काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय गरेको छ । पार्टीको धारा ८ र ९ देखाउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने र राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाएका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउनुभन्दा सम्मानित पदमा रहनु नै उचित भएको निष्कर्ष एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निकालेको हो । यो निर्णयसँगै भण्डारीको एमालेमा नेतृत्व लिने आकांक्षामा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा आउने–नआउनेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको गरिमा ख्याल गर्न आफूले दिएको सुझावलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बेवास्ता गर्दै चुनौती दिएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रमा प्रश्न उठ्ने तर्क पनि उनले गरेका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो गरिमालाई ख्याल गर्दै पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ ओलीले भनेका थिए ।

मध्यरातमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ‘अध्यक्षले दिएका सुझाव र त्यसको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई नै चुनौती दिएकाले बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा नफर्कन, आफ्नो गरिमा अनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने निर्णय भयो,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले यो निर्णय सुनाएपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जनाएका थिए । ज्ञवालीले भण्डारीको एमालेमा पुनरागमनबारे केन्द्रीय सचिवालयबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘अहिले हतार नगरौं, केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यस निर्णयले पार्टीभित्र निराशा बढ्छ, विरोधीको मनोबल उकासिन्छ ।’

अर्का उपाध्यक्ष पाण्डेले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताएका थिए । थापाले भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने विधि नै गलत भएको उल्लेख गर्दै असहमति जनाएका थिए । यसअघि भण्डारीका पक्षमा खुलेरै लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने पार्टी निर्णय सुनाइँदा मौन बसेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको टुंगो नलागेको पनि उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक सय ८४ जनाले बोलेकामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा करिब डेढ दर्जन मात्र खुलेका थिए । अनुभव र उमेर भएकाले भण्डारी सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले खुलेरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा धारणा राखेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, सीता पौडेल, पुरुषोत्तम पौडेल र अरुण नेपालले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउँदा संविधानले नछेक्ने बताए ।

केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले अध्यक्ष ओलीले दुई कार्यकाल चलाइसकेकाले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् ।