काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिइ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ९ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनःसक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

https://sunaulonepal.com/content/379750/
प्रतिक्रिया दिनुहोस