विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अबण्डा बजेट बाँडफाँडको समयसीमा कात्तिक मसान्तसम्म तोकेको छ । सो मितिसम्म बजेट बाँडफाँड नगरे अर्थ विविध शीर्षकमा सारिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो । विगतमा अबण्डा बजेट प्रायः चैत्र वा वैशाखमा मात्रै बाँडफाँड हुने र त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकोले यसपटक समयसीमा तोकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले बताए । उनले भने, “आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बाँडफाँड गर्दा प्रतिफल देखिँदैन, त्यसैले सुधारको लागि यो कदम चालिएको हो ।”

सचिव नेपालका अनुसार, आवश्यकताभन्दा बढी अबण्डा बजेट राख्न नहुने भएपनि केही मन्त्रालयले अझै बढी राखेका छन् । चालु वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढी अबण्डा बजेट रहेको उनको भनाइ छ । “कुन विद्यालयका लागि भन्ने नखुलेको अवस्थामा विद्यालय मर्मत शीर्षकमा रकम राखिएको छ । यस्ता ‘बिना शीर्षक’ एकमुष्ट रकमले प्रश्न धेरै उठाउँछ,” उनले भने ।

उनले अबण्डा बजेट कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा यसलाई न्यून गर्नुपर्ने बताए । भैपरी आउने खर्च बाहेक अबण्डा बजेट राख्नु नहुने पनि उनले उल्लेख गरे । गत आर्थिक वर्षसम्म कोशी प्रदेश सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी रकम अबण्डामा राखेर खर्च गरेको थियो ।

सुनौलो नेपालकी कोशी प्रदेश प्रतिनिधि चीना थापाले २०८० साल फागुनमा ‘अबण्डा बजेटमा राजनीतिक रजाईँ’ शीर्षकको समाचार विभिन्न अनलाइन तथा पत्रिकामा प्रकाशित गरेकी थिइन् । त्यसैगरी २०८१ मंसिरमा सुनौलो नेपाल अनलाइनमा पनि सो शीर्षकको समाचार छापिएको थियो । यी समाचारका आधारमा बजेट बनाउनुअघि कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले अबण्डा बजेट नराख्न सुझाव दिएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि प्रदेशको बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण अबण्डा बजेट नै रहेको उल्लेख छ । यस प्रकारको बजेटलाई राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित वितरण गर्ने माध्यमका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । एउटा शीर्षकमा एकमुष्ट रकम राख्ने र त्यसको आधारमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने परिपाटी विगतका तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ अनुसार, विभिन्न कार्यालयमा विनियोजित रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र नै बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले आगामी दिनमा अबण्डा बजेट नराख्ने गरी काम अघि बढाइएको बताए । “अबण्डा बजेट राख्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले लाभ लिन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने भएकाले सुधार आवश्यक छ । नियमले पनि पहिलो चौमासिकभित्र नै बाँडफाँड गर्न भनिएको छ,” मन्त्री मगरले भने । अबण्डाको बजेटको खर्चमा बारम्भार प्रश्न उठिरहेको कारण सुधारको आवश्यक जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको आयोजनामा रकम सार्न पाउने तर जथाभावी रकमान्तरमा सीमा तोकिएको छ । निश्चित मितिपछि रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपरेमा पुस मसान्तभित्र निर्णय गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।