट घटाई १५% मा झारियो ।

- नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१ जारी गरी २०७४ यता रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रिया पुन:सञ्चालनमा ल्याइयो ।

३. नयाँ कार्यविधिको स्वीकृति

- क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।

(ग) कूटनीतिक उपलब्धिहरू:

१. अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार

- भारत सरकारसँग खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न ।

- इसिमोडसँग मूल व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, तथ्यांक आदानप्रदान लगायतका विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ।

- संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा स्पेनको सेभियामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाई नेपालको दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धता प्रस्तुत ।

२. अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तर सरकार समन्वय

- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग पानीको बहुपक्षीय उपयोगसम्बन्धी सम्झौता ।

- नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरुबीच “खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना” अन्तर्गत लागत सहभागितामा आधारित सम्झौता ।

माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा खानेपानी मन्त्रालयले नीतिगत, कूटनीतिक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ ।

सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणसँगै दीर्घकालीन तथा दिगो प्रणाली निर्माणको दिशा समातिएको यो अवधि नेपालको खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा एक परिवर्तनकारी युगको सुरुवात भएको छ ।