काठमाडौं। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्ने सहमतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाउदै तीन बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’

यसैगरी नेपाल कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको परराष्ट्रले भनेको छ । ‘नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले मंगलबार नेपाललाई बिना कुनै जानकारी नै लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका थिए ।

यता भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेकबाट भारत–चीनबीच हुने सीमावर्ती व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपालले जनाएको धारणामा आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– ‘हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारत–चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको टिप्पणीलाई ध्यान दिएका छौँ ।’

उनले यस विषयमा भारतको धारणा स्पष्ट र निरन्तर रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। यो व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।

जैसवालले भनेका छन्, ‘भू–भागसम्बन्धी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । यस्ता एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ।’

उनले नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक बाटोमार्फत् बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न भारत खुला रहेको पनि बताए । ‘भारत नेपालसँग सीमा विवादको बाँकी प्रश्नलाई संवाद र कूटनीतिक बाटोबाट समाधान गर्न तयार छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।