रविले गरे अदालतसँग थुनामुक्तिको माग, के छ कानूनी व्यवस्था ?

सुनौलो नेपाल

बिहिवार , श्रावण २२, २०८२

रविले गरे अदालतसँग थुनामुक्तिको माग, के छ कानूनी व्यवस्था ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अदालतसँग थुनामुक्तिको माग गरेका छन् । उनले १९ साउनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराउँदै बैंक जमानतमा रिहा गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

अदालतमा अन्य मुद्दाभन्दा निवेदन नै अघि हुने भएकाले मङ्गलबार र बुधबार नै निवेदन पेशीमा चढे पनि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले यसलाई रोकेका छन् ।

आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर रिहा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

सहकारी प्रकरणमा ८४ दिन हिरासत बसेका लामिछाने रिहा भएर २५ दिनजति बाहिर बसेका थिए । बाहिर बस्दा थुनामा राख्नुपर्ने व्यवहार र परिस्थिति नदेखिएकाले त्यही पृष्ठभूमिमा लामिछानेले निवेदन दिएको हुन सक्ने बताइएको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था

निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानत लिई र दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गराउन आदेश माग गरिएको छ । दफा ६८ मा अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्नसक्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अभियुक्तलाई थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ।’