विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले प्रदेश सभा सदस्यहरुको लागि विभिन्न खालको तालिमको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार विराटनगरमा सम्पन्न तालिम आवश्यकता पहिचाहन मस्यौदा प्रतिवेदनमा सुझाव संकलन कार्यशालामा बोल्दै सभामुख विष्टले प्रदेश सभा कानुन बनाउने थलो भएकाले सभा सदस्यहरु दक्ष बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तालिम गोष्ठी धेरै हुने गरेको भएपनि उपस्थिति कम हुने गरेको बताउँदै उपलब्धी नदेखिएको बताए । उनले प्रदेश सभा सदस्यहरुले बढी मात्रामा अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै तालिम गोष्ठीमा सहभागि भएर बढी भन्दा बढी ज्ञान हासिल गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्यलाई दक्ष बनाउने कुरामा दलका नेताहरुले पनि ध्यान दिनुपर्छ । दल भन्दा पनि दलका नेता जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले दलका नेता तथा अन्य सदस्यको क्षमता विकासमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’

सभामुख विष्टले प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सचिवालयका कर्मचारी लगायत प्रदेश सभा सदस्यका स्वाकिय सचिव सहितका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर क्षमतावान बनाउन सक्यो भने मात्र काम प्रभावकारी हुने बताए ।

कार्यक्रममा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश सभा सदस्य, कर्मचारी लगायतकाको लागि आवश्यक र प्रभावकारी हुने खालको तालिमको मस्यौदा तयार भएको बताउँदै यसमा पत्रकारहरुका लागि पनि आवश्यक तालिमको बारेमा समेट्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रमममा विभिन्न दलका सचेतकहरुले धेरै कुराहरु थाहा नहुने भएकाले निर्वाचित भएर आउने वित्तिकै आवश्यक तालिमको आयोजना गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले तीन बर्ष जति कार्यकाल हुँदा आएको तालिम आवश्यकता पहिचान मस्यौदा स्वागतयोग्य भएको बताए ।

विकास साझेदार संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सभा सदस्यहरुको क्षमता विकासको लागि आवश्यक पर्ने तालिमहरुमा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनीहरुले कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु पहिला आफू त्यो विषयमा ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने बताउँदै विभिन्न खालका तालिमको लागि सहजिकरण गर्न विकास साझेदार संस्थाहरु तयार रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले तालिमको आवश्यकता पहिचान मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आवश्यकता पहिचानको विधि तथा प्रकृया र प्रस्तावित तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले संघियतालाई वलियो बनाउनको लागि पहिला प्रदेश सभा सदस्यहरु क्षमतावान हुनुपर्ने बताए । स्रोत र साधनसँग जोडिएर प्रदेश सभाले आवश्यकताको आधारमा तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘आवश्यकता अनुसार कानुन माग भएपछि जनताका प्रतिनिधिले सदनमा कुरा उठाउने हो । तर, त्यो भईरहेको छैन्’, उनले भने, ‘पहिला हरित पत्र ल्याउने चलन थियो । अहिले त्यो चलन छैन । पहिलाको सकारात्मक पद्दति पनि छुट्दै गएको छ र सामाजिक क्षेत्रका सासंद पातलिदै गएको अवस्थामा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले आफ्नो दल भन्दा नी आफूलाई कसरी बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ ‘कुनै पनि विधेयकमा सैदान्तिक छलफल गर्दै गर्दा पहिला सिद्दान्त स्पष्ट गर सरकार भनेर भन्न सक्नुपर्छ’, उनले भने । सासंदहरु पार्टीको रुपमा तथा नेताको रुपमा बलियो भएपनि उनीहरुको कानुन बनाउने क्षमतामा भने ह्रास आएको संविधानविद् अधिकारीले बताए ।

कार्यक्रममा १० पेजको तालिम आवश्यकता पहिचाहन मस्यौदा प्रतिवेदन २०८२ प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत मस्यौदा प्रतिवेदनको भाग ५ प्रस्तावित तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरुको (क) मा प्रदेश सभाका सदस्यहरु एवम् सभामा कार्यरत कर्मचारीहरुका हकमा गरिने तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु रहेका छन् । जसमा प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि प्रदेश सभा सम्वन्धि पुनर्ताजगी अभिमुखिकरण कार्यक्रम (काम कर्तव्य अधिकार, कार्यप्रकृया) , प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम, प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि अवधारणात्मक क्षमता विकास, प्रदेश सभा सदस्यका लागि सभाका सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय अनुभव सम्वन्धी छलफल, महिला प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै गरि (ख) मा समिति पदाधिकारी तथा सचिवालयका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ भने (ग) मा उच्च श्रेणीका जनशक्ति सम्वन्धी कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । जसमा संसदीय समितिको भूमिका, क्षमता विकास, प्रभावकारी संसदीय निगरानी तथा अनुगमन, आम जनतासँग राय सल्लाह लिने विधिहरु, फलो अप प्रक्रिया, प्रदेश सरकारबाट निर्मित ऐन कानुनको उत्तरविद्यायिकी परिक्षण, संसदीय समितिहरु सम्वन्धी विषयगत क्षमता विकास, संसदीय समितिहरुमा प्राप्त भएका विद्येयकहरुमाथि दफावार छलफल प्रकृया सम्वन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम, व्यवस्थापकीय एवम् प्रशासनिक सीप लगायतका कार्यक्रम छन् ।

त्यसैगरी (घ) मा समूह निर्माण तथा प्रभावकारी सञ्चारको विषय समेटिएको छ भने (ङ) मा समावेशिता, लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरणको विषय उल्लेख छ । त्यस्तै (च) मा कार्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने तालिम र कार्यक्रमको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने (छ) मा संगठनात्मक संस्कृति तथा कार्यगत अनुशासनको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनको (ज) मा व्यक्तित्व विकास सम्वन्धी तालिमकाृ बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा वतृत्वकला र बोल्ने अभ्यास विभिन्न कुराहरु समेटिएका छन् ।