‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ लक्ष्यसहित लुम्बिनीको : ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट

सुनौलो नेपाल

सोमवार , आषाढ १, २०८३

‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ लक्ष्यसहित लुम्बिनीको : ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट

लुम्बिनी / लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकमसमेत समावेश हुँदा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट आकार घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेश संरचना सुदृढीकरण, आर्थिक गतिविधि विस्तार, सुशासन प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति अघि सारेको जनाएको छ।

बजेटमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई विभिन्न कर तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरिने घोषणा पनि गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी थप ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर तथा मुटुरोग उपचार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै, बालविवाह न्यूनीकरण अभियानका लागि स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदानमार्फत १० करोड ९० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सिँचाइ विस्तारमा ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार, विपद् व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन, नयाँ बस्ती विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई समेत आगामी वर्षका प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ ।