काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा नीतिगत सुधार, पर्यटन कुटनीति विस्तार, सम्पदा, पर्यटन, हवाई सुरक्षा र सांस्कृतिक उत्थान देखि उत्कृष्ट पर्यटनमन्त्री अवार्ड प्राप्त आदि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

मन्त्री पाण्डेले कार्यभार सम्हाले लगत्तै देशमा दुई भयानक हवाई दुर्घटना भए । मन्त्री पाण्डेका लागि यो पहिलो गाँसको ढुंगा थियो । संकट र चुनौतीका चाङलाई पन्छाएर मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रालयले नीतिगत स्पष्टता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापना, संरचनागत सुधार र ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ।

मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सूरक्षा चासो (कालोसूची) ले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको थियो । यो संकट हटाउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस भएर संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गरी र अहिले संसदको विषयगत समितिमा छलफलमा छ ।

मन्त्री पाण्डेलाई यी दुईवटा विधेयक संसदमा लैजानका लागि पनि फलामको चिउरा नबनेको होइन । यद्यपी, मन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता सहकार्यमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएर विधेकलाई अघि बढाए । प्रतिनिधिसभामा यस विधेयकका विषयमा भएका सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी ७५ जना सांसदले मन्त्री पाण्डेको प्रशंसा मात्र गरेनन्, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

यससँगै नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै समग्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावका आधारमा हाल मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटनमन्त्रीले नीतिगत सुधारलाई विशेष महत्व दिएका छन्, जसमा पर्यटन विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विधेयक र पर्यटन बोर्ड ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन् । नीतिगत पक्षमा उल्लेखनीय सुधारको अर्को प्रमाण हो - मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको पर्यटन नीति २०८२ । यसैगरी संस्कृति नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ र हवाई नीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

साथै, पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली र हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली तथा क्यासिनो नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यसले नीतिगत स्थायित्व मात्र होइन,अनुशासन र विश्वसनीयता पनि सिर्जना गरेको छ । नयाँ पर्यटन नीति, सुधारिएको नियमावली र विधेयकको जगमा उभिएर मन्त्रालयले पर्यटन महाशाखामार्फत उल्लेखनीय कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ । पर्यटन विधेयक २०८२ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संघीय संसदमा दर्ता गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड (पहिलो संशोधन) विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ । पर्यटन दशक २०२५–२०३५ कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसैबीच, नयाँ क्यासिनो नियमावली २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । क्यासिनो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादसम्बन्धी गतिविधिहरुलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी लगायतको सहभागितामा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा आएका विषयहरुलाई पनि नियमावलीमार्फत् सम्बोधन गरिएका छ्न् ।

नेपालका लागि पर्वतारोहण केवल साहसिक खेल नभएर पर्यटन र राजस्व स्रोत पनि हो । पर्वतारोहण सम्बन्धि (छैठौँ संशोधन) नियामावली २०८१ लागू गरिएको छ । यससँगै विभिन्न ५७ वटा हिमालहरू आरोहणको लागि खुला गरिएका छन्, जसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत ९१५ जना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिएको छ । साथै, प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरूद्वारा ७,१२६ मिटर अग्लो हिमलुङ हिमाल र ६४७६ मिटर अग्लो मेरापिकको सफल आरोहण गराइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सांस्कृतिक पुनर्जागरण र संघीय समन्वय

नेपालको पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा पछिल्लो एक वर्षमा देखिएको प्रगति केवल नीति निर्माण, भौतिक पूर्वाधार वा व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन । यसले राष्ट्रिय छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यटन सञ्जालमा मजबुत रूपमा उभ्याउने दिशा दिएको छ । नेपालको पर्यटन विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनिवार्य रहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले थाइल्याण्ड र ओमान सरकारसँग पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस्ता सम्झौताहरूले केवल पर्यटक आदानप्रदानको सम्भावना मात्र बढाउँदैनन्, ती राष्ट्रबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण औजार पनि साबित हुन्छन् । मन्त्री पाण्डेले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्वारा कार्ययोजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। साउथ एशियाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा साउथ एशिया ड्रोन फोरमको समेत आयोजना गरी मन्त्री पाण्डेले यसतर्फ नीतिगत पहलको थालनी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसै क्रममा, २०८१ माघ २४ र २५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको विमिस्टेक राष्ट्रका टुर अपरेटरहरुको तेस्रो बैठकले क्षेत्रीय पर्यटन सहकार्यलाई थप बलियो बनाएको छ ।

संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणमा पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ९२० सम्पदामध्ये ८०० सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सम्पदाहरूको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालै गोरखाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण टासी छोलिङ गुम्बा र छेकम गुम्बाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । जसले स्थानीय समुदायको धार्मिक जीवन मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पु-याउने विश्वास गरिएको छ ।

लुम्बिनी खतराको सूचीबाट हट्यो

मन्त्री आउनुअघि युनेस्कोको विश्व सम्पदामा सूचीमा सूचीकृत र विश्वभरका बौद्ध धर्मालम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी खतराको सूचीमा परेको थियो । यसका लागि मन्त्री पाण्डेले युनेस्कोका प्रमुख तथा आवासीय प्रतिनिधि याको डु टुइटसँग भेट गर्दै लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने उपायहरूबारे गहन छलफल गरे । त्यसका लागि मन्त्री पाण्डेले सुधारात्मक कामहरू भइरहेको, सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना (एक्सन प्लान) कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनीलाई स्थायी रूपमा खतराको सूचीमा नपार्ने रणनीति निर्माणका लागि युनेस्कोसँग प्राविधिक र संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको पनि मन्त्री पाण्डेले बताएका थिए । मन्त्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर लुम्बिनीलाई खतराको सूचीबाट जोगाउने काम गरे । यस कार्यले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा कायम राख्न उल्लेखनीय योगदान पु-याएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको छपाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाटै

मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरी संरचनागत सुधार पहल थालेका छन्। मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण छपाईको काम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेसबाट छाप्ने निर्णय गरे। जसले गर्दा छपाईमा हुने खर्च मन्त्रालय मातहतमा रहँदा यसमा हुने अनियमितता पनि रोकियो । पर्यटनमन्त्रीले गरेका नीतिगत सुधारहरुले नेपाल सांस्कृतिक संस्थानले ६९ दशमलव ४७ प्रतिशतले आम्दानीमा वृद्धि गरेको छ । जुन नेपालका संस्थानमध्ये यति धेरै नाफा कमाउने सांस्कृतिक संस्थान मात्रै हो । मन्त्री पाण्डेले पर्यटन विभागमार्फत् आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर भएपनि कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरे ।

यस्ता दीर्घकालीन संरचनागत र नीतिगत प्रयासहरूसँगै मन्त्रालयले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमा सहभागी हुने र नेपालमा आयोजना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । सगरमाथा दिवस (मे २९) को अवसरमा देश-विदेशका हिमाल आरोहीहरूलाई सम्मान गरेर पर्वतीय पर्यटनको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यस्तै, विश्व पर्यटन दिवस (सेप्टेम्बर २७) मा निजी क्षेत्र, सरोकारवाला संस्था तथा पर्यटकहरूसँग समन्वयमा पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू भए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पर्यटन संवाद कार्यक्रमले संघीयता अनुकूल पर्यटनको रूपरेखा निर्माणमा सहयोग पु-याएको मन्त्री पाण्डेको विश्वास छ । नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत् सातै प्रदेशमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने, पर्यटक प्रवद्र्धकहरूसँगको छलफल गर्ने कामले पर्यटन क्षेत्रको समावेशी विस्तारमा मन्त्रीको दृढता प्रस्तुत भएको छ । यी कार्यक्रमहरू, कार्यक्रमको प्रयोजन र सहभागिताको स्वरूप हेर्दा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रमाण मान्न सकिन्छ ।

उत्कृष्ट पर्यटनमन्त्री अवार्ड

मन्त्री पाण्डेले केवल विधेयक पारित र नीति निर्माणमा मात्र उपलब्धि हासिल गर्ने नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट पर्यटन मन्त्रीको मान्यता पाए। ‘वर्ल्ड टुरिजम् एण्ड एभिएसन समिट–२०२५’ को अवसरमा जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको पर्यटन मन्त्रालयको संरचना, कानुन र कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको सुधारका पहलहरुको मूल्यांकनका आधारमा मन्त्री पाण्डेलाई उत्कृष्ट पर्यटनमन्त्रीको अवार्ड प्राप्त भयो । यति मात्र होइन मन्त्रीहरुको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्दै डिस्टिङ्सन समेत भएका थिए ।