सोमवार, आषाढ १ गते २०८३
सोमवार, आषाढ १ गते २०८३
सोमवार, आषाढ १ गते २०८३
सोमवार , आषाढ १, २०८३
काठमाडौं / सर्वाेच्च अदालत ले सडकपेटी मा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन प्मादशे जारी गरेको छ । सडक अतिक्रमण हटाएर पैदलयात्रीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका सम्बन्धित निकाय र काठमाडौ महानगरपालिकाको नाममा लाई परमादेश जारी गरेको हो
न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको को संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठ मा यस्तो परमादेश दिएको छ । अदालतले सडकपेटीमा निर्माण सामग्री, भर्याङ, प्लेटफर्म तथा अन्य संरचना राखेर गरिएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित समयसीमा तोक्न, त्यसपछि पनि अतिक्रमण नहटे आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक कदम चाल्न आदेश दिएको छ । सडकपेटीमा स्थापना गरिएका प्रहरी पोस्ट हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ
अधिवक्ता सुदिज्ञा पन्त ले २०७९ वैशाख ४ गते गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा २०८१ मंसिर १७ गते फैसला भएको थियो ।
पूर्णपाठमा अदालतले सडकपेटी बिग्रिएका, ढल खुला रहेका तथा पैदलयात्रीको आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्ने स्थानहरूको नियमित मर्मत, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश दिएको छ। सडकपेटी व्यवस्थापनमा निकायहरूबीच कार्यक्षेत्रको विवाद देखिए सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
फैसलामा विपक्षी निकायहरूले सडकपेटी अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गरे पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । आदेशमा राज्यका निकायहरूले पैदलयात्रीको आवतजावतको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको संरक्षणमा पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस