फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो । 

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सरकार गठनसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र पुराना राजनीतिक संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित आक्रामक निर्णयहरूको शृंखला सुरु गरे ।

सरकारका ती निर्णयहरूले सुरुदेखि नै व्यापक राजनीतिक बहस जन्माए । सरकार समर्थकहरूले यसलाई ‘सिस्टम सफा गर्ने अभियान’का रूपमा व्याख्या गरे भने विपक्षी दल, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरूले ‘कानुनी प्रक्रिया मिचिएको’ भन्दै प्रश्न उठाए ।

केही महिनामै सरकारका चर्चित निर्णयहरू अदालत पुगे र एकपछि अर्को गर्दै न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । त्यससँगै अहिले देशको राजनीतिक वृत्तमा एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ— के सरकार कानुनी तयारीबिनै निर्णय गरिरहेको छ, वा न्यायालयले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी हस्तक्षेप गरिरहेको छ ?

पहिलो निर्णयमै विवाद

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘जेनजी आन्दोलन’मा दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गर्ने थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै प्रहरीले रातारात ओलीको निवास घेरेर बिहान पक्राउ गर्‍यो । केही दिनपछि अदालतले पक्राउको पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै ओली र लेखक दुवैलाई रिहा गरिदियो। सरकारको पहिलो ठूलो राजनीतिक निर्णयमै अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि सरकार र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धबारे बहस सुरु भएको थियो ।

विष्णु पौडेल प्रकरणले थप बढायो प्रश्न

सरकारले अर्को चर्चित निर्णयका रूपमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्‍यो । अनुसन्धान विभागले करिब २१ करोड रुपैयाँ बिगोसहित उनको खातामा रहेको रकम जफत गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो ।

तर विशेष अदालतले अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरिदियो । त्यसपछि कानुनविद्हरूले सरकारले अनुसन्धानभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गर्न थाले ।

कानुनविद्को चिन्ता : ‘प्रतिशोधको राजनीति’

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका निर्णयहरू प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, विष्णु पौडेलमाथिको कारबाहीदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयसम्म अदालतले रोक्नुले सरकारको कानुनी आधार कमजोर रहेको देखाएको छ । भट्टराईले सरकारका निर्णयविरुद्ध सडकमा नागरिक उत्रिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा थप बहस चर्किएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको ‘एक्सप्रेस’ अभिव्यक्ति

रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए—‘हाम्रो गाडी एक्सप्रेस हो, गन्तव्यमा नपुगी ब्रेक लाग्दैन ।’

तर विडम्बना के रह्यो भने सरकारले गरेका धेरै निर्णयमा अदालतले लगातार ‘ब्रेक’ लगाइरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी प्रक्रियाबीचको दूरीलाई झन् स्पष्ट बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अदालत पुगेका एकपछि अर्को निर्णय

सरकार गठन भएको साढे तीन महिनाभित्र सरकारका दर्जनौं निर्णय अदालत पुगे । 
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने संकेत गर्‍यो ।

त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने सरकारी प्रयास सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदियो ।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि पनि अदालतले प्रश्न उठायो । आयोगको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधिबारे संवैधानिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको काम रोकिदियो। अहिले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्ति अदालतले बदर गरिदियो भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा पनि अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ पनि अदालतले टिक्न दिएन । भन्सार सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा अदालतले राज्यको राजस्व उठाउने अधिकार स्वीकार गरे पनि नागरिकमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिसमेत अहिले सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमै छ ।

सरकार र न्यायपालिका : बढ्दो टकराव

नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । कार्यपालिकाले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, न्यायपालिकाले त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी परीक्षण गर्ने अधिकार राख्छ ।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले यी दुई अंगबीच असहज सम्बन्ध देखिन थालेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकार समर्थकहरूले अदालतले निर्वाचित सरकारका निर्णयमा अत्यधिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।  उनीहरूको तर्क छ— जनादेश प्राप्त सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संरचनागत सुधार गर्न खोज्दा न्यायालयले बारम्बार अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार अदालतले सरकारका नीति होइन, कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक सीमाको मात्र परीक्षण गरिरहेको छ । यदि निर्णय कानुनी रूपमा बलियो भए अदालतबाट रोकिने अवस्था नआउने उनीहरूको तर्क छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो देखिए पनि कानुनी तयारी, अनुसन्धानको गुणस्तर र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना कमजोर देखिएको छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो सुधार अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन चाहे निर्णयभन्दा पहिले कानुनी आधारलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

साढे तीन महिनामै सरकारका अधिकांश चर्चित निर्णय अदालतको परीक्षणमा पुगेका छन् ।  कानुनविदहरु भन्छन्– राजनीतिक बहुमतले मात्र पर्याप्त हुँदैन, कानुनी वैधता पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ ।

अहिले सरकार र न्यायपालिका दुवै आफ्नो–आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर यो टकराव अझै बढ्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शासन प्रणाली, राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमा पर्न सक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।

अदालतले हस्तक्षेप गरेका चर्चित निर्णय

• ओली–रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणमा अदालतको हस्तक्षेप
• सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय रोक
• विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा रिहा
• सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध लगातार अन्तरिम आदेश
• नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक नियुक्ति बदर
• कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश
• देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
• पूर्वमन्त्री दीपक खड्का रिहा
• भन्सार कार्यान्वयनमा नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन
• विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक